हरेक निर्वाचनमा मत फेर्छ दाङ !

हरेक निर्वाचनमा मत फेर्छ दाङ !
सुन्नुहोस्

 दाङ : दाङलाई नेपालमा राजनीतिक चेतना र परिवर्तनका लागि चिनिने जिल्लाका रूपमा लिइन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनादेखि गणतन्त्रसम्मका आन्दोलनमा सक्रिय रहेको दाङका मतदाताले प्रत्येक निर्वाचनमा फरक–फरक जनमत दिने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन्। यही कारण दाङलाई प्रायः ‘जनमत परिवर्तन हुने जिल्ला’ भनेर पनि चिनिन्छ।

जिल्लाको निर्वाचन इतिहास हेर्दा लगभग हरेक निर्वाचनमा फरक दलले सबै निर्वाचन क्षेत्र जित्ने अर्थात् ‘क्लिन स्विप’ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसपटक २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दाङका तीनै निर्वाचन क्षेत्र जित्दै क्लिन स्विप गरेको छ।

यसअघि पनि विभिन्न निर्वाचनमा फरक–फरक दलले दाङमा क्लिन स्विप गरेका थिए। २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जिल्लाका चारै क्षेत्र जितेको थियो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले पाँचै निर्वाचन क्षेत्र जित्दै क्लिन स्विप गरेको थियो। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पुनः नेपाली कांग्रेसले सबै पाँच क्षेत्र जित्यो।

संविधान जारी भएपछि दाङमा तीन निर्वाचन क्षेत्र कायम भए। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले तीनै क्षेत्र जित्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको गठबन्धनले तीनै क्षेत्र जित्दै क्लिन स्विप गरेको थियो।

यसपटक भने मतदाताले फेरि जनमत परिवर्तन गर्दै रास्वपालाई अवसर दिएका छन्। रास्वपाका उम्मेदवारहरूले पुराना दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै तीनै क्षेत्रमा जित हात पारेका छन्। दाङ–१ बाट देवराज पाठक, दाङ–२ बाट विपिलकुमार आचार्य र दाङ–३ बाट कमल सुवेदी निर्वाचित भएका छन्।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. सुदीप गौतमका अनुसार मतदाताको अपेक्षा धेरै हुने तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू निर्वाचनपछि नागरिकसँग नजिकिन नसक्दा निराशा बढ्ने गर्छ। यही कारण मतदाताले हरेक निर्वाचनमा नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। दाङका मतदाताले हरेक निर्वाचनमा नयाँ शक्ति वा नयाँ समीकरणलाई अवसर दिने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन्। यही कारण दाङको चुनावी परिणाम नेपाली राजनीतिमा विशेष चासोका साथ हेरिने विषय बन्ने गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.