राष्ट्रिय दलका ३० बढी दलित उम्मेदवारमध्ये एक जना मात्र पुगे संसद

काठमाडौं : फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रैकै अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । निर्वाचनको नतिजा अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबै भन्दा ठूलो दल बनेको छ । रास्वपाले यस पटक प्रत्यक्षमा १२५ सिट जितेको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८, नेकपा एमालेले नौं, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आठ, श्रम सँस्कृति पार्टीले तीन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रापपा) ले एक सिट जितेका छन् ।

यस्तै यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एक स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. महावीर पुन पनि निर्वाचित भएका छन् । यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६८ दलका उम्मेदवारहरू प्रत्यक्षतर्फ २,२९७ जना थिए । बाँकी १,१८७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा भाग लिएका थिए । त्यसअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कूल ३,४८४ उम्मेदवार मैदानमा थिए ।  

देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम अनुसार यस पटक रास्वपाको पक्षमा जनलहर देखिएको छ । देशभर पुराना दलहरुलाई ‘सकस’ र रास्वपाको पक्षमा ‘एकछत्र’ जनमत देखिँदा सबै चकित बनेका छन् । पुराना पार्टीहरु ‘पल्टा’ खाँदै रास्वपाको पक्षमा जनमत ओइरिँदा अर्को चकित बनाउने परिणाम पनि सँगसँगै आएको छ । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउँदा राष्ट्रिय दलबाट जम्मा एक जना दलित उम्मेदवार मात्र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका छन् । 

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने फेरि पनि किनारामा परेका छन् । उसै त फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै सीमित संख्यामा मात्रै दलित उम्मेदवारलाई मौका दिएका थिए ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला दलित समुदायलाई मतदाताको रूपमा प्रयोग गरे पनि नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अवसर दिन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले तीव्र आलोचना समेत गरेका थिए । हरेक निर्वाचनमा दलित समुदायलाई उम्मेदवार बन्नै ‘महाभारत’ हुने गरेको छ भने जित्न त झन ‘सकस’ हुँदै आएको छ ।

दलित अधिकारकर्मीको आलोचना र निर्वाचन परिणाम अनुसार एक जना मात्र दलित उम्मेदवार विजयी भएको वर्तमान अवस्थाले दलहरुभित्रको प्रतिनिधित्वको असन्तुलनलाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याई दिएको छ । पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट बझाङमा सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ लाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो । तर उनी उक्त क्षेत्रमा १६ हजार ३०४ मत ल्याएर पराजित भएका छन् ।

त्यहाँ एमालेका ऐनबहादुर महर १८ हजार ५४३ मतसहित विजयी बने । नेकपा एमालेले भने दुई जना दलित उम्मेदवार अघि सारेको थियो । डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही उम्मेदवार बने पनि उनी चौंथो स्थानमा सीमित हुँदै २,९२६ मत मात्रै प्राप्त गरे । बर्दिया–२ मा एमालेकी उम्मेदवार विमला विक पनि पाँचौँ स्थानमा मात्र आइन् ।

उनी पनि १० हजार ७७२ मतमै सीमित भइन् । उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका श्रीधर पोख्रेल २९ हजार ६७८ मतसहित विजयी भए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट पनि न्यून मात्र दलित उम्मेदवार मैदानमा थिए । स्याङ्जा–२ बाट पदमबहादुर विश्वकर्मा उम्मेदवार बनेका थिए तर ८४८ मतसहित चौंथो स्थानमा रहे । सो क्षेत्रमा रास्वपाका ताराप्रसाद जोशी १९ हजार १३१ मतसहित विजयी भए ।

कञ्चनपुर–३ मा नेकपाका मानबहादुर सुनार ४,२८४ मतसहित चौंथो स्थानमा रहे भने रास्वपाका ज्ञानेन्द्रसिंह महता २७ हजार ११८ मतसहित विजयी बने । यसबीच बाँके–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का खगेन्द्र सुनार २९ हजार ५५१ मतसहित विजयी हुँदै प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा पुग्ने दुर्लभ उदाहरण बने ।

अन्य केही दलहरूले पनि दलित उम्मेदवार उठाए पनि संख्या निकै न्यून थियो । रास्वपाले इलाम–१ बाट विमल गदाल रास्वपाबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवार थिए । ९,१६० मत ल्याएर गदाल चौंथो बन्द नेपाली कांग्रेसका निश्कल राईले १४ हजार ५४३ मत ल्याउँदै चुनाव जिते । रास्वपाले मुगुबाट भुवन टमटालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी ५३० मत ल्याउँदै चौंथो मात्र बने । त्यहाँ कांग्रेसका खड्ग शाही ७,९१४ मत ल्याउँदै विजयी बने ।

यस्तै नेकपा (माओवादी) का उम्मेदवार रंगवीर परियारले २८० मत मात्र ल्याए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सल्यान–१ मा अनिता नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । अनिता ९०२ मत ल्याउँदै छैटौं स्थानमा मात्र आइन् । त्यहाँ नेकपाका रमेशकुमार मल्ल २३ हजार १८९ मतसहित विजयी भए । राप्रपाले बर्दिया–१ मा वीरबहादुर कामीलाई टिकट दिएको थियो । उनी १,३४४ मत ल्याएर छैटौ मात्र भए । यहाँ रास्वपाका ठाकुरसिंह थारु ४९ हजार ६३१ म्त ल्याएर विजयी भए ।

दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्व राजदूत पदम सुन्दासका अनुसार राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई अझै पनि ‘भोट बैंक’ का रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । उनले दलित नेताहरूको पार्टीभित्र योगदान अन्य समुदायका नेताहरूभन्दा कम नभए पनि उम्मेदवारी दिने बेला विभेद हुने गरेको बताए ।

यस पटक केही साना दलहरूले भने तुलनात्मक रूपमा बढी दलित उम्मेदवार उठाएको दाबी गरेका छन् । नेकपा (माओवादी) बाट करिब २० जना दलित उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेको बताइएको छ । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट आठ जना र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबाट पाँच जना दलित उम्मेदवार चुनावी प्रतिष्पर्धामा थिए । तर उनीहरुको पार्टीबाट पनि दलित उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् ।

यस पटक कतिपय क्षेत्रमा दलित उम्मेदवारबीच नै रोचक प्रतिष्पर्धा देखिएको थियो । स्याङ्जा–२ मा नेकपा माओवादीका सोमबहादुर परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका रणबहादुर विक र स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज नेपाली दर्जीबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो छ ।

कालीकोटमा पनि दलित उम्मेदवार थिए । त्यहाँ नेकपा (माओवादी) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड) १८ वर्षपछि पुनः उम्मेदवार बनेका थिए । उनी २०६४ सालको संविधानसभामा विजयी भएका थिए र पछि दुई पटक मन्त्री समेत बनेका थिए । सोही क्षेत्रमा दलित नेता मानबहादुर तिरुवा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले झापा–५ बाट अमृत रसाइलीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उक्त क्षेत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा थियो । जहाँ बालेन शाह भारी मतान्तरसहित विजयी भए । पछिल्ला तथ्यांकले राजनीतिक तहमा दलित प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दै गएको देखाउँछ ।

२०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित प्रतिनिधि (८.३२ प्रतिशत) थिए । २०७० मा यो संख्या ४० जना (६.६५ प्रतिशत) मा झर्‍यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) पुगे पनि २०७९ मा घटेर १५ जना (५.८१ प्रतिशत) मात्रै पुगे ।

यस्तै राष्ट्रियसभामा पनि ५९ सदस्यमध्ये आठ जना मात्र दलित प्रतिनिधि रहेका छन् । संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।