रास्वपालाई प्रत्यक्षमा भन्दा झण्डै साढे ८ हजार बढी मत

रास्वपालाई प्रत्यक्षमा भन्दा झण्डै साढे ८ हजार बढी मत
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : स्याङ्जाको दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएको छ। दुवै क्षेत्रमा गरी रास्वपाले ६२ हजार ८६३ मत पाएको छ। यो संख्या प्रत्यक्षको भन्दा ८ हजार ४३८ मत धेरै हो। 

प्रत्यक्षतर्फ क्षेत्र १ मा २९ हजार ७१ मत पाएको रास्वपाले समानुपातिकमा ३३ हजार ४९९ मत पाएको छ। यसैगरी, क्षेत्र २ को प्रत्यक्षमा २५ हजार ३५४ पाएको रास्वपाले समानुपातिकमा २९ हजार ५०९ मत पायो। प्रत्यक्षमा ५४ हजार ४२५ मत पाएको रास्वपाले क्षेत्र नं. १ मा ४ हजार ४२८ र क्षेत्र नं. २ मा पनि ४ हजार १५५ मत बढी पाएको छ। 

दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा दुवै क्षेत्रमा गरी ३४ हजार ३३० मत पाएको छ। क्षेत्र १ मा १६ हजार ३९९ मत छ भने क्षेत्र २ मा १७ हजार ९३१ मत आएको छ। जुन प्रत्यक्षतर्फ पाएको भन्दा २ हजार ४५८ ले क्षेत्र नं. १ मा कम हो भने क्षेत्र नं. २ मा २ हजार ८९९ मत कम हो। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १ मा १८ हजार ८५७ र २ मा २० हजार ८३० मत पाएको थियो। 

तेस्रो भएको नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ क्षेत्र १ मा १६ हजार ८०४ मत पाएको थियो। क्षेत्र २ मा १४ हजार १०८ मत पाएको थियो। तर, समानुपातिकमा भने क्षेत्र १ मा १४ हजार ४८५ र क्षेत्र २ मा ११ हजार ६ मत रहेको छ। जुन प्रत्यक्षतर्फको भन्दा क्षेत्र १ मा २ हजार ३१९ र क्षेत्र २ मा ३ हजार १०२ ले कम छ। 

चौथो स्थानमा रहेको राप्रपाले दुवै क्षेत्रमा गरी क्रमशः १ हजार ८७३ मत र क्षेत्र २ मा १ हजार ३४९ मत गरी ३ हजार २२२ मत पाएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि क्षेत्र नं. १ मा १ हजार ५३१ र क्षेत्र २ मा १ हजार ४७ मत गरी २ हजार ५७८ मत पाएको छ। 

श्रम संस्कृति पार्टीले दुवैतर्फ गरी समानुपातिकमा १ हजार बढी मत पाएको छ। यसैगरी, मंगोल नेशनल अर्गानाईजेशनले दुवैतर्फ गरी ४०१ मत, नेपाल जनता संरक्षण पार्टीले २२४, जनमत १७५ मत पाएका छन्। समानुपातिकतर्फ अन्य ५७ राजनीतिक दलका चिन्ह समावेश थिए। ती मध्ये कतिले त एक मत पनि पाएका छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.