बालेन सरकारको प्राथमिकतामा के-के हुनुपर्छ ? के भन्छन् विज्ञहरू ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गरेको छ। उसले नव निर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिइसकेको छ भने मन्त्रिमण्डल छनौटको प्रक्रियामा छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई उनीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति नियम र आवश्यक आचरणहरूको बारेमा निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।

वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग पक्का भएसँगै अब बन्ने सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रमा छलफल र बहस हुन थालेका छन्। चैत १५ भित्रमा करिब मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँदैछ। रास्वपाले सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकारको कार्यसम्पादन अघि बढाउने भनिसकेको छ।

पुराना पार्टीलाई विस्थापित गर्दै स्थापित भएको रास्वपासँग जनताले धेरै आशा गरेका छन्। ती आशाहरूलाई पूरा गर्न रास्वपाले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। युवाहरूले पनि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि देशमै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठूलो अपेक्षा गरेका छन्।

‘युवामा धेरैपछि आशा जागेको छ, अब यो आशालाई ऊर्जामा परिणत गर्नुपर्छ,' युवा नेता मिलन पाण्डेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक छात्राको तस्बिर सार्वजनिक गरे। पाण्डेले केही दिनअघि ‘साझा’ गरेको उक्त तस्बिरमा छात्राले सेतो सर्ट लगाएकी छन्। उनले लगाएको सेतो सर्टको पछाडिको भागमा कालो मसीले लेखिएको छ, ‘बालेन सरकार बन्दैछ, साथीहरू अब रोजगारी नेपालमै पाइन्छ। विदेश जानु पर्दैन।’ 

छात्राको सर्टमा लेखिएको नारामुनि महेन्द्र मावि लेखिएको छ। वैकल्पिक राजनीति, पारदर्शिता र जवान नेतृत्वको आवाज उठाउँदै आएका विवेकशील दलका संस्थापक नेतासमेत रहेका पाण्डेले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी यी तीन क्षेत्रमा व्यापक सुधार अबको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। आशाबाट परिवर्तनतर्फ’ लेखेका छन्।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ। रास्वपाले पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन (बालेन्द्र) शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै सरकार गठनको छलफल तीब्र बनाएको छ। पुराना दलहरूलाई किनारा लगाउँदै यसपटक पहिलो दल बनेको रास्वपामा देखिएको जनमतले नेताहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। नागरिकमा पनि आशाको सञ्चार गराएको छ।

विशेषगरी रास्वपाका युवा मतदाताहरूमा अब देशले बालेन शाहको नेतृत्वमा परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा जागेको छ। नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै बुधबारमात्र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नवनिर्वाचित सांसदहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए।

उनले विगतमा नागरिकले पुराना दलहरूलाई ३६-३७ वर्ष कुरेको बताउँदै अब नागरिकले रास्वपाको सरकारलाई ३६ दिन पनि कुर्न नसक्ने बताए। उनले पद र स्वार्थमा नलाग्न र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने दिशामा आफूलाई केन्द्रित गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई सुझावसमेत दिए।

जेनजी आन्दोलनपछि दुई वर्ष अगाडि सरेको संघीय संसदको निर्वाचन, वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएको रास्वपाको पक्षमा देखिएको देशब्यापी जनलहर, पुराना दलहरूको पराजयलाई नेपालको बौद्धिक र विज्ञ व्यक्तित्वहरूले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरूले सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेको रास्वपा, रास्वपा नेतृत्वलाई सुझावसहित आगामी दिनमा प्रारम्भिक रूपमा गर्नुपर्ने कामका विषयहरू औंल्याएका छन्।

‘महत्वकाक्षी भन्दा आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ’

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक डा. देवराज अर्याल यसपटकको संघीय निर्वाचनमा देखिएको रास्वपाप्रतिको जनलहर स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। जनताले आफ्नो आशा र अपेक्षालाई निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा प्रकट गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यसपटक रास्वपामा देखिएको जनलहर, अपेक्षा र विश्वास सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक समृद्धि हुन्छ कि भन्ने आशाले हो। यसलाई रास्वपा र अबको सरकारले बुझ्नुपर्छ।’

उपप्राध्यापक अर्यालले अनौपचारिकरूपमा बालेन नेतृत्वको सरकार सानो आकारको हुने आफूले पनि समाचारहरूमा सुनेको बताउँदै सानो मन्त्रिमण्डल हुँदैमा चुस्त काम हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हुने बताए। उनले सबै मन्त्रालय ‘फुलफिल’ हुने र मन्त्रालय सहजरूपमा चलाउन सकिने गरी मन्त्रिमण्डलको आकार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

अब बन्ने सरकारप्रति नागरिकको बढी अपेक्षा रहेको बताउँदै उपप्राध्यापक अर्यालले रास्वपाको अबको सरकार आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। उनले अब बालेन नेतृत्वको रास्वपाको सरकारले प्रारम्भिक रूपमा सुशासन स्थापना, काममा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, बिचौलियाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त, देश र नागरिकको सार्वभौमिकताका विषयमा देश र जनताकै पक्षमा आफैं निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन काम गर्नुपर्ने, स्वआर्जनको बाटो बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने, नागरिकको क्रयशक्ति मजबुत बनाउन विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी वर्गको तलब वृद्धिलगायत मुख्यरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। 

उपप्राध्यापक अर्यालले यसपटक रास्वपाको पक्षमा नागरिकको जनमत बढी देखिए पनि प्रतिपक्षमा रहने अन्य दलहरूले पनि विरोधको स्थितिमा जानुभन्दा रचनात्मक सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले पनि नागरिकले दिएको अभिमतको सम्मान गर्दै सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने अर्यालले बताए।

‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारका मान्छेहरूमा निष्ठा आवश्यक छ’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भर्खरैको संघीय निर्वाचनको परिणामअनुसार रास्वपाको घोषणापत्र जनअनुमोदन भएको बताए। उनले अब बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारले यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।

निर्वाचनका बेला मतदाता आकर्षित गर्न मिठो नारा र आश्वासनसहित घोषणापत्रहरू आउने गरेको विगतलाई स्मरण गर्दै उनले रास्वपाकै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘साना किसानको ऋण मिनाहा’ जस्तै योजना तत्कालका लागि सम्भव नभए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि सारिनुपर्ने बताए। 

अहिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारमा रहेकाहरूमा निष्ठामात्र भए पनि धेरै कुरामा सुधार देखिने बताउँदै संविधानविद् अधिकारीले अब बन्ने रास्वपा सरकारले पाँच वर्षको कार्ययोजनासहित सरोकारवाला सबैमाझ बहस छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्दै उनीहरूले गरेको विकासबाट नेपालले पनि फाइदा लिनसक्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।

संविधानविद् अधिकारीले नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका अवसर प्रशस्त रहेको बताउँदै देशमै रोजगारी पाउने अवस्था बनाउनका लागि आवश्यक रणनीतिहरूतयार गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई पनि अबको सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

उनले मुख्यरूपमा अबको सरकारले संविधानको सही कार्यान्वयन गर्दै सबै क्षेत्र, समुदाय, वर्ग र लिङ्गका आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी बृहत् छलफलका माध्यमबाट संविधान संशोधनको मुद्दालाई समेत अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले अबको सरकार छरितो, क्षमतावान् र चरित्रवानहरूको बताउँदै ‘टिमवर्क गर्नसके धेरै काम गर्न सकिने बताए।
 

‘अबको सरकार देशको स्वाधीनता र सुरक्षामा चनाखो बन्नुपर्छ'

संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले जनताको अपार मतबाट बन्न लागेको झण्डै दुई तिहाइ नजिकको रास्वपा सरकारले देशलाई स्थायी शान्तितिर अगाडि बढाउँदै मुलुकलाई विकासतर्फ लैजानुपर्ने बताए। यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने आचार्यले बताए। पूर्वराजदूत समेत रहेका उनले गृह र बाह्य नीति मजबुत बनाउँदै समयमै काम गर्ने र सकारात्मक नतिजा दिनेतर्फ अबको सरकारले सोच्नुपर्ने बताए।

शान्ति सुरक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता नै नागरिकको मुख्य माग भएकाले यसतर्फ अबको सरकार योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने संविधानविद् आचार्यले बताए। उनले देशको स्वाधीनता र सुरक्षालाई चनाखो रूपमा हेर्दै अबको सरकारले वर्तमान संघीय प्रणालीलाई कमजोर हुन नदिने गरी संविधानप्रति निष्ठावान् बनेर काम गर्नसके धेरै अवसरहरू रहेको बताए।

‘अब कुराले मान्छे अघाउनेवाला छैन, काम देखिनुपर्छ’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मात्र पटक-पटक भाषण सुनिएको बताउँदै रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएका बालेन शाहको केही कुरा र योजना बाहिर आइनसकेकाले अहिले नै यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्ने टिप्पणी गर्नु हतार हुने बताउँछन् । तर, भावी सरकारले गर्ने कुरा रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र (करारनामा)मै उल्लेख गरिएका कारण अघिल्लो सरकारले के-के कमजोरी गर्‍यो, भ्रष्टाचार, कुशासन र जनतालाई बेपरवाह गर्ने जुन शैली थियो, त्यसलाई रास्वपाले सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अब कुराले मान्छे अघाउनेवाला छैन, काममै देखिनुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक-पटक भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन अझै नदेखिएको अब यिनै कुरामा अनुभव गर्न सकिने गरी परिवर्तन आउनुपर्छ,' उनले भने, ‘नयाँ संविधान आएको नै १० वर्ष वितिसक्यो तर, जनताको घर र जीवनसम्म कुनै परिवर्तन पुग्न सकेको छैन, अब बन्ने सरकारले गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्नु पर्‍यो।’

नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध र समान दूरी राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै श्रेष्ठले नेपाल मध्य धारमा बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। अबको सरकारले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकीको समेत अहित नहुने नीति अवलम्बन गर्न सके उनीहरूबाट फाइदा लिन सकिने उनले बताए। अबको सरकारले असन्तुलित भएर अगाडि बढे नेपाल ‘अर्को युक्रेन’ बन्नसक्ने जोखिम समेत रहेकाले रास्वपाको सरकार सुरक्षा चासोलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले नेपाल जल, जमिन र पर्यटकमा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भएकाले उद्योगधन्दा खोल्ने र उत्पादन बेच्नसक्ने समेत अवसर र सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताए। उनले नेपालको जंगललाई उपयोगमात्रै गर्न जाने एक/दुई वर्षमै विदेशी ऋणको भारीबाट मुक्त हुन सकिने बताए।  

नेपालले अहिले पनि विभिन्न देशबाट वार्षिक २४ अर्ब बराबरको अन्न आयात गरेर खानुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै श्रेष्ठले जमिन र जडिबुटीको सही र योजनाबद्ध प्रयोग गर्न जाने देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको बताए। विश्लेषक श्रेष्ठले नेपाल पर्यटनका लागि विश्वकै नमुना देश रहेको बताउँदै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके नेपालले छोटो समयमै कायापलट गर्नसक्ने बताए। 

नेपालको जस्तै भूगोल भएको स्वीट्जरल्याण्डले वर्षमा दुई करोड बढी पर्यटक देशमा भित्र्याउँदा नेपाललाई वार्षिक दुई लाख पुर्‍याउन हम्मे पर्ने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘नेपालमा सम्भावना नै सम्भावनाहरू छन्, अब बन्ने सरकारलाई अवसरहरू पनि छन्। तर, पहिला योजना चाहियो र यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व चाहियो।’ उनले सरकार गठनको चरण सुरु हुन बाँकी नै रहेकाले अहिले नै टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि अबको सरकारले ल्याउने योजना र प्रारम्भिक चरणको कार्यान्वयनलाई हेर्नुपर्ने बताए।