नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्ययोजना स्वागतयोग्य छ। नतिजामुखी शासन प्रणालीले नागरिकमा सकारात्मक आशाको सञ्चार गरेको हो। किनभने यसमा सरकारी प्राथमिकता र कार्यदिशा स्पष्ट देखिन्छन्। सुधारका लागि बहुआयामिक क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार प्राथमिकतामा छन्। यस्तै, प्रशासनिक सेवा प्रवाह, कृषि र लगानी आदिमा पनि व्यापक सुधार हुने संकेत देखिएको छ। वास्तविक सफलता चुस्त कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। यी कार्यका लागि समयसीमा निर्धारण गर्नु निकै प्रशंसनीय पक्ष हो। हरेक मन्त्रालयले आफ्ना कार्ययोजना ७ दिनभित्र बनाउनुपर्ने भनिएको छ। यसले जवाफदेही र मापनयोग्य अनि नतिजामुखी काम हुने स्पष्ट छ। मासिक प्रगति प्रतिवेदनले उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ।
विगतका सरकारका कार्यशैलीलाई चिर्दै नयाँ सरकारले गर्ने कामको स्पष्ट अनुभूति हुनुपर्छ। जसले राज्यप्रतिको विश्वास पुनः जागृत गर्छ। त्यसैले अब कार्यान्वयनको कसीमा नयाँ सरकार खरो उत्रिनुपर्छ। नागरिकले नतिजाका लागि धैर्यपूर्वक पर्खिरहेका छन्। सुशासनको यात्रा सधैं प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रशासनिक सुधारका लागि यो सुवर्ण अवसर हो। जनअपेक्षा पूरा गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो। उपलब्धि मापन गर्न मजबुत प्रणाली चाहिन्छ। कृषि र उद्योगमा सुधार ल्याउनु थप आवश्यक छ। शासकीय दक्षताले मात्र यो सबै परिवर्तन सम्भव छ। जनउत्तरदायी बन्नु नै सरकारको धर्म हो। यसका लागि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने लक्ष्य पनि उल्लेखनीय छ। जसले पारदर्शिता र गति बढाउँछ। नागरिकको घरमै सेवा पुर्याउने हुलाक कुरियरजस्ता योजना निकै लोकप्रिय छन्।
अधिकांश सुधारका काम डिजिटल प्रणालीसँग जोडिएका छन्, जसका लागि सफ्टवेयर खरिद, प्रणाली विकास र पूर्वाधार विस्तार आवश्यक हुन्छ। कानुनी झन्झटका कारण केही कार्य गर्न स्वयं सरकारलाई नै समस्या हुने स्पष्ट छ। त्यसैले तोकिएका समयसीमा व्यावहारिक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि यस्ता प्रक्रियागत जटिलतालाई अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा योजना बनाइएको हो भने कार्यान्वयन निकै कठिन बन्नेछ। आजको डिजिटल युगमा नागरिक सचेत छन्, उनीहरू समयसीमा गनेर बस्नेछन् र जवाफ माग्नेछन्। त्यसैले सरकार यसप्रति पूर्णरूपमा सजग हुनैपर्छ। यसपटक भने सरकारले विगतका कमजोरीबाट सिकेर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनै पर्छ। किनभने योजना बनाउने मन्त्री वा नेताहरू हुन्, तर कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक शक्ति भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। यदि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा ऊर्जा, क्षमता र प्रतिबद्धता सिर्जना गर्न सकिएन भने उत्कृष्ट योजना पनि असफल हुन्छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
सरकारले सबैको आवाजलाई आत्मसात् गर्दै योजना कार्यान्वयनमा कठोर हुनुपर्छ। प्रतिपक्ष दलहरूको भूमिका पनि यहाँ महत्वपूर्ण छ। देश हितका योजनामा अनावश्यक विरोध होइन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए प्रश्न उठाउने र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा प्रतिपक्ष रहनुपर्छ। सरकार र प्रतिपक्षबीचको स्वस्थ सहकार्यले मात्र नीतिगत स्थायित्व र परिणाम दिन सक्छ। देश निर्माण सरकार मात्रले गर्ने होइन। सरकार सञ्चालकदेखि कर्मचारी र नागरिकसम्म सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सय बुँदे कार्ययोजना आफैंमा पूर्ण समाधान होइन, तर सही गन्तव्यका लागि सतप्रयास हो। यसको सफलता कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यो पनि तोकिएकै समयमा। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा एउटै हो, यो कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
