नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामध्ये सबैभन्दा संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय हो– उच्च राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन। सार्वजनिक पदमा बसेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकाबीच यस्तो निर्णय आउनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले विगत तीन दशकको शासन प्रणालीलाई नै परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ।
यसलाई सरकारको एउटा महत्वपूर्ण पहलकदमी मान्नुपर्छ। हालै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसहित केही पूर्वमन्त्री र उनीहरूका परिवारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। दुई सय बढी उच्च तहका व्यक्ति छानबिनको सूचीमा छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले केहीलाई पक्राउसमेत गरिसकेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायसँग विवरण मागेको छ। तीन पुस्तासम्मका नातागोता र तिनको आर्थिक कारोबारसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारीले यो प्रक्रिया गम्भीर रूपमा अघि बढिरहेको संकेत गर्छ।
‘के यो छानबिन प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षसम्म पुग्छ ?’ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न आमनागरिकसामु छ। किनभने, नेपालमा यसअघि पनि यस्ता प्रयास भएका थिए तर राजनीतिक दबाब र संस्थागत कमजोरीका कारण ती प्रभावकारी बन्न सकेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि समय–समयमा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाए तापनि धेरै प्रकरण टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। यी विगतका अनुभवले छानबिन सुरु गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसलाई नतिजासम्म पुर्याउनु नै असली चुनौती हो भन्ने देखाउँछ। अहिलेको अवस्थामा अर्को चिन्ताको विषय के छ भने सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ तर समिति गठन नहुँदै अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ।
यसले प्रक्रिया विधिसम्मत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्छ कि राजनीतिक दबाबका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने शंका उत्पन्न गर्न सक्छ। यदि स्पष्ट कानुनी संरचना, कार्यविधि र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएन भने यो अभियान ‘तर्साउने औजार’मा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने संशय रहन्छ। यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।
सम्पत्ति छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रचारको माध्यम बनाउनु घातक हुनेछ। अवैध आर्जन पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही र निर्दोष ठहरिए सार्वजनिक रूपमा सफाइ दिने यसको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ। यसो हुन सके मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ। आजको डिजिटल युगमा सूचना लुकाउन कठिन छ, नागरिकहरू तथ्य र जवाफ माग्छन्। त्यसैले, अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र न्यायोचित हुनुपर्छ।
सरकारले पारदर्शी योजनाका साथ काम गरेको विश्वास स्थापित भएमा सम्पत्ति छानबिन हुँदैमा कोही डराइहाल्नुपर्ने अवस्था रहँदैन किनकि निर्दोषहरू फस्ने गुन्जायस नै हुँदैन। अन्ततः, यो अभियान सरकारको विश्वसनीयताको परीक्षण पनि हो। यदि छानबिन निष्पक्ष र परिणाममुखी भयो भने यसले शासन प्रणालीमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्नेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका असफल प्रयासहरूकै सूचीमा थपिनेछ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सम्पत्ति छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धता हो। सरकारको निष्पक्षता र दृढतामा नै यसको सफलता निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
