जनकपुरधाममा हजारौं रोपनी गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ। गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्याले राष्ट्रिय संकटको रूप लिँदै गएको गम्भीर प्रश्न हो यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरमा मात्रै २५ वटा गुठीका ९ हजार ८ सय ४६ बिघा १२ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। जुन तथ्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्य कति कमजोर भएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
अतिक्रमणको स्वरूप झन् भयावह छ। गुठीको जग्गामा निजी घरमात्र होइन, होटल, निजी अस्पताल, उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू निर्माण भएका छन्। अझ चिन्ताजनक पक्ष त प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति, पूर्वजनप्रतिनिधि र प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरूसमेत भूमाफियासँग मिलेर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु हो। यसले दण्डहीनताको संस्कार संस्थागत हुँदै गएको देखाउँछ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको अर्को गम्भीर उदाहरण जानकी मन्दिरसँग जोडिएको छ। मन्दिरको नाममा रहेको ३२ बिघाभन्दा बढी जग्गा अनाधिकृत रूपमा बिक्री गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महन्थहरूले मनखपजस्ता कागजातको दुरुपयोग गर्दै कौडीको भाउमा जग्गा बिक्री गरेका घटनाले धार्मिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
यतिमात्र होइन, मन्दिरको आम्दानी– दान, भेटी, बहालको पारदर्शी विवरणसमेत सार्वजनिक नहुनु थप समस्या हो। जनकपुरको ऐतिहासिक र पर्यावरणीय सम्पदामा पनि अतिक्रमणको गहिरो असर परेको छ। २०६२ सालको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नगरभित्र रहेका ४९ सार्वजनिक पोखरीमध्ये पाँच पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन्। २०४८ सालको तथ्यांकअनुसार रहेका ८२ पोखरीमध्ये करिब ३२.८ प्रतिशत अस्तित्वविहीन भइसकेका छन्। ती पोखरी पुरेर घर, होटल र व्यापारिक संरचना बनाइनु केवल अतिक्रमणमात्र होइन, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको विनाश पनि हो।
समस्या जनकपुरमा मात्र सीमित छैन। देशभर सरकारी तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणको सिकार बनेका छन्। अझैसम्म सरकारसँग कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन। करिब ६५ हजार हेक्टर जग्गा रहेको अनुमान भए पनि यसको वैज्ञानिक अभिलेख छैन। यस्तो अवस्थामा संरक्षण र व्यवस्थापन झन् जटिल बन्नु स्वाभाविक हो। प्रायः धार्मिकस्थलका जमिन अतिक्रमणमा छन्।
प्यूठानको स्वर्गद्वारी र संस्कृत विश्वविद्यालयको सयौं रोपनी जमिन अतिक्रमणमा छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अतिक्रमण हटाउने र नयाँ अतिक्रमण रोक्ने घोषणा गरेको छ। यो स्वागतयोग्य पहल हो। तर विगतका अनुभवले भन्छ, नीति र योजना घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो। २०६२ सालमै तयार भएको विस्तृत प्रतिवेदन आजसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने समाधान स्पष्ट छ। पहिलो, सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको डिजिटल जीपीएस म्यापिङसहित सूचीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, अतिक्रमणको प्रकृति छुट्ट्याउनुपर्छ– वास्तविक आवासीय आवश्यकता भएका र व्यावसायिक स्वार्थका लागि कब्जा गर्नेबीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्छ। तेस्रो, अवैध अतिक्रमण हटाएर कानुनी कारबाही कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। चौथो, संरक्षणसँगै सार्वजनिक हितका लागि यसको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जमिन नपाएर उद्योगधन्धा खोल्न नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारी जमिन बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। वर्तमान बलियो सरकारले यसमा ठोस पहल गर्न सक्छ। सरकारी जग्गा केवल जमिन होइन, यो राष्ट्रको सम्पत्ति, सांस्कृतिक पहिचान र भावी पुस्ताको अधिकार हो। यदि आज यसको संरक्षण गर्न सकिएन भने भोलि यो केवल कागजमा सीमित इतिहास बन्नेछ। त्यसैले अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन, सरकारले कठोर, पारदर्शी र परिणाममुखी कदम चाल्नै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
