नेपालको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि अनियमितता, ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्रको चपेटामा पर्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालको निर्देशनपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यलाई घूस नदिन सर्कुलर जारी गर्नु निश्चय नै सकारात्मक संकेत हो। यसले कम्तीमा पनि समस्या स्वीकार गरिएको छ भन्ने सन्देश दिन्छ। विज्ञप्तिमार्फत गरिएका घोषणाले मात्र सुधार सम्भव छैन। यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै मुख्य चुनौती हो।
नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी हुने मध्यमा मानिन्छ। आयोजना सुरु हुने चरणदेखि नै मूल्यांकन, ठेक्का प्रक्रिया, भेरिएसन, म्याद थप र भुक्तानीसम्म विभिन्न तहमा अनियमितता हुने गरेको महालेखा प्रतिवेदनहरूले बारम्बार देखाउँदै आएका छन्। निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोले देशलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदै आएको छ। यसै कारण पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना दशकौंसम्म लम्बिन्छन्, लागत तेब्बर हुन्छ र अन्ततः गुणस्तरहीन संरचना निर्माण हुन्छन्।
सरकारको पछिल्लो पहलले यही दुष्चक्र तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मन्त्री लम्सालले घूस नदिने हो भने आयोजना छिटो अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रलाई घूस नखुवाउनुपर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्ता राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, व्यवहारमा यसको प्रभाव देखिनका लागि प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य छ। अर्थात् व्यवहारमै देखिनु आवश्यक छ।
अनियमितता र भ्रष्टाचार एकपक्षीय समस्या होइनन्। निर्माण व्यवसायीलाई पूर्णतः सज्जन र कर्मचारीलाई घूसखोर देखाउने भाष्य अपूर्ण र भ्रामक हुन्छ। ठेक्का पाउनकै लागि व्यवसायीहरूले प्राविधिक मूल्यांकनदेखि नै प्रभाव पार्ने, न्यून लागतमा ठेक्का लिएर पछि म्याद थप र भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने र त्यसका लागि कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्ने अभ्यासले भ्रष्टाचार मौलाएको हो। अर्कोतर्फ, कर्मचारीतन्त्रमा पनि अतिरिक्त लाभ बिना फाइल अघि नबढ्ने प्रवृत्ति गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ। यसले गर्दा करिब ६ हजार आयोजना कार्यान्वयनमा हुँदा पनि करिब ७ खर्बबराबरको सरकारी दायित्व प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
यसकारण समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ। सबै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी सिफारिस र लेखा परीक्षणमा कडाइका साथ निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। एकाध निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी हुने बोलपत्र रोकिनुपर्छ। कर्मचारीलाई मात्र दोषारोपण गर्ने होइन, उनीहरूको कार्य वातावरण, सुरक्षा र आधारभूत सुविधा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ताकि कर्मचारी व्यवसायीको लजिस्टिकमा निर्भर हुन नपरोस्। गलत नियत राख्ने जोसुकै कर्मचारी होस् वा व्यवसायी माथि कठोर कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ।
यदि घूसखोरी वास्तवमै नियन्त्रण गर्न सकियो भने आयोजनाको लागत समेत घट्ने प्रस्ट छ। त्योमात्र होइन, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र जनविश्वास पुनस्र्थापनाजस्ता दीर्घकालीन लाभ पनि प्राप्त हुनेछन्। तसर्थ, सरकारले घोषणा होइन, कार्यान्वयनमै लैजानेगरी तत्काल योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर छ। घोषणामात्र होइन, परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै भ्रष्टाचारविरुद्धको यो अभियान सार्थक हुनेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका अनेक प्रयासझैं कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
