सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको पहरेदार मात्र होइन, राज्य र जनताबीचको मजबुत सेतु पनि हुन्। हालै सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने जुन नीति अघि सारेको छ, यसले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। आर्थिक रूपमा सबल सञ्चारमाध्यम बिना स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यसै पनि विगत केही वर्षयता नेपाली सञ्चार क्षेत्रले निकै कष्टकर समय झेलिरहेको छ। कोभिड–१९ को महामारी र त्यसपश्चात् उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विज्ञापन बजारलाई निकै खुम्च्याइदिएको छ। धेरैजसो सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटका कारण धराशायी भइरहेका छन्।
जहाँ गाह्रो, त्यहाँ साह्रो भन्ने उखान यहाँ मेल खाएको छ। यस्तो बेला राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै विज्ञापनको ढोका थुन्नु ‘मरेकालाई हातखुट्टा बाँधेर कुट्नु’ जस्तै हो। सरकारी विज्ञापन कुनै सरकारी दान वा निगाह नभएर राज्यका सूचना जनतासम्म पुर्याउने एक वैधानिक संयन्त्र हो।
निजी सञ्चारमाध्यमको वित्तीय मेरुदण्ड भाँच्नुको अर्थ अन्ततः आलोचनात्मक स्वरहरूलाई मौन बनाउनु हो, दबाउनु हो अनि घाँटी निमोठ्नु हो। जब सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, तब उनीहरूको खोजमूलक क्षमता र व्यावसायिकतामा ह्रास आउँछ। यसले केवल पत्रकारहरूको रोजगारी मात्र खोस्दैन, बरु सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज मार्ग प्रशस्त गर्छ। लोकतन्त्रमा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रयास हुनु भनेको अन्ततः शासन व्यवस्था नै निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुनु हो। सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका नाममा यस्तो निर्णय गरेको तर्क गरे पनि यसको परिणाम भने उल्टो देखिने निश्चित छ। विज्ञापन वितरणमा रहेका बेथिति सुधार्नु र न्यायोचित वितरण प्रणाली स्थापना गर्नुको सट्टा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनु अदूरदर्शी निर्णय हो।
किनभने सरकारको यो निर्णयले संघीयताको संवैधानिक मर्ममाथि समेत गम्भीर हस्तक्षेप गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारको नीतिगत स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्दै केन्द्रबाट लादिएको यो निर्देशन लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको भावनाविपरीत छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना भूगोलका सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरी नागरिकको आवाज बलियो बनाउनुपर्नेमा, केन्द्रको एउटै आदेशले ती प्रयासलाई अवरुद्ध तुल्याएको छ। वास्तवमा समस्या विज्ञापन वितरणको पारदर्शितामा थियो, जसलाई प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणका आधारमा वैज्ञानिक र समावेशी बनाउन सकिन्थ्यो।तर, सुधारको साटो सीधै बन्देजको बाटो रोज्नुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
जब संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ र सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा पंगु बनाइन्छ, तब शासन व्यवस्थामा दण्डहीनताले प्र श्रय पाउँछ। सरकारी सञ्चारमाध्यमले मात्रै नागरिकको बहुआयामिक आवाज र सत्ताप्रतिको आलोचनालाई समेट्न सक्दैनन्। तसर्थ, सयौं सञ्चारगृहको अस्तित्व र हजारौं पत्रकारको रोजगारी रक्षाका लागि यो निर्णय तत्काल सच्याउनु अनिवार्य छ। विज्ञापनलाई ‘नियन्त्रणको अस्त्र’ होइन, ‘लोकतान्त्रिक सहकार्यको माध्यम’ बनाउनुनै राज्यको दायित्व हो।
स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाएर समृद्ध समाज र सुदृढ लोकतन्त्रको कल्पना कदापि साकार हुन सक्दैन। तसर्थ, सरकारले आफ्नो यो आत्मघाती कदमलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। प्रेसको आर्थिक स्वायत्तताको रक्षा गर्नु नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। सरकार प्रेस जगतको अभिभावक पनि हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पक्कै यसलाई मनन गरेको हुनुपर्छ। संवाद र सहकार्यमार्फत मिडिया क्षेत्रको उत्थानमा लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
