अस्थिरता यो मुलुकका लागि ठूलो रोग बनेको दसकौं भइसक्यो । यही कारणले विकास र समृद्धि ओझेल परेको एवं जनतामा चरम निराशा थपेको हो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको बहुमतसहितको सरकार र त्यसले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीले निजी क्षेत्रका लागि नयाँ आशा र उत्साह सिर्जना गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण र कानुनविपरीतको एउटा पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यो उत्साहमा शंका चाहिँ पैदा भएको छ । भएभरका सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्रदान गरिने भनी उल्लेख भएको पत्र विवादित छ । त्यसको पनि छिनोफानो होला । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त गतिमा रहेको छ । उत्पादन घट्दो, रोजगारी सिर्जना न्यून र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
लगानी भए मात्र उत्पादन बढ्छ, उत्पादन भए मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ र त्यसैबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति (पीएसपीपी) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । १५ वटा पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु, वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म ४५ दिनभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राख्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गर्नुले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने संकेत दिएको छ । यस निर्णयबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको छ । मुलुकमा संरचनागत सुधार भएमा ठूलो आर्थिक सम्भावना खुल्न सक्छ । निर्माण क्षेत्रले मात्रै दुई वर्षभित्र करिब १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । यसका लागि समयमै भुक्तानी, ठेक्का प्रक्रिया सुधार र रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ ।
हाल देशभर हजारौं आयोजना सञ्चालनमा भए पनि ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलताले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यदि, यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै प्रसारण, वितरण र निर्यातसम्मको स्पष्ट नीति ल्याइयो भने ऊर्जा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । दुई वर्षदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता १ सय ८० दिनभित्र खुलाउने निर्णयले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास थपेको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालसँग वार्षिक ३५–४० लाख पर्यटक धान्ने क्षमता भए पनि हाल करिब १२ लाख पर्यटकमात्रै भित्रिन्छन् । यसको मुख्य कारण पूर्वाधार र ‘कनेक्टिभिटी’को अभाव हो । सरकारसामु चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत ढिलाइले लगानीकर्तालाईनिरुत्साहित गर्ने गरेको विगतको अनुभव छ ।
‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’को अवधारणा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके मात्र जनताले परिणाम महसुस गर्न सक्नेछन् । आगामी बजेट यस दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । बजेटले निजी क्षेत्रको उत्साह बढाउने, उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्ने तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग र युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन सके रोजगारी सिर्जनामा ठोस योगदान पुग्नेछ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आर्थिक नीतिमात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्यको वातावरण बनाएर अघि बढ्न सके मात्र वर्तमान उत्साह दिगो बन्न सक्छ । दीर्घकालीन प्रभाव र असर पुर्याउने निर्णय हतासमा हुनुहुँदैन । जस्तै, अर्बाैंको विज्ञापन कारोबार हुने विषयलाई पनि निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्नुहुँदैन । यसअघि देखिएका चुहावट र भ्रष्टाचारका समस्या सुल्झाउन थुप्रै विकल्प छन् । चुहावट रोक्न मूल नै थुनिदिने जस्ता नीति, नियम अस्वाभाविक हुनेछन् ।
यस विषयमा सरकारको गम्भीरता अपरिहार्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
