दुबई : संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लगायत खाडी राष्ट्रहरूमा इरानले मिसाइल र ड्रोनले आक्रमण गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरू अप्ठ्यारो आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिँदै छन् । युद्ध कहिले समाप्त हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यो स्थिति लामो समयसम्म लम्बिए धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाउन पनि सक्छन् ।
रोजगारी गुमाउनु धेरै श्रमिकका लागि मानसिक र आर्थिक दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । तर, यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि श्रमिकहरू पूर्णरूपमा असहाय भने हुँदैनन् । यूएईको श्रम कानुनले कामदारलाई विभिन्न अधिकार र सुविधाहरू सुनिश्चित गरेको छ, जसले रोजगारी गुमेपछि न्यूनतम आर्थिक सुरक्षाको आधार तयार गर्छ ।
ग्र्याचुइटी (उपादान)
पहिलो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्षका लागि २१ दिनबराबरको आधारभूत (बेसिक) तलब र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ३० दिनबराबरको तलब ग्र्याचुइटीका रूपमा दिइन्छ । यद्यपि, कुल ग्र्याचुइटी रकम दुई वर्षको तलबभन्दा बढी हुन पाउँदैन । यो व्यवस्था श्रमिकको दीर्घकालीन योगदानको कदरका रूपमा लिइन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कामदारले १० वर्ष काम गरेको छ भने पहिलो ५ वर्षका लागि २१ दिनका दरले १०५ दिन र बाँकी ५ वर्षका लागि ३० दिनका दरले १५० दिन गरी जम्मा २५५ दिनको आधारभूत तलब पाउनेछ ।
बक्यौता भुक्तानी र समयसीमा
जागिर समाप्त भएपछि कम्पनीले १४ दिनभित्र सबै बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसमा तलब, ग्र्याचुइटी, प्रयोग नभएको बिदाको रकम (लिभ स्यालरी)लगायत समावेश हुन्छन् । यदि, कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगरेमा श्रमिकले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न सक्छन् ।
नोटिस पिरियड र हवाई टिकट
कम्पनीले कामबाट निकालेमा ‘नोटिस पिरियड’ पनि श्रमिकको महŒवपूर्ण अधिकार हो । सामान्यतया ३० देखि ९० दिनसम्मको नोटिस अवधि तोकिन्छ, जसमा श्रमिकले पूर्ण तलब पाउने व्यवस्था छ । यस अवधिले कामदारलाई नयाँ रोजगारी खोज्न केही समय उपलब्ध गराउँछ । यदि, कम्पनीले श्रमिकलाई बर्खास्त गरेको हो भने घर फर्किने हवाई टिकट उपलब्ध गराउने दायित्व पनि कम्पनीकै हुन्छ ।
तर, श्रमिकले स्वेच्छिक राजीनामा दिएको अवस्थामा यो सुविधा नपाइने हुन सक्छ । नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौतापत्रअनुसार भने नेपाल फर्कने टिकट श्रमिकले पाउनुपर्दछ । यसैगरी, कम्पनीले कामदारलाई अनुभव प्रमाणपत्र (एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट) दिन अनिवार्य छ, जसले भविष्यमा नयाँ रोजगारी खोज्न सहयोग पुर्याउँछ ।
भिसा रद्द र ग्रेस पिरियड
कम्पनीले कामदारसँग सबै हिसाब–किताब मिलाएको पुष्टि नगरी भिसा रद्द गर्न पाउँदैन । व्यवहारमा कतिपय श्रमिकहरूले दबाबमा परेर कागजमा हस्ताक्षर गर्ने समस्या पनि देखिन्छ, जसले उनीहरूको अधिकार कमजोर बनाउँछ ।
भिसा रद्द भएपछि श्रमिकलाई निश्चित ‘ग्रेस पिरियड’ दिइन्छ, जसमा उनीहरू नयाँ काम खोज्न वा देश छोड्न सक्छन् । सामान्यतया श्रमिकका लागि यो अवधि ३० दिनको हुन्छ तर केही माथिल्लो पदमा काम गर्ने भिसा भएकाहरूलाई ६० दिन वा सोभन्दा बढी समय पनि दिइन सक्छ । यो व्यवस्था श्रमिकलाई तुरुन्तै गैरकानुनी अवस्थामा धकेलिन नदिन बनाइएको हो ।
बेरोजगारी बिमा (अनएम्प्लोयमेन्ट इन्स्योरेन्स)
पछिल्लो समय यूएईले ‘अनएम्प्लोयमेन्ट इन्स्योरेन्स’ योजना पनि लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत योग्य श्रमिकहरूले तीन महिनासम्म आर्थिक सहयोग पाउन सक्छन् । तर, यो सुविधा सबैलाई स्वतः लागू हुँदैन । यसका लागि योजनामा आबद्ध भएको हुनुपर्छ । साथै, स्वेच्छिक राजीनामा दिएका वा अनुशासनहीनताको कारण हटाइएका श्रमिकले यो सुविधा पाउँदैनन् ।
चुनौती र सचेतना
यद्यपि, कागजमा स्पष्ट देखिने यी अधिकारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन सधैं सहज छैन । विशेष गरी कम तलबमा काम गर्ने श्रमिकहरू कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा वा डरका कारण आफ्नो हक दाबी गर्न सक्दैनन् । भाषा, कानुनी जटिलता र आर्थिक सीमितताले उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूले सचेतना अभिवृद्धि र सहज पहुँचमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरूले पनि आफ्नो अधिकारबारे जानकारी राख्नु र आवश्यक परे कानुनी माध्यम अपनाउनु अपरिहार्य छ । कुनै पनि मुलुक जानुअघि प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा यस्ता विषयहरू पनि समेटिनु जरुरी छ । आवश्यक परेमा नेपाली दूतावास, कन्सुलर सेवा विभाग, गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाली समाज र अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
