पोखराको फेवाताल संरक्षण गर्ने भनेर शनिबार मिर्मिरेमै डोजर चल्यो। स्थानीय र पाहुनाहरू सुतिरहेकै बेला घर, होटल र टहराहरूमा पोखरा महानगरपालिकाको डोजरले कोतर्यो । ताल वरिपरिका संरचनामा डोजर चल्नुलाई न्याय र अन्यायको दुवै कोणबाट हेरिनुपर्छ। हो, ताल संरक्षण अत्यावश्यक छ, जसबारे सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते उपर्युक्त आदेश जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार तालबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउनु अदालतको आदेश शिरोपर गर्नु हो।
तर, त्यसरी मापदण्डभित्र पर्ने सबै जमिन भनेको तालको अथवा सरकारको होइन। १९९० सालमै तिरोभरो तिरेर असली लाजपुर्जा भएको थुप्रै जमिन पनि मापदण्डभित्र पर्छ। त्यहाँ जमिन खाली गराउनुअघि र असली जग्गाधनीलाई पनि ताल अतिक्रमणकारीका रूपमा चित्रित गर्नुअघि सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार चुकेको छ र जग्गाधनीलाई अन्याय भएको छ।
ताल किनारका असली बासिन्दा भनेको माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने जलारी समुदाय पनि हो। जसले अतिक्रमण गरेका होइनन्, बरु हिजोको समुदाय र समाजले नै ताल किनार भनेर हेपिएको जमिनमा धकेलेर पुर्याएको हो। अरू थुप्रै रैथानेहरूको हालत पनि त्यही हो। कुनै दामपैसा नै नपर्ने भएकाले फेवाताल वरपरको ठाउँको नाम नै बैदाम रहेको तथ्य जगजाहेर छ। त्यसो त रैथानेहरूको बोलीमा फेवाभन्दा बैदाम ताल नै चल्तीमा छ। २०२८/३० देखि नै व्यक्तिको जग्गा रोक्का राखेर संरचना निर्माण, बेचबिखनलगायतमा अवरोध राज्यले गर्दै आएको थियो।
अहिले आएर फेरि डोजर आतंक मच्चिँदा रैथानेहरू अन्याय महसुस गरिरहेका छन्। फेरि यस्तो आतंक पटक–पटक हुँदै आएको छ। न स्थानीय सधैंका लागि निश्चिन्त हुन सकेका छन्, न त पूरै संरचना हटाइएको छ। सबैभन्दा पहिला त २०३२ सालभन्दा पछिको दूषित दर्ता खारेजको सर्वाेच्च आदेश कार्यान्वयन भएकै छैन। मुआब्जा दिनुपर्ने जमिनको मूल्य यकिन भएको छैन। तालको पानीले छुनेबाहेक सक्कली जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनू भन्ने सर्वाेच्चको परमादेश हो कतिपय रैथानेहरू त तालको पानी बहावले अतिक्रमणमा परेका छन्, उनीहरूले अतिक्रमण गरेका होइनन्।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डबारे सर्वाेच्च अदालतले पुराना प्रतिवेदनहरू वा सिफारिसलाई आधार मानेको छ। त्यसलाई सरकारले थप प्रष्ट पारेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तालको चारैतिर एकनास ६५ मिटर किन आवश्यक हो भन्ने यकिन छैन। बरु तालको सिरानतिर भने ६५ मिटर होइन, थुप्रै किलोमिटरसम्मकै सिमसार जोगाउन आवश्यक छ, जसको भरमा तालको जीवन अडिएको छ। जहाँबाट ताल पुरिने गरेको छ र सिमसार मासिने गरेको छ, तालको अस्तित्व मूलरूपमा संकटमा पर्ने गरेको छ, त्यहाँ भने संरक्षणका प्रयास फितलो छन्। सिमसारतिर त तालको मापदण्डमात्रै लागू नगरी आवासको अनुमति नै नदिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो।
सहरको ढल मिसाउन रोकिएन र सिमसार जोगाएन भने ६५ मिटरको मापदण्डका लागि अर्बाैंखर्चे पनि त्यो बालुवामा पानी हुने देखिन्छ। तालसँग पोखराको पर्यटन र वातावरणमात्रै होइन, सहरको जीवन अस्तित्व पनि जोडिएको छ। चराचुरुंगी र जीवजन्तुको मात्रै होइन मानव अस्तित्वसँग पनि तालतलैयाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ र छ। यसैलाई ख्याल गरेर ताल जोगाउनै पर्छ। सँगसँगै जलारीसहित रैथाने बासिन्दाको आवास तथा सम्पत्तिको हकको रक्षा गर्नुपर्छ। नागरिकमाथि राज्यको बल प्रयोग गरेर गरिने संरक्षण र विकास दिगो हुँदैन। संरक्षणसँगै न्यायको अनुभूति दिलाएमात्र लोककल्याणकारी राज्यको मर्मअनुसार दायित्व पूरा गरेको ठहर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
