तटस्थताको कसीमा नयाँ सभामुख

दलबाट संसद्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्नु पर्दैन, सिवाय सभामुख र उपसभामुख। यसको अर्थ यी जिम्मेवारीहरू दलभन्दा माथि हुन्छन् र निष्पक्ष रहन्छन्। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको सभा संसद्को ‘मूली’ नै सभामुख हुन्। नीति निर्माताहरूकै नेतृत्व हुनुको हैसियतले सभामुखले मुलुकको कानुन निर्माणको कर्ममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

थरीथरीका दलहरूबाट आएका सांसदहरूबीच निष्पक्ष र तटस्थ रहेर सदन सञ्चालन गर्नु र यसको गरिमा कायम राख्नु उनको मुख्य दायित्व हो। २२ चैतमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालका सामु धेरै र गह्रौं जिम्मेवारीहरू छन्। उनलाई पार्टीभित्रैबाट सभामुखको उम्मेदवारका रूपमा हेरिनुको मुख्य कारण उनको शालीन, शिष्ट र समन्वयकारी स्वभाव हो। उनले अब आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशलको भरपूर प्रयोग गरेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। संसद्को प्रभावकारिता संसदीय समितिको सक्रियतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। तिनको सक्रियताले नै संसद्मा ‘बिजनेस’ प्राप्त हुने हो। समितिलाई चलायमान बनाउन सभामुखले अभिभावकीय भूमिका अपेक्षित मानिन्छ। 

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका नै राज्यको आधारभूत र प्राथमिक अंग हो। यसले कार्यपालिकालाई वैधानिकता प्रदान गरी त्यसको निर्माणमात्र गर्दैन, बरु न्यायपालिकाको समेत संरचनागत र नैतिक निगरानी गर्ने दायित्व बोक्छ। संसद् यस्तो थलो हो जहाँ जनमतको प्रतिनिधित्व हुन्छ र राज्यका अन्य अंगहरू यसप्रति जवाफदेही हुन्छन्। यस्तो गरिमामय र गुरुत्तर जिम्मेवारी भएको संस्थाको प्रमुखका रूपमा सभामुखको भूमिका संवैधानिक रूपमै तटस्थ र दलगत स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ।

यदि यो नेतृत्व थोरैमात्र पनि विचलित हुने वा दलीय आग्रहको प्रभावमा पर्ने हो भने शक्ति सन्तुलनको कडी टुट्न गई देशको राजनीति र समग्र राज्यसंयन्त्र नै दिशाहीन र अस्तव्यस्त बन्न पुग्छ। २०१६ सालमा सभामुख भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको कौशलबाट अर्यालले प्रेरणा लिए भने सदन सत्तापक्षको छायाँ हुनबाट रोकिन्छ। त्यतिबेला भट्टराईकै पार्टी कांग्रेसको दुई–तिहाइ बहुमत थियो र अहिले अर्यालको दल रास्वपा पनि त्यसकै नजिक छ। यस्तो अवस्थामा सदन सत्तापक्षको अहंकार र विपक्षको उग्रताको मैदान बन्ने खतरा रहन्छ। सभामुख दमननाथ ढुंगानाले २०४८ सालपछिको संसद्लाई प्रतिपक्षका लागि उपयुक्त मञ्च बनाउन सके, अर्यालले पनि त्यसरी नै सन्तुलन र सहअस्तित्व कायम गराउन सक्नुपर्छ। जटिल मोडहरूमा पनि सुवास नेम्वाङले देखाएको कौशलकै कारण देशले २०७२ सालमा संविधान पाएको हो। 

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले तिनै तीन जना पूर्वसभामुखहरूको नाम लिँदै अर्यालले नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अब अर्यालकै काँधमा छ। संसद्मा रास्वपाको झन्डै दुई–तिहाइ सिट भए पनि प्रतिपक्षमा अनुभवी र दलीय राजनीतिका कुशल खेलाडीहरू छन् भन्ने हेक्का सभामुखलाई हुनुपर्छ। सदनको कार्य सञ्चालनजस्तो औपचारिक जिम्मेवारीमात्र सभामुखको होइन; सदनमा आउने विधेयक र प्रस्तावहरूलाई कहिले र कसरी प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढाउने भन्ने निर्णायक दायित्व पनि उनकै हो। सांसदहरूलाई जिम्मेवारी सम्झाउँदै सदनलाई गहन बहस र छलफलको मञ्च बनाउने अनि कुनै पनि उच्छृंखलता हुन नदिन सभामुख चनाखो हुनुपर्छ।

संसदीय मर्यादा कायम राख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ निर्मम बन्ने सामथ्र्य पनि उनले राख्नुपर्छ। त्यसका लागि अल्पमतको विचारलाई उचित स्थान दिँदै गल्ती–कमजोरीमा सत्तापक्ष वा जो–कसैलाई कारबाहीको ‘दण्ड’ लगाउन सभामुखले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा पनि सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप लोकतन्त्र चलोस् भनेर नै परिषद्मा सभामुखको उपस्थिति राखिएको हो। इतिहासले अर्याललाई एउटा ठूलो अवसर दिएको छ।