जनआकांक्षाको नयाँ गोरेटो

जेन–जी आन्दोलनको जगमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकालको करिब दुई वर्ष बाँकी रहँदै विघटन भयो। फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नयाँ दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट हासिल गरेको छ। यो निर्वाचनबाट पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरू सानो आकारमा खुम्चिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने कयौं राजनीतिक दल त शून्य अवस्थामै पुगेका छन्। यसको सान्दर्भिकता, आवश्यकता र कारण छुट्टै चर्चाको विषय बन्ला।

यद्यपि आजको परिवर्तित सन्दर्भमा मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने प्रशस्तै आधार स्थापित गरिदिएका छन्। हुन त भन्ने गरिन्छ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल बनेको थियो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले झन्डै दुईतिहाइ सिट हासिल गरेको थियो तर पनि स्थायित्व भने भएन। यसैकारण रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट हासिल गर्दा पनि एउटा कोणबाट स्थायित्व माथि सन्देह गर्न छाडिएको छैन। भुल्नु हँुदैन कि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले ६०१ सिटमा मात्र २२० सिट हासिल गरेको थियो। उक्त निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दलको रूपमा मात्र स्थापित भएको थियो तर उसले बहुमत अर्थात् ३०१ सिट प्राप्त गर्न सकेको थिएन। समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३०० सिट प्राप्त गरेको दलको सरकार पनि ढल्छ भन्ने कुरामा हेक्का नराखिएको जस्तो देखिएको छ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा दलगत रूपमा नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २७५ सिटमध्ये १२१ सिटमात्र जितेको थियो। बहुमतका लागि कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्दथ्यो। गठबन्धन गरेको माओवादीले ५६ सिट प्राप्त गरेको कारणपछि यी दुई दलको एकताले १७७ सिट हुन पुगेको देखिन्छ। अन्य दलको समेत समर्थन प्राप्त भएको कारण एमालेको सरकारलाई दुईतिहाइको सरकार भन्ने गरिएको थियो। दुई तीन दल मिलेर दुईतिहाइ भएको देखिए पनि एकता कायम हुन नसकेपछि अर्थात् नेकपा फुटेपछि एमाले फेरि १२१ सिटमा नै सीमित हुन पुगेको थियो। एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह पनि अलग भएपछि थप १४ जना सदस्य संख्या घट्न पुगेको थियो। यसकारण आजको सन्दर्भलाई ती सन्दर्भसँग जोडेर आशंका गर्नु आवश्यक छैन।

आज सिंगो रास्वपाले १८२ सिट हासिल गरेको छ जुन दुईतिहाइभन्दा दुई संख्यामात्र कम हो। प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको कारण राष्ट्रपतिबाट रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहलाई नेपालको ४३औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छ। मन्त्रिमण्डल गठन भएकै दिन अर्थात् २०८२ चैत्र १३ गते बसेको बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ प्रस्ताव पारित गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको छ। कार्यसूचीमा प्रस्ताव गरिएका कयौं विषय पुराना होलान्, कयौं नयाँ होलान्, कयौं अत्यावश्यक विषय होलान्, कयौं नगरे पनि खासै प्रभाव नपर्ने खालका पनि होलान् तर पनि नयाँ सरकारले आगामी दिनलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प लिएको मान्न सकिन्छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ।

विगतका सरकारले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै हुन् तर इमान्दारिताका साथ पूर्ण नगराएकै कारण आज ती अधिकांश जनताको अभिमतबाट टाढा हुन पुगेका छन्। 

संघीय संसद्को पहिलो बैठक यही चैत्र १९ गते आरम्भ भइसकेको छ। यसले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखाएका छन्। पहिलो दिनको बैठकमा सत्तापक्षको तर्फबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ। त्यसमा पनि संसद्मा विपक्षी दलहरूको भूमिका र महŒवलाई सत्तापक्षले राम्रोसँग बुझेको सन्देश दिनु स्वागतयोग्य विषय बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रस्तुत भएका विचारहरू पनि समय सान्दर्भिक देखियो। एमालेको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै गर्दा शिष्टतामा ध्यान दिएको देखिए पनि शब्द र आशयले सफा आकाशमा बादल मडारिन खोजेको अनुभूति हुने खालको देखियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट नयाँ सरकारप्रति देखाइएको विश्वास र फूलबारीको नयाँ फूलहरूको संज्ञाले आगामी दिन राजनीतिक रूपमा सुखद नै हुने देखिन्छ। श्रम शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको मन्तव्यले पनि सरकारलाई जिम्मेवार दलको रूपमा अघि बढ्दा सधैं साथ रहने स्पष्ट छ। त्यसमा पनि उपसभामुखको निर्वाचनपछि कुनै एक दलसँगको सत्तारूढ दलको निकटताले प्रतिनिधिसभामा रास्वपालाई दुईतिहाइले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न कठिनाई नहुने स्पष्ट छ। अत :  हिजोका राजनीतिक घटनाहरूसँग जोडेर भविष्यप्रति सन्देह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। मात्र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्‍यो, रास्वपाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा आफूलाई सधैं इमान्दार बनाउनु पर्‍यो।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची प्रस्ताव घोषणा गर्दैगर्दा उसले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर सरलीकृत बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। उसको पहिलो प्रतिबद्धताअन्तर्गत ‘साझा प्रतिबद्धता र समन्वय र जनविश्वास’ शीर्षक छ। यो शीर्षकमा विभिन्न आठ बुँदाको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ। उसले दोस्रो शीर्षकमा ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’को विषय उठान गरेको छ। यसमा विभिन्न ११ वटा बुँदा छन्। त्यस्तै, सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्था’ सम्बन्धमा आठ बुँदा उल्लेख गरेको छ। ‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार’ शीर्षकमा १५ बुँदा उल्लेख गरेको छ। नयाँ सरकारले ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ विषयमा पाँच बुँदा उल्लेख गरेको छ। उसले ‘सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार’ शीर्षकमा प्रतिबद्धताका पाँच बुँदा प्रस्ताव गरेको छ।

जनतामा नयाँ दल र नयाँ सरकारप्रति देखिएको प्रबल विश्वास कायम राख्न उसले ‘लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन’ शीर्षकमा २१ बुँदा प्रस्तुत गरेको छ। ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत’ शीर्षकमा चार वटा बुँदा छन्। त्यस्तै सरकारले ‘राजस्व सुधार’ शीर्षकमा सात बुँदा छन् भने ‘स्वास्थ्य शिक्षा र मानव विकास’ शीर्षकमा पाँच छन्। सरकारले कार्यसूचीलाई १०० अंक पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा’ शीर्षकमा तीन बुँदा उल्लेख गर्दै ‘अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरू’ शीर्षकमा आठ छन्। सरकारले जसमध्ये केही कार्य अघि बढाएको छ।

सरकार भएपछि जनताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु राम्रो कुरा हो, तर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु वा गर्न नसक्नु भने ज्यादै नराम्रो अवस्था हुने गर्दछ। सरकारले गरेको प्रतिबद्धताले जनतामा पक्कै विश्वास बढाउँछ तर कार्यान्वयन गरिएन भने उत्तिकै निराशा पनि। योभन्दा अघिका कयौं सरकारले बेलाबेलामा ठूलाठूला प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। ती प्रतिबद्धताका कारण जनताबाट वाहवाह पनि पाएका थिए। तर ती प्रतिबद्धता इमान्दारिताका साथ पूर्ण नगराएको कारण आज ती सरकारमा रहेकामध्ये अधिकांश जनताको अभिमतबाट टाढा हुन पुगेका छन्। भने बमोजिमको काम गर्न उचित वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। शान्त वातावरण हुन सकेन भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ। द्वन्द्व बढ्यो भने सरकारको सम्पूर्ण शक्ति द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। 

कयौं सरकारले जनताको ध्यान आफ्नो प्रतिबद्धताबाट बाहिर पठाउन विभिन्न द्वन्द्व सिर्जना गर्दथे र त्यही द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आफू र सरकारी जनशक्तिलाई लगाइरहन्थे। जस कारण उनीहरू मूल प्रतिबद्धताबाट बाहिर पुग्थे। आज नयाँ सरकार बनेको छ। यो सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैभन्दा पहिला शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत र सामाजिक वातावरणलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसबाट चुक्यो भने सरकार आफैं असफल हुनेछ।

सरकार असफल हुुनु भनेको करिब दुईतिहाइको जनमतको विश्वास गुम्नु हो। समग्र नेपाली जनताको भविष्य पनि अन्धकारतर्फ धकेलिनु हो। अत :  सुशासन र कानुनी राज आवश्यकता छ तर त्यसलाई विशेष ढंगबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ। चंगाको धागो चुँडिएर हातमा लट्टाईमात्र बाँकी रहने हो कि भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्नुछ। कयौं कार्यगर्दा जोखिमको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। गहिरो खिल निकाल्न केही कष्ट त सहनुपर्छ। आवश्यक पर्‍यो भने अप्रेसन पनि गर्नुपर्छ। कष्ट सहेर भए पनि रोग निको पार्नुपर्ने हुन्छ। तर, खिल निकाल्न खोज्दा त्यही घाउ बल्झिएर कतै निको नहुने क्यान्सर रोग नै लाग्ने होइन ? हिजो राजनीतिमा विभिन्न संक्रमण भएकै थियो, त्यसको उचित निदान गर्नु नै सरकारको सक्षमताको मापन हुने भएको छ।

रास्वपालाई पनि ज्ञात हुनैपर्छ कि उसले दुईतिहाइको मत पाउँदै गर्दा कयौं मत यो पटकलाई पुराना राजनीतिक दललाई जनताले नसिहत दिन पनि प्रदान गरे। अर्थात्, गत निर्वाचनमा रास्वपालाई ठूला दलका कार्यकर्ताले समेत एउटा विश्वासका साथ मतदान गरेका थिए। त्यसको सम्मान र सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। सरकारको अगाडि थुप्रै चुनौती छन्। उसले भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पनि छ। पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनु पनि छ।

उसले अदालतप्रति सम्मान जनाउनु पर्नेछ। जेन—जी आन्दोलनलाई न्यायपालिकाले पनि सम्मान गरेको थियो। संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा अदालतले खासै चासो देखाएन। त्यो चासो नदेखाएको अवस्थालाई परिवर्तनको लागि न्यायपालिकाको मौन समर्थन मान्न सकिन्छ। सरकारले कुनै पनि कार्य गर्दा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। कुनै पनि घटना जन्माएर जनताको विश्वास र भरोसा कुनै पनि हालतमा डगमगाउन दिनु हुँदैन। जनताले लामो समयदेखि आफूलाई आहुति दिएर प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई कुनै पनि हालतमा हरण गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन।

सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय स्वार्थ र हस्तक्षेप हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। पेसागत समुदायको संगठित हुन पाउने अधिकार कुनै बहानामा संकुचित बनाउने प्रयास गरियो भने त्यो सरकारकै लागि हानिकारक हुन सक्छ। कयौं यस्ता विषय छन्, जुन बाहिरबाट हेर्दा अनावश्यक देखिए पनि त्यो मानव समाजका लागि अति आवश्यक पनि हुन सक्छ। हिजो आवाजविहीनका लागि आवाज बन्छु भनेर उदाएको हो, रास्वपा। त्यसैले भोलि जनताको आवाज दबाउने पार्टीको रूपमा रूपान्तरण नहोस्। जनताको तर्फबाट यत्ति छ अनुरोध।

काफ्ले, अधिवक्ता हुन्।