नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मान्दछ। हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाउनुपर्छ। यो सेवा पूर्ण रूपमा नि : शुल्क हुनुपर्छ। स्वास्थ्यसेवामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ। यो कुरा संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।
नागरिकको स्वास्थ्य सुधार्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्छ। राज्यले सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। यसबाट मात्र दिगो विकास सुनिश्चित हुने देखिन्छ। यो दायित्व पनि संविधानले नै निर्देशित गरेको छ।
सोह्रौं योजनाका लक्ष्यहरू : सोह्रौं योजनाले स्वास्थ्यका विभिन्न लक्ष्य राखेको छ। योजनाको अन्त्यसम्म मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य छ। प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८५ मा झारिनेछ। नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १३ पुर्याइनेछ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर २२ हुनेछ। बालबालिकामा हुने पुड्कोपन १७ प्रतिशतमा झारिनेछ। सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर ५ मा झारिनेछ। पूर्ण खोप लगाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत पुग्नेछन्। स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन प्रतिहजार ४.६४ जना पुर्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्या ७० प्रतिशत पुग्नेछ।
बिमा नवीकरण गर्ने दर ९० प्रतिशत पुग्नेछ। कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिगत खर्च ३८ प्रतिशत हुनेछ। ८६ प्रतिशत घरधुरी स्वास्थ्य संस्था नजिक हुनेछन्। ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने लक्ष्य छ। बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य छ। यस्ता लक्ष्यहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार संकेत गर्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख रणनीतिहरू : यी लक्ष्य हासिल गर्न विशेष रणनीतिहरू बनाइएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्यसेवाहरू नि : शुल्क प्रदान गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यो प्रणालीलाई अझै सबल र प्रभावकारी बनाइनेछ। समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई अत्याधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। गुणस्तरीय र भरपर्दो एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ। यसको विकासका लागि ठोस कदमहरू चालिनेछन्। स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीति हो। बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय अवधारणा पनि अवलम्बन गरिनेछ।
जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। अध्ययन र अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। औषधि र खोप उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेछ। औषधिजन्य सामग्रीको उत्पादनमा पनि जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र सामाजिक न्याय चाहिन्छ। स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूको पुन : मूल्यांकन गरिनेछ। पुराना कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनेछ।
संघीयतामा स्वास्थ्यसेवाको वितरण : नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको व्यवस्था गरेको छ। भौगोलिक र जनसंख्याको अनुपातमा संस्थाहरू बाँडिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण हुनु आजको आवश्यकता हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नि : शुल्क वितरण हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका औषधिहरू सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ। आवश्यकताका आधारमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ। औषधिको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन हुनुपर्छ। यसको अनुगमन गर्ने कार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा लागू हुनुपर्छ। वैदेशिक सहयोगको परिचालन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। यो कार्यलाई अझै तीव्रता दिनु जरुरी छ। स्वास्थ्यसेवालाई चाँडो प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।
क्षयरोगको ऐतिहासिक एवं सामाजिक सन्दर्भ : विशेषगरी यस लेखमा क्षयरोगबारे विश्लेषण गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष मार्च २४ मा क्षयरोग दिवस मनाइन्छ। यो रोग प्राचीन कालदेखि हाम्रो समुदायमा छ। यो रोगले लामो समयदेखि मानिसलाई सताइरहेको छ। आजभन्दा ५० वर्षअघि अवस्था धेरै फरक थियो। त्यतिबेला बिरामीलाई धेरै नकारात्मक रूपमा हेरिन्थ्यो। समाजमा तिरस्कार हुने ठूलो डर हुने गथ्र्यो। त्यसैले मानिसहरू रोग गोप्य राखेर उपचार गर्थे। आज मेडिकल विज्ञानले धेरै ठूलो प्रगति गरेको छ। अहिले यो रोगलाई निकै सामान्य रूपमा लिइन्छ। विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या यसको जोखिममा छ। क्षयरोगको कीटाणुले जो कोहीलाई पनि सार्न सक्छ।
नेपालको भयावह तथ्यांक : विकासोन्मुख देशहरूमा क्षयरोगको दर अझ धेरै छ। प्रत्येक वर्ष विश्वमा ८० लाख बिरामी थपिन्छन्। यस रोगका कारण २० लाखको मृत्यु हुने गर्दछ। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको तथ्यांक निकै चिन्ताजनक छ। लगभग ४५ प्रतिशत नेपाली यो रोगबाट प्रभावित छन्। उपचारको पहुँचमा आउन नसक्नेहरू धेरै छन्। तीमध्ये ३५ प्रतिशत महिला र ६५ प्रतिशत पुरुष छन्। नेपालमा हुने क्षयरोगमध्ये ७५ प्रतिशत फोक्सोमा हुन्छ। यो तथ्यांकले रोगको गम्भीरतालाई प्रस्ट पार्छ।
सरकारी योजना, जनचेतनाको अभाव : नेपाल सरकारले क्षयरोगको उपचार नि : शुल्क गरेको छ। सन् २०३५ सम्म क्षयरोग निर्मूल पार्ने लक्ष्य छ। मृत्युदरमा ९५ प्रतिशतले कमी ल्याउने योजना छ। दुर्गम गाउँमा सचेतनाको अझै ठूलो कमी छ। मानिसहरू बेलैमा उपचार गर्न आउन मान्दैनन्। यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एउटा ठूलो समस्या हो। मार्च २४ मा सबैतिर सचेतना जगाउनुपर्छ। सबैलाई उपचारको दायराभित्र ल्याउनु मुख्य उद्देश्य हो। यस वर्षको नारा नेतृत्वको खोजीमा केन्द्रित छ। क्षयरोग बिनाको विश्व बनाउने हाम्रो साझा संकल्प हो।
क्षयरोगका प्रमुख लक्षण र सतर्कता : यो रोगका लक्षणहरू चिन्नु धेरै आवश्यक छ। तीन हप्ता वा बढी खोकी लागेमा जँचाउनुहोस्। खकारमा रगत देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्यचौकी जानुहोस्। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा हेलचेक्र्याइँ नगर्नुहोस्। छाती भारी भएमा पनि चिकित्सकलाई भेट्नुहोस्। अचानक धेरै तौल घट्नु यसको लक्षण हो। धेरै पसिना आउनु र थकाइ लाग्नु पनि लक्षण हुन्। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै परीक्षण गराउनु पर्छ। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ। शारीरिक अवस्था कमजोर भएमा संक्रमण छिटो हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। संक्रमण भएमा रोगीको अवस्था नाजुक हुन सक्छ। चुरोट र रक्सी सेवन गर्नेलाई बढी खतरा हुन्छ। लागुपदार्थ सेवन गर्नेहरू पनि उच्च जोखिममा हुन्छन्। औषधिको मात्रा पूरा नगरे संक्रमण फेरि देखिन्छ।
सरकारी अभियानहरू : स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधि नियमित रूपमा सेवन गरौं। नियमित औषधि खाएमा यो रोग पूर्ण निको हुन्छ। औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनिवार्य लिनुहोस्। सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल’ अभियान चलाएको छ। १२५ स्थानीय तहमा खोज कार्य भइरहेको छ। परीक्षण र नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्य बढाइनेछ। धेरै बिरामी मधेस र बागमती प्रदेशमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बिरामीको संख्या धेरै छ। नेपाल औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च भारमा छ। ३० वटा उच्च भार भएका देशमा नेपाल पर्छ। सन् २०५० सम्म क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य छ। सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग पूर्ण नियन्त्रण गरिनेछ।
चुनौतीसँग भावी कार्यदिशा : विश्वव्यापी रूपमा यो रोग अझै प्रमुख समस्या हो। नेपालमा प्रयास गर्दागर्दै पनि समस्या कायमै छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच पुर्याउनुपर्छ। क्षयरोग रोकथामका लागि निदान सेवा वृद्धि गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय उपचारका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता चाहिन्छ। नवीनतम प्रविधि र रणनीतिक साझेदारी पनि आवश्यक छ। गरिबी र कुपोषण भएका मानिस बढी जोखिममा छन्। मधुमेह र एचआईभी संक्रमितमा रोग बढी देखिन्छ। धूमपान र मद्यपान गर्नेहरू पनि समस्यामा छन्। यिनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन बेलैमा मिलाउनु पर्छ। नेपालले पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय रणनीति योजना बनाएको छ। सन् २०२५ र २६ सम्मको विशेष योजना छ।
निष्कर्षमा साझा दायित्व र सार्थकता : क्षयरोग न्यूनीकरणमा सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ। लक्षित समूहको भूमिका यसमा अझ बढी हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति हुनु अनिवार्य छ। आवश्यक साधन र स्रोतको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ। आमनागरिकलाई विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। निरोधात्मक र उपचारात्मक सेवाहरू पनि प्रदान गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरौं।
सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण मिलाउनु पर्छ। उनीहरूलाई उत्साहसाथ कार्यक्षेत्रमा खटिने वातावरण चाहिन्छ। यसो भएमा मात्र क्षयरोगको न्यूनीकरण सम्भव छ। लक्षित समूहको स्वास्थ्य सुरक्षा यसैबाट हुनेछ। तबमात्र विश्व क्षयरोग दिवसले सार्थकता पाउनेछ। नागरिकको स्वस्थ जीवन नै समृद्धिको आधार हो। त्यसैले क्षयरोगविरुद्ध सबै एकजुट बनौं। स्वस्थ नेपाल बनाउने अभियानमा सबैले साथ दिऔं। सानो प्रयासले धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। सचेत रहौं र समयमै उपचार गराऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
