सरकारी विज्ञापनमा ‘सेन्सरसिप’ : अदालत पुग्यो मिडिया सोसाइटी

काठमाडौं : सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाएपछि त्यसको संवैधानिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। यही नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरेको छ। 

नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको कदमले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने र नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत २०८२ चैत १८ गते एउटा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै मातहतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत परिपत्र गरेको थियो। पत्रमा सरकारी निकायका सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिन निर्देशन दिइएको छ। 

रिटमा सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा १७ (विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १८ (समानताको हक) र धारा १९ (सञ्चारको हक) विपरीत रहेको उल्लेख छ। संविधानले सञ्चारमाध्यममाथि ‘पूर्वप्रतिबन्ध’ लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा विज्ञापन रोकेर निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध भएको जिकिर गरिएको छ। ‘सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने कार्यले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई नाकाबन्दीको अवस्थामा पुर्‍याई कमजोर बनाउँछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘जहाँ सूचनालाई दबाइन्छ वा राज्यले चाहेको सूचना मात्र प्रवाह गरिन्छ, त्यहाँ विचारको स्वतन्त्रता रहँदैन।’

रिट निवेदनमा संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा मिडियाको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै रिटमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निकाय स्वाभाविक रूपमा निरंकुशतर्फ अग्रसर हुनसक्छ। अधिक शक्तिले सरकार निरंकुश बनाउँछ। संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेला मिडिया पनि कमजोर भयो भने सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न सकिँदैन।’

रिटमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६’ र नियमावली २०७७ का प्रावधानहरूको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूलाई पनि आधार मानिएको छ। ‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले स्पष्ट भनेको छ— प्रत्येक व्यक्तिलाई हस्तक्षेप बिना आफ्नो विचार राख्ने र कुनै पनि माध्यमबाट सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र फैलाउने अधिकार छ,’ रिटमा भनिएको छ।

रिटमा सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्रलाई ‘उत्प्रेषण’को आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित नगर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ। 
२०८२ चैत २३ गते दर्ता भएको यस रिटमाथि सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र निजी मिडियाको व्यावसायिक अस्तित्वको भविष्य तय गर्ने निश्चित छ। 

सञ्चारमन्त्रीलाई पत्रकार महासंघको ज्ञापनपत्र
नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण रोकसम्बन्धी सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वको टोलीले सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग भेट गरी चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघ अध्यक्ष शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्।

भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए। 

उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको र जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रबर्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।

विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको पत्र
सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न सरकारले गत मंसिरमा परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त परिपत्रले सरकारी निकायले सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको बिलसँगै सम्बन्धित सञ्चार माध्यम (तेस्रो पक्ष) ले काटेको बिल पेस भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका मातहतका कार्यालय र सबै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारी विज्ञापनमा हुने गरेको अनियमितताको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ मंसिर ७ गते सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य पेस हुनुपर्ने गरी मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त परिपत्रले सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गर्नुपर्दा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ (क) ले निर्देशन गरेबमोजिम गर्नु भनेको छ। विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएमा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल (एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्कसहित भुक्तानीका लागि गरेको बिल) बमोजिमको मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने परिपत्रले स्पष्ट पारेको छ।

उक्त निर्णयपछि कुनै पनि सरकारी निकायले मिडियाको बिलबेगर भुक्तानी गर्‍यो भने यो अख्तियारको मुद्दा र भ्रष्टाचारको विषय हुनेछ। विज्ञापन एजेन्सीले १५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनुपर्ने कानुनले तोकेको छ। तर, बोर्डको पछिल्लो अध्ययनअनुसार सञ्चार माध्यमहरूले २० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुटमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका छन्। सरकारी विज्ञापन पारदर्शी नभएको भन्दै बोर्डले पटक–पटक परिपत्र गरेर सरकारी कार्यालयहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको थियो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एजेन्सीहरूको अपारदर्शिताका कारण नै विज्ञापन क्षेत्र पारदर्शी बन्न सकेको छैन।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
डा. विक्रम तिमिल्सिना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री

विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनकै लागि बोर्डले २०८१ साउनमा विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको थियो। संशोधित नियमावलीअनुसार सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो दररेट विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने, सञ्चार माध्यमले बुझाएको दररेटलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने र सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको रकम भुक्तानी माग गर्दा सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर र आफ्नो सेवा तथा शुल्क खुल्ने गरी भुक्तानी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन।

बोर्डले छुटअघि र छुटपछिको विज्ञापनको रकम लेखाजोखा गरेको थियो। अध्ययनले पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीमा छुटअघिको विज्ञापनको कुल कारोबार ३० अर्ब ६१ करोड ८० लाख देखाएको छ। तर, कमिसन छुटपछिको कारोबार १३ अर्ब २३ करोड १९ लाख मात्रै देखाएको छ। यसमा सरकारी विज्ञापन करिब ६ देखि ७ अर्बको छ।

छापा माध्यममा मात्रै वार्षिक ८ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन छापिन्छ। तर, मिडियाले ३ अर्ब ६८ करोड मात्रै पाउने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। छुटअघिको कुल कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ७१.८३ प्रतिशत (२२ अर्ब २ करोड ४८ लाख) रहेको देखाएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रेडियो र टिभीको हिस्सा क्रमशः १५.४८ प्रतिशत (४ अर्ब ७४ करोड ७ लाख) र १२.५८ प्रतिशत (३ अर्ब ८५ करोड २४ लाख) रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

छुटपछिको खुद कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ६६.२२ प्रतिशत (८ अर्ब ७६ करोड १५ लाख) रहेको तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका टिभी र रेडियोको हिस्सा क्रमशः १७.७१ प्रतिशत (२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख) र १६.०८ प्रतिशत (२ अर्ब १२ करोड ७५ लाख) रहेको बोर्डको अध्ययनले देखाउँछ। सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको कालोबजारीलाई नियमन गर्नुको सट्टा निजी माध्यममा पूर्णरूपमा बन्द गर्नु उचित नहुने सरोकारवाला बताउँछन्।