२२ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा द्वन्द्वपीडित

सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादी पक्षबाट हत्या, अपहरण र बेपत्ताा पारिएका तथा अंगभग भएका अहिलेसम्म न्यायबाट वञ्चित छन्। कहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नयाँँ पदाधिकारी मनोनयन प्रक्रिया अल्झिँदा त कहिले सरकार र आयोगले न्याय निरूपणमा बेवास्ता गर्दा न्याय पाउन ढिलाइ भएको हो।

धेरै वर्षसम्म माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आयोगलाई कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भर्ती केन्द्र बनाउँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। पीडितहरूले आयोगको औचित्यमाथि नै शंका गर्न थालेका छन्। धेरै वर्ष लम्बिएको यो अवस्थाको अन्त्य गरी संलग्न पक्षलाई सजायको दायरामा ल्याउँदै न्यायको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँँ सरकारको काँधमा आइपरेको छ।

नेपालगन्ज : बाँके, खजुरा–४ भण्डारीयाकी मुनसराको जिउ त्यो रात सम्झँदा अझै पनि सिरिङ हुन्छ। २०६० साल जेठ २९ गते, जब निद्राको काखमा सुतेका श्रीमान् प्रेमराज बुढा क्षेत्री घरकै आँगनमा सेनाले चलाएको गोलीको निर्दयी आवाजसँगै सधैंका लागि अस्ताएका थिए।

मृत्युको मुखबाट उनको ज्यान त जोगियो। तर, त्रासले मनसँगै घरमा बास गरी रहेको छ। मनसरा बुढा क्षेत्री पति गुमाउँदाको क्षण सम्झँदै भन्छिन्, 
‘आफ्नै आँखा अगाडि गोली हानेर पतिको ज्यान खोसेको कहालीलाग्दो रात सम्झँदा अहिले पनि निद लाग्दैन।’

सैनिकले गोली हानी हत्या मात्र गरेनन्, अँध्यारोमा लाससमेत खोसेर बेपत्ता पारीदिए। त्यो रातदेखि उनको जीवनबाट आशाको उज्यालो भविष्य नै हरायो। ‘न्याय पाइन्छ’ भन्ने प्रतीक्षामा दिनसँगै वर्ष बिते। अब त युग नै बितेझैं लाग्न थालेको छ। लास र न्यायको प्रतीक्षा गर्न थालेको २२ वर्ष भयो। उनले पतिको कंकालसमेत भेट्न पाएकी छैनन्।

शान्तिको नाममा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १९ वर्ष भइसकेछ। तर, मुनसराको घाउ ताजै छ। अझै निको भएको छैन। यति हँुदा समेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति उनले कहिल्यै विश्वास गुमाइनन्। जब कि आयोग नै राजनीतिक अलमलको भुमरीमा अल्झिँदै रुमलिँदै आएको छ।

ढिलाइका कारण विश्वासमा टुक्रा पर्न थालेको महसुस गर्न थालेकी छन्। मुनसरा प्रश्न गर्छिन्, ‘अब त लासजस्तै न्याय पनि हराउँछ ? जस्तो लाग्न थाल्यो। कसरी न्यायको उज्यालो बाँकी छ भन्नु र ? त्यो रात मुनसराको घरमा बास बसेका अन्य तीन जना माओवादी विद्रोही पनि मारिएका थिए। तर, पीडाको कथा त्यतिमै रोकिएन। नजिकैको देशी भण्डारीयामा, २०५९ साल असोज ५ गतेको रात, झन्डै ४०–५० जनाको भीडसँगै त्रिवेणीप्रसाद बनियाँँ र अन्य दुई जनालाई बस्तीबाट तानेर बाहिर लगियो। जीवनका सबै कथा एकैछिन्मा टुंग्याइयो। तीन जीवन, तीन परिवार तर आँसु एउटै, पीडा एउटै। समय बित्दै गयो तर घाउहरू भने झन् गहिरिँदै गए।

आज ती सबैका आफन्त एउटै प्रश्न बोकेर बाँचेका छन्। आयोग किन मौन छ ? सरकार किन टाढा छ ? न्यायको आशामा बसेका आँखा बिस्तारै निराशामा बदलिँदै छन्। उनीहले देखिरहेका छन्, आयोगले हत्यारालाई कठघरामा उभ्याउन नसकेको। बरु, विभिन्न निहँु र बाहानामा पन्छिँदै र समय लम्ब्याउँदै गएको छ। यसको कारण के होला त ? धेरै जसो पीडित एउटै अनुमान गर्छन्। ‘हत्या, अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न माओवादी र राज्य पक्षका सबैलाई सजाय हुनबाट जोगाउने खेल त भइरहेको छैन ?’ उनीहरूको अनुमान र शंका गतल नहुन पनि सक्छ। भइरहेको ढिलाइले त्यही संकेत गर्छ। जसले गर्दा द्वन्द्वको धुवाँ अझै मेटिन सकेको छैन।

जसका कारण खजुरा–५, देशी भण्डारीयाका राजकुमार बानियाँँँको स्वरमा थकान मात्रै होइन, लामो प्रतीक्षाको पीडा बोल्छ। भन्छन्, ‘न्याय अझै ढिलाइमै अल्झिएको छ, दोषीहरू अझै स्वतन्त्र छन्। जसले गर्दा मनमा एउटै डर पलाउँछ। कतै न्याय पनि कागजका अक्षरमै सीमित त हुने होइन ? ’
उनको छेउमै उभिएका सुरेशकुमार बानियाँँ निराश हुँदै भन्छन्, ‘खै... के न्याय पाइएला र ? ’ यी शब्दहरू केवल प्रश्न होइनन्, आशा टुट्दै गएको पुष्टि गर्ने संकेतहरू पनि हुन ्। उता, बाँके बुच्चापुरका डम्बरबहादुर शाहीको मनमा झन् गहिरो शंका उम्रिएको छ। उनी पनि शंका गर्छन, ‘समय यसरी तानिँदै जाँदा कतै भित्रभित्रै कुनै खेल त चलिरहेको छैन ? हत्या, अपहरण र बेपत्ता पार्नेहरूलाई जोगाउने अदृश्य जाल त बुन्दै छैन कसैले ?’

उनी र उनीहरू जस्ता धेरै पीडितका यस्ता प्रश्नहरूको विश्वास लाग्दो जवाफ अहिले सम्म कुनै सरकारले दिन सकेको छैन। पीडितहरू झिनो आशा र शंका दुवै सँगै बाँचेका छन्। तर, शंकाको छायाँ दिनदिनै गाढा हुँदै गएको छ। द्वन्द्व पीडित शाही भन्छन्, ‘कठघरामा उभ्याउनुपर्नेहरू नै सत्तामा पुगे। अबा नयाँ सरकारले केही गर्छ कि।’

२०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ साल कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म राज्य पक्ष र माओवादी विद्रोहीबीच सशस्त्र द्वन्द्व भयो। त्यस क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसमेत भएका थिए। अन्तत ः २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो।
अझै सम्म पीडितको चाहना र मागअनुरूप अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि दण्ड, सजायको दायरामा ल्याइएको छैन। न त घर आगनमा पुगेर आयोगका कुनै सदस्यले पीडितको भावना र चाहना बुझ्ने प्रयास नै गरे। गरे पनि झारा टार्ने खालका थिए। राजनीतिक विश्लेषकले ढिलाइ हुनुमा द्वन्द्व व्यवसायीले राजनीतिक दलमाथि पारेको प्रभाव ठान्छन्। आयोग र सरकारले समय मात्र लम्बाउँदै जाँदा पीडित परिवारमा शंकाको बादल मडारिँदै त छ नै शान्ति सम्झौताको टुंगो कहिले लाग्ने हो ? अनिश्चित देखिएको छ।

यो वर्ष पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले छानबिन कार्य सुरुगरेको थियो। उजुरी दिन नपाएका र छुटेका पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेको थियो। तर, अघिल्ला आयोगमा समेत उजुरी दिन नपाएर छुटेका पीडितहरूमध्ये कतिपयले उजुरी दिएका छन्। तर, धेरैले थाहा पाउन नसक्दा दिन नसक्दा धेरै पीडितहरू छुटेका छन्। यो अवस्थामा २०६१ पुस १ गते बिहान ६ बजे घरबाट निस्केका बाँकेको राप्तीसोनारी–४ राजपुरका ज्ञानेन्द्रकुमार पोखरेलको स्थिति अज्ञात छ। उनी अझै घर फर्केका छैन। परिवारलाई उनी मरे बाँचेको थाहा छैन। राज्यपक्षले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने सूने पनि पहिचान हुन सकेको ज्ञानेन्द्रकी बहिनी हिमाकुमारी पोखरेल बताउँछिन्।

उनी जस्तै ग्रामीण क्षेत्रबाट बेपत्ता पारिएका धेरै व्यक्तिका आफन्तको त कुरै नगरौं नेपालगन्ज र कोहलपुरजस्ता सहरी क्षेत्रका जो लेखपढ गर्न नजान्ने र कुनै राजनीतिक पहुँच नभएका पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन।

त्यस्तै, पीडितमध्ये कोहलपुरकी धन्नु वाल्मीकि पनि हुन्। उनका पति राममिलन वाल्मीकिलाई २०५९ वैशाख १३ गते राति ११ बजे गाडी र हतियारसहित प्रहरी पोसाकमा गएको समूहले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर पुर्‍याएको थियो। तर, उज्याले नहँुदै इलाका प्रहरी कार्यालय गएर सोधखोज गर्दा प्रहरीले निययन्त्रणमै नलिएको जवाफ दिए। वाल्मीकि पनि मरे बाँचेको थाहा छैन। राज्य पक्ष जवाफदेही हुन नसक्दा हत्या, अपहरण र बेपत्ता पर्नेहरूको पहिचान भएका घटनामा संलग्नहरूलाई समेत सजयको दायरामा ल्याउन ढिलाइ भएको छ।

पछिल्लोपटक आयोगले गत जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र उनीहरूका आफन्त तथा पीडितबाट उजुरी माग गरेको थियो। यसै क्रममा फेरि सरकार परिवर्तन भएको छ। यो बेला आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई कसरी न्याय दिने ? सरकारको भूमिकाको प्रतीक्षा गरी रहेको आयोगका एक सदस्यले बताए।

हुन त आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई उजुरीको सूचना पीडितसम्म पुर्‍याई सहजीकरण गर्न अनुरोध पनि गरेको थियो। मन्त्रालयले पनि देश भरका सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई सहजीकरण गर्न उजुरीको ढाचासहित सूचना पठायो। तर, स्थानीय तहले पीडितको मर्म बुझेनन्।

बरु झारा टारे। जब कि आयोगले उजुरीका लागि तीन महिनाको सीमा अवधि तोकेको थियो। म्याद सकिएको पनि ७ महिना हुन थाल्यो। म्याद नाघेर आएका उजुरी माथि कुनै कारबाही नहुने भनेको छ। द्वन्द्वमा संलग्न नै नभएका निर्दोषलाई समेत दुवै पक्षले अपहरण गर्ने, बेपत्ता पार्ने र हत्या गर्ने जस्ता मानवता विरोधी अपराध गरेका छन्। तर, रगतको खोलो बगाउनेहरू भइरहेको ढिलाइले उन्मुक्ति पाइरेका छन्। यसको कारण के हो ? हरेक पीडितहरू प्रश्न गरिरहेका छन्।