साउदी सरकारले दियो ६२ नेपालीलाई अन्तिम बहिर्गमन भिसा

साउदी सरकारले दियो ६२ नेपालीलाई अन्तिम बहिर्गमन भिसा

साउदी अरब : साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावास रियादको पहलमा ६२ जना नेपाली नागरिकले अन्तिम बहिर्गमन अनुमति प्राप्त गरेका छन् । उक्त अनुमति पाएसँगै उनीहरूलाई यथाशीघ्र स्वदेश फर्किन आग्रह गरिएको छ ।

राजदूतावासका अनुसार विभिन्न जटिल परिस्थितिका कारण साउदी अरबमा बसाइ निरन्तरता दिन नसकेका नेपालीहरूलाई सहजीकरण गर्दै बहिर्गमन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । साथै आवास अनुमति अवधि सकिनु, रोजगारदाता पक्षसँग असमझदारी, पारिश्रमिक नपाउनु, कम्पनी बन्द हुनु, काम छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, कानुनी झमेलामा पर्नु तथा स्वास्थ्य समस्या जस्ता कारणले धेरैजसो नेपाली समस्यामा परेका थिए साथै यस्ता समस्याबाट प्रभावित श्रमिकहरूलाई वैधानिक रूपमा स्वदेश फर्काउने उद्देश्यले राजदूतावासले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो र अन्तिम बहिर्गमन भिषा  प्राप्त गरेपछि अब उनीहरूले ढिलाइ नगरी स्वदेश फर्किने तयारी गरेको बताए ।

त्यस्तै, आवास अनुमति अवधि सकिएर पनि स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई आवश्यक सिफारिसपत्र लिएर सम्बन्धित सरकारी प्रणालीमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित निकायबाट सन्देशमार्फत जानकारी आउने र त्यसपछि आवश्यक कागजात पेश गरेपछि अन्तिम अनुमति सुनिश्चित हुने बताइएको छ ।

राजदूतावासले बहिर्गमन भिसा (अनुमति) प्रक्रिया निःशुल्क हुने स्पष्ट पारेको छ भने स्वदेश फर्किने हवाई टिकट भने सम्बन्धित व्यक्तिले आफैं व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै यात्रा अघि आफ्नो राहदानी विवरण र अनुमतिसम्बन्धी विवरण मिलेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

यदि कसैलाई मोबाइलमा अनुमतिसम्बन्धी सन्देश प्राप्त नभएको अवस्थामा राजदूतावासमा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन सकिने बताइएको छ’ तर सन्देश प्राप्त भइसकेकाहरूले सोही आधारमा विमानस्थलबाट यात्रा गर्न सक्ने समेत  जनाइएको छ । राजदूतावासले सबै सम्बन्धित नेपालीहरूलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किन अनुरोध समेत गरेको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.