वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर र रोजाइभन्दा धेरै बाध्यता हो। यसै त देशमा रोजगारी पाइन्न, विदेश जान पनि सजिलै पाउँदैनन् युवा। राज्य न रोजगारी दिन्छ न त सजिलै राहदानी। बल्लतल्ल राहदानी पाए पनि विदेशको रोजगारी खोज्ने पाइलापाइला ठगिन्छन् युवा। जसरी पनि विदेशै जानुपर्ने युवाको बाध्यता बुझेकाहरूले सजिलै ठग्छन्। अब्बल पारि श्रमिकसहितको रोजगारी दिलाइदिने लोभमा ठग्नेहरू संस्था र व्यक्ति दुवैथरी छन्।
सरकारी कार्यालयकै अधिकारी त वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूलाई चुस्न तम्सन्छन्, अरूका के कुरा। अझ तिनलाई ठग्ने जालो बिच्छ्याउन सरकारी अधिकारीहरूकै मिलेमतो हुन्छ, नभए स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निश्चित संस्था किन तोकिन्छ ? तिनले सरकारबाट तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दा किन कारबाही हुँदैन ? ठगीका थुप्रै उजुरीमा किन अनदेखा गरिन्छ ? किनभने निर्धाे नागरिक भन्ने जानेपछि र पहुँचवाला होइन भन्ने बुझेपछि आफ्नो धर्म बिर्सनेहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छ, चाहे ती सरकारी अधिकारी होऊन् वा अरू नै। पाइलापाइलामा दलालहरू त्यस्तै सोझा र परिबन्दमा परेका युवाको खोजीमा हुन्छन् र फसाउँछन्, ठग्छन्। तर, युवाहरूलाई थाहा हुँदैन, कसले ठग्छ। यस सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि ठग्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने जुन काइदा रचेको छ, त्यो युवाहरूका लागि हितकारी हुनसक्छ।
एकपटक होइन, दुईपटक होइन, सयौंपटक पनि एकै व्यक्तिले ठगेका उदाहरण छन्। त्यस्ता व्यक्ति चिन्न अब पहिल्यै मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। त्यसो हुँदा पटके ठगहरूबाट युवा जोगिन सक्छन्। अहिलेमात्रै ३ सय ५२ जना ठगको सूची मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। यो सुशासनको एउटा कडी हुनसक्छ। तर, पूरै ठगी रोक्ने उपाय भने होइन। ठगहरूबाट न्याय दिलाउने र कारबाही पनि गराउने कर्तव्य सँगसँगै गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याएर कुनै दलाल वा बिचौलियाकहाँ जानै नपर्ने सुव्यवस्थामात्रै सम्पूर्ण समाधान हो। अहिलेलाई झिनो सुधारलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ।
मन्त्री दीपककुमार साह आफैं विगतमा ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन्। त्यसो त उनलाई अदालतले सफाइ दिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको ठगी रोक्ने, सिन्डिकेट तोड्ने काम उनले गरेका छन्। अनि ठगको सूची सार्वजनिकको कदम पनि चाले। यसबाट उनी अब वैदेशिक रोजगारीलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन उद्यत छन् भन्ने देखिन्छ। श्रमिकहरू शोषणमा नपरेका क्षेत्र कम छन्। आन्तरिक बजारमा पनि उस्तै शोषण छ।
त्यसमा पनि मन्त्री शाहले कानुन कार्यान्वयन गरी पारिश्रमिकलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने सकारात्मक कोसिस गरेका छन्। तर, निर्देशनका भरमा हुने सुधार क्षणिक हुन्छ भन्ने मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। उनी भोलि मन्त्री नहुँदाका दिनमा पनि युवाहरूले न्याय पाइरहने व्यवस्था गर्ने प्रणाली बसाल्न सक्नुपर्छ। कोही मन्त्री हुनु र नहुनुले फरक पर्ने स्थिति हुनुहुँदैन। यही कुरा मनन गरी साहले सुधारका कदम चाले भने थिति बस्न समय नलाग्न सक्छ। युवाहरू स्वदेश र विदेश सबैतिर सुरक्षित श्रममा हुनेछन्। युवा वा जोसुकै नागरिकलाई ठग्ने दलाल, माफिया र गिरोहको पञ्जाहरू सधैंका लागि कमजोर बनाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
