इरानद्वारा युद्धविरामका लागि १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

इरानद्वारा युद्धविरामका लागि १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

तेहरान : इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्ध रोक्नका लागि १० बुँदे सर्तसहितको कार्ययोजना अघि सारेको छ। 

आगामी अप्रिल १० मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने वार्ताका लागि इरानले १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। इरानले अघि सारेका  प्रस्तावहरूले मध्यपूर्वी क्षेत्रको राजनीति र विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

इरानले अघि सारेका मुख्य सर्तहरूमा सबै भन्दापहिलो बुँदामा इराक, लेबनान र यमनमा भइरहेको युद्ध पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी 

इरानी सशस्त्र बलको समन्वयमा 'स्ट्रेट अफ हर्मुज'बाट हुने पारवहनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । 

यसका साथै इरानले युद्ध रोक्नका लागि इरान समर्थित 'एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स' का सबै पक्षहरू विरुद्ध जारी युद्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने,यस क्षेत्रका सबै सैन्य आधार शिविर र परिचालन केन्द्रहरूबाट अमेरिकी लडाकु दस्ताहरू फिर्ता हुनुपर्ने,होर्मुजजलसन्धिमा इरानको प्रभुत्व कायम रहने गरी सहमति बमोजिमको नयाँ सुरक्षित पारवहन प्रोटोकल स्थापना गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएकाे छ । 

त्यस्तै इरानले आर्थिक पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएकाे छ। यसका लागि इरानले युद्धका कारण भएको विनाशको पुनर्निर्माणका लागि पूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। साथै, इरानमाथि लगाइएका सबै प्राथमिक तथा माध्यमिक प्रतिबन्धहरू, साथै सुरक्षा परिषद र आईएईएको बोर्ड अफ गभर्नर्सका सबै प्रस्तावहरू खारेज हुनुपर्ने, विदेशमा रोक्का गरिएका इरानका सबै चल-अचल सम्पत्ति र कोषहरू तुरुन्त फुकुवा गरिनुपर्ने,यी सबै विषयहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदबाट बाध्यात्मक प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदन गरिनुपर्ने अडान राखेको छ। 

यी सर्तहरू पूरा भएमा मात्र इरानले रणनीतिक महत्त्वको स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने र त्यहाँ जहाजहरूको आवतजावतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ प्रोटोकल बनाउन सहमत हुने जनाएको छ। यो १० बुँदे योजनामा उल्लेखित सबै सर्तहरू अनुमोदन हुनेबित्तिकै सबै मोर्चाहरूमा तत्काल युद्धविराम लागू हुने इरानको दाबी छ। इस्लामावादमा हुने वार्तामा यी सर्तहरूमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.