लगभग हरेक प्रस्ताव र निर्णयमा समर्थनमात्र जनाइन्छ। चाहे ती निर्णयहरू नेपालका लागि कति नै प्रभावकारी हुन् ! नेपालले दक्षिणी देशहरूका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव हेर्नुपर्छ।
नेपाल अहिले नयाँ सरकारको कुशल नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ। यस सरकारसँग पूर्ण पाँच वर्षको स्पष्ट जनादेश छ। रूपान्तरणप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता पनि सरकारमा स्पष्ट देखिन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति दृष्टिकोण पुनरावलोकन गर्ने अवसर छ। कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिकालाई फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। नियोगहरूले खेल्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू अब स्पष्ट हुनुपर्छ। रणनीतिक निरीक्षण र समन्वयका लागि नयाँ संयन्त्र चाहिन्छ।
राजधानीमा यस्तो संयन्त्र हुनु निकै आवश्यक भइसकेको छ। अन्तरसरकारी निकायहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। विश्व स्वास्थ्य सभा हरेक वर्ष ‘मे’ महिनामा बस्छ। यो सभा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने गर्दछ। यसले विश्व स्वास्थ्यका विविध प्रस्ताव पारित गर्ने गर्दछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू त्यहाँ गरिन्छन्। केही निर्णय सदस्य राष्ट्रका लागि बाध्यकारी हुने गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रति नेपालको दायित्व : अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावली, २००५ यसको प्रमुख उदाहरण हो। संशोधित नियमावलीले नयाँ कानुनी दायित्वहरू सिर्जना गरेको छ। डब्लूएचओ फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल महत्वपूर्ण छ। निकै प्रतीक्षित महामारी सन्धिले पनि विशेष चर्चा पाएको छ। यो सन्धि अहिले अनुमोदन प्रक्रियाको पर्खाइमा छ। ‘प्याथोजन एक्सेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ’मा सहमति जुट्न बाँकी छ। यो मुद्दामा सहमति जुटेपछि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ।
आगामी मे २०२६ को स्वास्थ्य सभामा यो पेस हुनेछ। यो ७९औं विश्व स्वास्थ्य सभाको मुख्य एजेन्डा बन्नेछ। नेपालले यसका हरेक प्रावधानमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ। अधिकांश प्रस्ताव र निर्णय भने गैर–बाध्यकारी प्रकृतिका हुन्छन्। यद्यपि तिनले महत्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत अर्थ राख्छन्। तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा साझा सहमति प्रतिबिम्बित गर्छन्। देशहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार कारबाहीबारे विचार गर्नुपर्छ।
नीतिगत प्रक्रियामा सदस्य राष्ट्रको सक्रियता : बजेट तथा प्रशासनिक मामिलाबाहेक अन्य प्रस्ताव सदस्यले ल्याउँछन्। डब्लूएचओको सचिवालयले कार्यकारी बोर्डमार्फत यी कुरा अघि सार्छ। अधिकांश प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रबाटै प्रस्तावित हुने गरेका छन्। यसका लागि कार्यविधि नियमावली र समयसीमाको पालना गरिन्छ। नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रले विश्वव्यापी विषयमा प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। तर प्रस्ताव पेस गर्न कार्यकारी बोर्डको समर्थन चाहिन्छ। कम्तीमा एक सेवारत सदस्यको समर्थन अनिवार्य हुने गर्दछ।
नेपाल अहिले २०२५ देखि २०२८ सम्म सदस्य छ। नेपालले दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। सन् २०२५ मा सदस्य राष्ट्रले रेकर्ड प्रस्ताव ल्याए। त्यस वर्ष करिब ५५ वटा प्रस्ताव पेस भएका थिए। यो विश्व स्वास्थ्य सभाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। कार्यविधि नियमावलीअनुसार प्रत्येक प्रस्तावले अनौपचारिक वार्ता सामना गर्छ। अनौपचारिक वार्ताहरूबाट गुज्रिएपछि मात्रै प्रस्ताव अघि बढ्नेछन्।
राष्ट्रिय हितको संरक्षण : त्यसपछि मात्र तिनलाई कार्यकारी बोर्डमा पेस गर्न सकिन्छ। अन्ततः मे महिनाको स्वास्थ्य सभामा अनुमोदनका लागि लगिन्छ। प्रस्ताव गर्ने देशले अन्य सदस्यबाट सह–प्रायोजन खोज्ने गर्छन्। समान चासो राख्ने राष्ट्रहरूले यसमा सहयोग गर्ने गर्दछन्। नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रले वार्ताको नेतृत्व लिने अपेक्षा गरिन्छ। सम्भव भएसम्म नेपाल आफैंले प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व लिन नसकेमा मस्यौदा प्रस्तावहरूको सह–प्रायोजन गर्नुपर्छ। अनौपचारिक वार्ता प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिनु आवश्यक छ। मस्यौदा पाठमा प्रयोग हुने भाषामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै अनुच्छेदले राष्ट्रिय हितविपरीत असर पार्न सक्ने देखिन्छ। शक्तिशाली देशहरूले आफ्नै स्वार्थमात्र हेर्ने सम्भावना रहन्छ। स्वार्थ समूहहरूको हितमात्र सेवा हुने खतरा पनि रहन्छ। नेपालले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। वार्तामा सहभागी नहुँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्।
कूटनीतिक नियोग र राजधानीबीचको समन्वय : सम्पूर्ण अनौपचारिक वार्तामा निरन्तर संलग्न रहनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुख्य जिम्मेवारी जेनेभास्थित कूटनीतिक नियोगहरूको हुने गर्दछ। नेपालको दूतावास वा स्थायी नियोग यसमा जिम्मेवार हुन्छन्। राजधानीमा यस्ता विषयहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। नियोगले मस्यौदा प्रस्तावहरू राजधानीका निकायसँग साझा गर्नुपर्छ। वार्तामा भएका विकासक्रमबारे नियमित जानकारी गराउनु अनिवार्य छ।
समयमै जानकारी गराएमा मात्र सही निर्णय लिन सहज हुन्छ। देशलाई चासो लाग्ने विषयमा केन्द्रबाट मार्गदर्शन लिनुपर्छ। यसलाई सामान्यतया ‘राजधानीको निर्देशन’ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर नेपालको हकमा राजधानीबाट आवश्यक समर्थन प्राप्त हुँदैन। मार्गदर्शन र निरीक्षणको अवस्था लगभग शून्यजस्तै रहने गरेको छ। फलस्वरूप नेपालले रणनीतिक मूल्यांकनबिना नै समर्थन जनाउने गर्छ। राष्ट्रिय हितको पर्याप्त समीक्षा नगरी नामप्लेट उठाउने गरिन्छ।
चुनौतीपूर्ण अवस्था, छिमेकीको सफलता : लगभग हरेक प्रस्ताव र निर्णयमा समर्थनमात्र जनाइन्छ। चाहे ती निर्णयहरू नेपालका लागि कति नै प्रभावकारी हुन् ! नेपालले दक्षिणी देशहरूका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव हेर्नुपर्छ। तर समीक्षाबिना गरिने समर्थनले कूटनीतिक कमजोरी प्रदर्शन गर्दछ। कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू यो समस्याबारे राम्ररी जानकार छन्। सीमित कर्मचारी संख्यालाई यसको मुख्य कारण मान्ने गरिन्छ। विषयविज्ञ जनशक्तिको अभावले काम गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ।
यो कुरा धेरैजसो साना नियोगहरूको हकमा सत्य हुन सक्छ। यस्तो चुनौती धेरै साना देशले सामना गरिरहेका हुन्छन्। तर बंगलादेशजस्ता देशका नियोगहरू निकै सक्रिय देखिने गर्छन्। जसले ठूला नियोगभन्दा बढी सक्रियता देखाउँछन्। दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा थाइल्यान्ड विशेष रूपमा सक्रिय देखिन्छ। थाइल्यान्ड केवल वार्तामा सहभागी हुने मात्र काम गर्दैन। उसले कतिपय प्रस्ताव र वार्ताको नेतृत्वसमेत लिने गर्दछ।
सक्रिय कूटनीतिले प्रभावकारी नेतृत्व : यी उदाहरणले सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि काम देखाउँछन्। स्पष्ट प्राथमिकता भएमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सम्भव हुन्छ। राम्रो समन्वय र सक्रिय कूटनीतिक नेतृत्व हुनु आवश्यक छ। नेपालले पनि यी देशबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा कूटनीतिक नियोगहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन्। जिम्मेवारीको भावनाले मात्र कार्यक्षमतामा उल्लेख्य सुधार आउनेछ। नियोगहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सधैं बाटो पाउनेछन्।
सुधारले जेनेभा र न्युयोर्कका नियोगहरूलाई सूचित राख्नेछ। वार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउने वातावरण यसले तयार गर्नेछ। राजधानीलाई निरन्तर संलग्न राख्ने सुनिश्चितता यसले प्रदान गर्नेछ। यो अभ्यास धेरै अन्य सफल देशमा प्रचलित छ। नेपालले पनि अब यही मार्ग पछ्याउनु निकै जरुरी छ। यो सुधार सम्भव बनाउन नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ।
संरचनागत सुधारपछि भविष्यको कार्यदिशा : अन्तरसरकारी प्रक्रियामा देशको संलग्नतासम्बन्धी कार्यविधि सुदृढ बनाउनुपर्छ। सञ्चालन प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउनु निकै आवश्यक छ। लामो समयदेखि चलिआएको सिन्डिकेट प्रथा अब अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पद वितरण गर्ने काम रोकिनुपर्छ। व्यक्तिगत सम्बन्धमार्फत पद पाउने प्रथाले कूटनीति कमजोर बनाउँछ। दक्षता नभएका व्यक्तिले राष्ट्रको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। अब योग्यता र विषयगत दक्षतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ।
उत्तरदायित्व र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ। विषयविज्ञहरूलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिँदा देशको साख बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज अझै सशक्त बन्न सक्छ। पाँच वर्षको यो कार्यकाल सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसर हो। सरकारले कूटनीतिक नियोगको संरचनामा ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। नयाँ नेपालको परराष्ट्र नीतिले गौरवमय भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। सक्षम कूटनीति नै समृद्ध नेपालको दरिलो आधार स्तम्भ हो। घले, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुशासनसम्बन्धी विभागका पूर्वकर्मचारी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
