यूएई : मध्यपूर्वको राजनीतिक नक्सामा कुवेत आकारले सानो देखिए पनि यसको भूराजनीतिक तौल निकै भारी छ। इराक र साउदी अरेबियाबीच, फारस खाडीको टाउकोमा अवस्थित यो मुलुक रणनीतिक अवस्थिति, अपार तेलसम्पदा र विश्व शक्तिहरूसँगको सम्बन्धका कारण सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। इतिहास पल्टाएर हेर्दा एउटा कटु सत्य स्पष्ट देखिन्छ— कुवेतले युद्ध रोजेको होइन, युद्धले बारम्बार कुवेतलाई रोजेको छ।
सन् १९९० मा इराकी आक्रमणबाट सुरु भएको पीडा आज २०२६ को इरान–इजरायल–अमेरिका तनावसम्म आइपुग्दा नयाँ रूप र आयाममा दोहोरिएको छ। प्रत्यक्ष युद्धरत पक्ष नहुँदा पनि कुवेत फेरि एकपटक क्षेत्रीय शक्ति संघर्षको ‘बीचको मैदान’ बनेको छ, जहाँ ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको ताप सिधै सर्वसाधारणको जीवनमा महसुस हुन थालेको छ।
मार्च र अप्रिल २०२६ को सुरुवातसम्मका घटनाक्रमले देखाउँछन्— मध्यपूर्वको तनावले कुवेतलाई प्रत्यक्ष युद्धमैदान नबनाए पनि गहिरो असर पारिसकेको छ। इरानद्वारा गरिएका ड्रोन र मिसाइल आक्रमणहरूले कुवेतको ऊर्जा पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएका छन्। कुवेत नेसनल पेट्रोलियम कम्पनी र पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रिज कम्पनीका संरचनामा ‘महत्वपूर्ण भौतिक क्षति’ पुगेको छ। तेल उत्पादन र प्रशोधन प्रणालीमा आएको अवरोधले देशको मुख्य आम्दानी स्रोतमा सीधा चोट पुर्याएको छ।
हर्मुज जलडमरुमध्यमा बढ्दो असुरक्षाका कारण कुवेतले ‘फोर्स माज्योर’ घोषणा गर्दै तेल उत्पादन घटाउनु परेको छ। यो निर्णय अस्थायी देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ। ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अनिश्चितताले केवल कुवेतमात्र होइन, विश्व बजारलाई समेत प्रभावित परिरहेको छ।
युद्धको आर्थिक मूल्य पनि उत्तिकै चर्को छ। प्रमुख संरचना जोगाउन कुवेतले करिब १.५ अर्ब डलरसम्म खर्च गरिसकेको अनुमान छ। यदि द्वन्द्व दुई महिना लम्बियो भने बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६.४ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको छ। यसले कुवेतको आर्थिक सन्तुलनमा गहिरो दबाब सिर्जना गर्नेछ।
आक्रमण केवल सैन्य संरचनामा सीमित छैनन्। विद्युत् र पानी शुद्धीकरण प्लान्टहरूमा प्रहार हुँदा आधारभूत सेवामै संकटको संकेत देखिएको छ। कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमणपछि इन्धन ट्यांकीमा आगलागी हुँदा उडानहरू अवरुद्ध भएका छन्। यसले व्यापार, आवागमन र समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
यसबीच एकै दिनमा ९ मिसाइल र ३५ ड्रोन नष्ट गरिनु कुवेतको आकाश कति अस्थिर छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो। निरन्तर रक्षा प्रणाली प्रयोग गर्दा आर्थिकमात्र होइन, प्राविधिक र रणनीतिक थकान पनि बढ्दै गएको छ।
- कुवेत आफ्नो सामरिक अवस्थिति र अमेरिकी सैन्य अड्डाको उपस्थितिका कारण नचाहँदा–नचाहँदै पनि मध्यपूर्वको शक्ति संघर्षको ‘निसाना’ बनिरहेको छ। सुरक्षाका लागि विदेशी शक्तिमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यता नै युद्घका बेला उसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम सावित भएको छ।
- १०१ अर्ब ब्यारेल तेल भण्डारले कुवेतलाई विश्वकै धनी राष्ट्र त बनायो तर यही ऊर्जा राजनीतिले उसलाई बारम्बार क्षेत्रीय द्वन्द्वको केन्द्रमा धकेलिदिएको छ। तेलमा आधारित एकोहोरो अर्थतन्त्रका कारण युद्घ वा नाकाबन्दी हुनासाथ देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०–१४ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम छ।
- हालको संकटले कुवेतको ऊर्जा र आधारभूत सेवामा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। ९० प्रतिशत पिउने पानी समुद्री प्रशोधनमा निर्भर रहेको देशमा पानी र बिजुली प्लान्टहरू लक्षित हुनुले मानवीय संकटको संकेत गरेको छ। सवा लाख नेपाली श्रमिकसहित करिब ३३ लाख विदेशी कामदारको भविष्य र सुरक्षा पनि यस अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
सन्तुलनको राजनीति : कुवेतको कठिन कूटनीति
कुवेतले लामो समयदेखि आफूलाई सन्तुलित कूटनीति अपनाउने राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद टार्ने, कुनै पनि मोर्चामा प्रत्यक्ष शत्रुता नलिने र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा तटस्थ रहने उसको आधिकारिक नीति रहँदै आएको छ। तर अर्कोतिर सुरक्षाका लागि उसले पश्चिमी शक्तिहरूसँग—विशेषगरी अमेरिकासँग—गहिरो सहकार्य गर्दै आएको छ।
यो कूटनीतिक अभ्यास कुनै विलासिता होइन, ऐतिहासिक पीडाबाट जन्मिएको बाध्यता हो। सन् १९९० मा इराकी सेनाले कुवेत कब्जा गरेपछि यो सानो देशले एउटा कठोर पाठ सिक्यो— बाह्य सुरक्षा ग्यारेन्टीबिनै सार्वभौमिकता जोगाउनु असम्भवजस्तै हुन्छ। यही अनुभवका कारण कुवेतले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी र सहयोगी राष्ट्रहरूका सैन्य अड्डालाई स्थान दियो। तर शान्तिकालमा सुरक्षा कवच बनेका यिनै अड्डा युद्धकालमा आक्रमणका प्राथमिक लक्ष्य बन्न पुगेका छन्।
कुवेतको आधुनिक इतिहास हेर्दा युद्ध कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु बारम्बार दोहोरिने नियति जस्तै देखिन्छ। आकार, जनसंख्या र सैन्य क्षमतामा सानो भए पनि भूराजनीतिक चापका कारण कुवेत पटक–पटक क्षेत्रीय द्वन्द्वको प्रभावमा पर्दै आएको छ। उसका घाउहरू फरक–फरक युद्धबाट बनेका भए पनि पीडाको प्रकृति उस्तै रहँदै आएको छ।
इरान–इराक युद्ध (१९८०–८८)र खाडी युद्ध (१९९०–९१)
सन् १९८० मा सुरु भएको इरान–इराक युद्धमा कुवेतले औपचारिक रूपमा तटस्थताको नीति लिएको थियो। कुवेती राजा शेख जबेर अल अहमद अल सबहले युद्धरत दुवै शक्तिबाट टाढा रहँदै आफ्नो भूमि र सम्पदा जोगाउने प्रयास गरेका थिए। तर व्यवहारमा तटस्थ रहनु सजिलो भएन। इराकलाई आर्थिक सहयोग र बन्दरगाह सुविधा दिएको आरोप लागेपछि इरानले कुवेती तेल ट्यांकर र समुद्री मार्गलाई लक्षित आक्रमण गर्न थाल्यो। फारस खाडीमा तेल ढुवानी असुरक्षित बन्यो, बिमा लागत बढ्यो र कुवेतको अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष दबाबमा प¥यो। यही चरणमा कुवेतले पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा बुझेको थियो— कागजी तटस्थता र वास्तविक सुरक्षा सधैं एउटै हुँदैनन्।
२ अगस्ट १९९० मा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको आदेशपछि इराकी सेनाले कुवेतमाथि पूर्ण आक्रमण ग¥यो। केही घण्टामै देश कब्जामा प¥यो। आठ महिनासम्म कुवेत आफ्नै भूमिमा शरणार्थी बन्यो। शासन ढल्यो, सूचना संरचना नष्ट भयो र हजारौं कुवैती नागरिक देश छोड्न बाध्य भए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेपबिनै कुवेतको अस्तित्व नै संकटमा परेको थियो।
१९९१ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले कुवेतलाई मुक्त ग¥यो। तर इराकी सेना फिर्ता हुँदा पृथ्वीले अहिलेसम्मकै भयावह दृश्यमध्ये एउटालाई देख्यो— सयौं तेल कुवामा आगो। महिनौंसम्म कालो धुवाँले आकाश ढाक्यो, वातावरण दूषित भयो र अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्यो। यो केवल सैन्य पराजय होइन, गहिरो पर्यावरणीय, आर्थिक र मानवीय विपत्ति थियो। त्यो आगो आज पनि कुवैती सामूहिक स्मृतिमा नबलेको घाउझैं बसेको छ।
२०२६ को इरान–इजराइल, अमेरिका युद्ध
हालको संकट स्वरूपमा फरक देखिन्छ, तर आधारभूत पीडा उस्तै छ। कुवेत प्रत्यक्ष युद्धरत पक्ष होइन, तर यसको भूमिमा रहेका विदेशी—विशेषगरी अमेरिकी—सैन्य संरचनाका कारण यो आक्रमणको दायराभित्र परेको छ। ड्रोन र मिसाइल आक्रमणले कुवेतका सैन्य अड्डा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तेल रिफाइनरी तथा पानी शुद्धीकरण प्लान्टहरू प्रभावित भएका छन्।
यसपटक युद्ध कुवेतको सिमाभित्र मात्र सीमित छैन; यसले जनमानसमा डर, चिन्ता र अनिश्चितता पनि छिराएको छ। १९९१ को आगो देखेका पुस्ताका लागि अहिलेको अवस्था पुराना स्मृतिहरू पुनः जीवित गराउने क्षण बनेको छ। फरक यति मात्र हो— यसपटक आगोभन्दा धुवाँ बढी छ, तर घाउ उस्तै गहिरो छ।
कुवेतको आधिकारिक धारणा : शान्तिको अपिल
कुवेतको सरकारी धारणा निरन्तर र स्पष्ट छ-युद्ध फैलिनु हुँदैन, हर्मुज जलडमरुमध्य खुला रहनुपर्छ र क्षेत्रीय संकटको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिनुपर्छ। कुवेतले आफूलाई द्वन्द्वबाट टाढा राख्ने, सबै पक्षसँग संवाद कायम राख्ने र तनाव घटाउने पक्षमा रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बारम्बार प्रस्तुत गर्दै आएको छ। ऊर्जा आपूर्ति र वैश्विक अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हर्मुज जलडमरुमध्य बन्द हुनु कुवेतका लागि मात्र होइन, विश्वका लागि पनि गम्भीर संकट हुने उसको तर्क छ।
तर आधिकारिक अपिल र व्यावहारिक यथार्थबीच ठूलो अन्तर छ। आफ्नो भूमिमा विदेशी, विशेषगरी अमेरिकी, सैन्य अड्डा रहेका कारण कुवेत पूर्ण रूपमा तटस्थ रहन सक्दैन। सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विदेशी सहयोग अपरिहार्य छ, तर यही सहयोगले देशलाई सम्भावित आक्रमणको जोखिममा पनि राख्छ। यसरी कुवेत आज सुरक्षा र तटस्थताबीच च्यापिएको छ-विदेशी समर्थनबिना सुरक्षा कमजोर, तर त्यो समर्थन स्वीकार गर्दा युद्धको खतरा। यही द्विविधा कुवेतको कूटनीतिक चुनौती बनेको छ।
युद्धको प्रभाव : बहुआयामिक संकट
मानवीय स्तरमा ठूलो जनध्वंस नभए पनि नागरिक मृत्यु, घाइते र मानसिक त्रास बढ्दै गएको छ। पूर्वाधारतर्फ हेर्दा विमानस्थल अवरुद्ध छन्, तेल रिफाइनरीमा आगलागी भएको छ, विद्युत् र पानी शुद्धीकरण संयन्त्रमा प्रहार भएको छ। विशेषगरी खानेपानी संकट गम्भीर बन्दै गएको छ। कुवेतको करिब ९० प्रतिशत पिउने पानी समुद्री पानी प्रशोधनबाट आउँछ। आर्थिक रूपमा युद्ध अझ खतरनाक छ। तेल उत्पादन र निर्यातमा अवरोध, विदेशी लगानीमा गिरावट र व्यापारिक सुस्ती देखिन थालेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध दीर्घकालीन भयो भने कुवेतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०–१४ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ, जुन १९९० यताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का हुनेछ।
किन कुवेत बारम्बार निसानामा पर्छ ?
कुवेत बारम्बार क्षेत्रीय द्वन्द्वको निसानामा पर्नुका चार प्रमुख कारण स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, यसको भूमिमा रहेको विदेशी—विशेषगरी अमेरिकी—सैन्य अड्डाको उपस्थिति हो। यी अड्डाहरू सुरक्षाको भरोसा भए पनि युद्धका बेला कुवेतलाई स्वाभाविक रूपमा रणनीतिक लक्ष्य बनाउँछन्। दोस्रो, फारस खाडीको अत्यन्त संवेदनशील भूगोल। विश्वकै व्यस्त र रणनीतिक जलमार्गको किनारमा रहेको कुवेत सानो भए पनि क्षेत्रीय अस्थिरताको पहिलो चाप सहन बाध्य हुन्छ।
तेस्रो कारण ऊर्जा राजनीति हो। कुवेत विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र हो। यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार हल्लिन सक्छ, जसले कुवेतलाई दबाबको राजनीतिमा सहज लक्ष्य बनाउँछ। चौथो, ‘सन्देश राजनीति’। साना तर रणनीतिक राष्ट्रलाई निसाना बनाएर ठूला शक्तिलाई चेतावनी दिने वा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति मध्यपूर्वमा पुरानै हो। यी सबै कारणले कुवेत युद्ध नचाहँदा–नचाहँदै पनि बारम्बार द्वन्द्वको घेराभित्र तानिँदै आएको छ।
भूगोल र जनसंख्या : शक्ति र कमजोरी दुवै
१७ हजार ८ सय १८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कुवेत भौगोलिक रूपमा समथर मरुभूमि देश हो। फारस खाडीको उत्तर–पश्चिमी किनारमा, इराक र साउदी अरेबियाबीच अवस्थित यस मुलुकको प्राकृतिक सुरक्षा कवच सीमित छ। पहाड, जंगल वा प्राकृतिक अवरोध लगभग नहुनु कुवेतको स्थायी कमजोरी मानिन्छ। यही समथर भूभागका कारण कुवेत ऐतिहासिक रूपमा बाह्य आक्रमणप्रति संवेदनशील रहँदै आएको छ। युद्ध र सैन्य गतिविधिमा शत्रु प्रवेश गर्न सजिलो हुनु यसको प्रमुख भौगोलिक जोखिम हो।
तर, यही भूगोल आर्थिक हिसाबले भने कुवेतको शक्ति पनि बनेको छ। खाडी किनारको अवस्थिति, सहज बन्दरगाह पहुँच र तेल उत्खनन तथा निकासीका लागि उपयुक्त भू–संरचनाले कुवेतलाई विश्व ऊर्जा बजारसँग जोडेको छ। मरुभूमि भए पनि भूमिगत तेल भण्डारले देशलाई धनी बनाएको छ।
जनसंख्यागत संरचना पनि कुवेतको बलियो पक्ष र चुनौती दुवै हो। करिब ५० लाख जनसंख्या भएको कुवेतमा दुईतिहाइ अर्थात् करिब ३३ लाख विदेशी कामदार छन्। जहाँ सवा लाख नेपालीहरू कार्यरत रहेको अनुमान छ। यी कामदारहरूले तेल, निर्माण, सेवा र घरेलु क्षेत्र चलाइरहेका छन्। यही श्रमशक्तिका कारण कुवेतको अर्थतन्त्र गतिशील छ, उत्पादन सहज भएको छ र जीवनस्तर उच्च रहन सकेको छ।
तर संकटको समयमा यही संरचना अस्थिरताको स्रोत पनि बन्छ। युद्ध, असुरक्षा वा आर्थिक संकट बढेपछि विदेशी श्रमिक पलायन हुने जोखिम रहन्छ, जसले श्रम आपूर्ति, सेवा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले कुवेतको भूगोल र जनसंख्या दुवै उसलाई समृद्ध बनाउने आधार हुन्, तर संकटमा पर्दा सबैभन्दा पहिले जोखिममा पर्ने कारक पनि यही हुन्।
तेल : वरदान कि अभिशाप ?
कुवेतसँग करिब १०१ अर्ब ब्यारेल प्रमाणित तेल भण्डार छ, जुन विश्वका कुल तेल भण्डारको करिब ६ प्रतिशत हो। यही तेलले कुवेतलाई विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये एक बनाएको छ। तेल आम्दानीकै कारण उच्च प्रतिव्यक्ति आय, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा आधुनिक पूर्वाधार सम्भव भएका छन्। कुवेती राज्यको स्थायित्व, जनताको जीवनस्तर र आर्थिक सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा तेलसँग गाँसिएको छ। यस अर्थमा तेल कुवेतका लागि स्पष्ट रूपमा वरदान हो।
तर यही सम्पदाले कुवेतलाई सधैं सुरक्षित राखेको छैन। बरु तेलकै कारण कुवेत बारम्बार भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा परेको छ। १९९० मा इराकले कुवेतमाथि आक्रमण गर्नुको प्रमुख कारण पनि तेल नै थियो। आज इरान–अमेरिका तनावमा कुवेत प्रभावित हुनुको मूलमा पनि ऊर्जा राजनीति नै देखिन्छ। जहाँ ऊर्जा स्रोत हुन्छ, त्यहाँ शक्ति संघर्ष अनिवार्य हुन्छ—कुवेत यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
तेलले राज्यलाई धनी बनाएको छ, तर अर्थतन्त्रलाई एकोहोरो बनाइदिएको छ। अत्यधिक तेल निर्भरताले वैकल्पिक उद्योग, उत्पादनशील क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाएको छ। युद्ध, नाकाबन्दी वा मूल्य गिरावटजस्ता बाह्य झट्काले कुवेतको अर्थतन्त्र तुरुन्तै हल्लिने जोखिम रहन्छ।
कुवेतको तेल नीति : सुधार अपरिहार्य
कुवेतको समृद्धि र स्थायित्वको मेरुदण्ड तेल हो। यही तेलले देशलाई विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये एक बनाएको छ भने यही तेलकै कारण कुवेत बारम्बार भू–राजनीतिक जोखिमको केन्द्रमा परेको छ। हालै देखिएको क्षेत्रीय तनावले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—तेलमा आधारित वर्तमान नीति दीर्घकालीन दृष्टिले असुरक्षित बन्दै गएको छ।
कुवेतको पहिलो आवश्यकता तेलमा अत्यधिक निर्भरता घटाउनु हो। राज्यको आम्दानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सबैजसो तेलसँग गाँसिएको संरचना बाह्य झट्काप्रति कमजोर छ। तेल राजस्वलाई उत्पादनशील गैर–तेल क्षेत्रमा लगानी गर्दै अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्नु अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो। पर्यटन, वित्तीय सेवा, लजिस्टिक्स र ज्ञान–आधारित उद्योगले कुवेतलाई होइन भने कम्तीमा जोखिम सन्तुलनमा राख्न सक्छ।
तेल नीतिमा सुधार भन्नाले कच्चा तेल उत्पादन घटाउनु मात्र होइन, मूल्यवद्र्धनतर्फ सर्नु पनि हो। पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिङ र डाउनस्ट्रीम उद्योगको विकासले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निर्यात आम्दानी स्थिर बनाउन सक्छ। यससँगै तेल राजस्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र अनुशासन आवश्यक छ। उच्च मूल्यको समयमा खर्च बढाउने र संकट बेला घाटा बेहोरिने चक्र अन्त्य गर्न दीर्घकालीन कोष र स्पष्ट बजेट अनुशासन अपरिहार्य छ।
ऊर्जा सुरक्षाको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। युद्ध र अस्थिरताले देखाइसकेको छ कि तेल पूर्वाधार केवल आर्थिक नभई सुरक्षा मुद्दा पनि हो। त्यसैले पूर्वाधार संरक्षण, वैकल्पिक निर्यात मार्ग र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ। घरेलु ऊर्जा खपतमा सौर्य र नवीकरणीय स्रोत विस्तार गर्दा निर्यातका लागि तेल बचत गर्न सकिन्छ।
तेलले कुवेतलाई धनी बनायो, तर भविष्य सुरक्षित बनाएको छैन। अबको चुनौती स्पष्ट छ—तेललाई वर्तमानको आम्दानी होइन, भविष्यको आधार बनाउने। सुधार ढिला भयो भने तेल कुवेतको शक्ति होइन, कमजोरी बन्ने खतरा अझ गहिरिनेछ।
नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा युरेनियम भएको खबर सार्वजनिक भएपछि यसले नयाँ बहस जन्माएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर दुर्लभ खनिजहरू विकासको अवसर मात्र होइन, द्वन्द्व, राजनीतिक दबाब र सामाजिक अस्थिरताको कारणसमेत बन्न थालेका उदाहरणहरू देखिएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा मुस्ताङमा पाइने भनिएको युरेनियम नेपालका लागि सम्भावना र
चुनौती दुवैका रूपमा उभिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
