परासी : नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) ठेक्का व्यवस्थापनमा नवलपरासीका स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। लामो समयदेखिको यो विवाद समाधान नहुँदा दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया ठप्प छ। यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलन, विकास योजना र निर्माण कार्यमा परेको छ भने खोलाबाट अवैध उत्खनन र चोरी निकासी बढेको छ।
वन कार्यालय र स्थानीय तह दुवैले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। वन कार्यालयले वन ऐन र लुम्बिनी प्रदेशको कार्यविधिअनुसार वन क्षेत्रभित्रका स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार आफूसँग रहेको बताउँदै आएको छ। तर, स्थानीय तहले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग आफ्नो जिम्मेवारी भएको जिकिर गर्दै आएको छ। यही कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको दोहोरो व्याख्याका कारण विगत दुई वर्षदेखि ठेक्का लाग्न नसकेको हो। जसले गर्दा लाखौं राजस्व रकम घाटामा गएको छ भने उपभोक्तादेखि स्थानीय तहका योजनासँगै गौरवका आयोजनाका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी सुनवल नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको स्रोत छ। त्यसपछि बर्दघाट नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको स्रोत छ। त्यहाँ भएका नदीजन्य पदार्थको स्रोत वन क्षेत्रमा पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन र ठेक्का लगाउन डिभिजन वन कार्यालयले दिएको छैन। प्रमुख रूपमा सुनवल नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउँदै योजनाहरू छनोट गर्ने गरेको छ। ठेक्का नलागेपछि झन्डै पाँच सय स्थानीय योजना प्रभावित भएको नगरपालिकाका मेयर विमला आर्यालले बताइन्।
सुनवलले यसअघि वार्षिक १० करोड नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। कानुनी अड्चन देखाएर अहिले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न वन कार्यालयले सहमति नदिएपछि त्यसअघि (दुई वर्षअघि) कसरी स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका थिए भन्ने प्रश्न पनि आम चासो बनेको छ। उक्त समयमा गरिएको ठेक्कासमेत कानुनविपरीत भएको बताइएको छ। ठेक्काका पुराना फाइल पल्टाएर कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि माग हुन थालेको छ।
के छ कानुनमा ?
पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘वन क्षेत्रमा खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८१’ डिभिजन वन कार्यालयले खोल्साखोल्सी व्यवस्थापनका क्रममा उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन, घाटगद्दी तथा बिक्रीसमेत एउटै ठेक्काबाट गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी वन ऐनमा समेत वन क्षेत्रको स्रोत वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्न भनिएको डिभिजनल वन अधिकृत राजु क्षेत्रीको भनाइ छ।
क्षेत्रीका अनुसार वन र स्थानीय तहले लगाउने ठेक्काको मापदण्ड तोकिएको छ। पहिलोमा खोलाको दुवैतिर आवादी भएको क्षेत्रको मात्र स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सक्ने कानुनमा उल्लेख छ। दोस्रोमा एकातिर वन अर्कोतिर आवादीको हकमा आईईर्ई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन) प्रदेशले स्वीकृत गर्ने र डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा स्थानीयले व्यवस्थापन र संकलन गर्न सक्नेछन्। तेस्रोमा दुवैतिर वन भएको क्षेत्रमा वन कार्यालय आफैंले व्यवस्थापनलगायतका सबै काम गर्ने कानुनमा उल्लेख भएको क्षेत्रीले बताए।
जिल्लाका खोलामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रमै नदीजन्य पदार्थ रहेका छन्। त्यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को ‘वन तथा चुरे क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था’मा भनिएको छ, ‘वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिने छैन। तर उक्त कार्य गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको सहमति वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधिअनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन संकलन र बिक्री गर्न सक्नेछन्।’ यी आधारलाई लिएर स्थानीय तहले आफूहरूले ठेक्काद्वारा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
के भन्छ स्थानीय तह र वन ?
डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत राजु क्षेत्रीले लुम्बिनी प्रदेशको कार्यविधि र वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनदेखि बिक्री गर्ने अधिकार वन कार्यालयमा रहेकाले स्थानीय तहले वन क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन सक्ने बताउँछन्।
प्रदेशको कार्यविधि देखाएर वन कार्यालयले अड्को थापेको सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्यालयको भनाइ छ। पटकपटक वन कार्यालयसँग नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्न खोजे पनि नमानेकाले अब कानुनी अधिकार लड्ने उनको भनाइ छ। ‘अरू प्रदेशले यससम्बन्धी कानुन बनाएका छैनन्। हाम्रोमा मात्र बनाइएको छ। कानुन बनाए पनि प्रदेशका केही पालिकाले आफैं लगाएका छन्। नवलपरासीमा मात्र बहाना खोजेर काम गर्न दिइएको छैन’, अर्यालले भनिन्। वन कार्यालयले समन्वय नगरे आफू अदालतको ढोकासम्म पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘नीतिगत भ्रष्टाचार’
स्थानीय तहलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नदिएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको अर्यालको तर्क छ। ‘स्थानीय तहले झन्डै २२ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने नदीजन्य पदार्थलाई वनले ७ रुपैयाँमा वितरण गर्नुले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्छ’, अर्यालको आरोप छ। वनले भन्दा स्थानीय तहले बिक्री गर्दा १५ रुपैयाँ बढी उठ्ने र त्यो घाटा राज्यको भएको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, दुई वर्षअघिसम्म बर्दघाट नगरपालिकाले वार्षिक एक करोडभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। ठेक्का लाग्न नसक्दा उक्त राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। बर्दघाट नगरपालिकाले खजुरा खोलाको ठेक्का लगाउँदै आएको थियो। ‘पहिला लगाउँदै आएका थियौं। अहिले पुल बनेको र त्यस क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ नभएको तथा वन क्षेत्रबाट उठाउन नपाएपछि त्यसमा चासो राख्न छाडिएको छ’, नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले भने। जिल्लाका अन्य पाँच पालिकामा सुस्ता गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ रहेको छ। त्यहाँको राइपुराको केही भागबाहेक अन्य वन क्षेत्र पर्दैन। अरू पालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठूलो स्रोतसमेत रहेको र वन क्षेत्रसमेत पर्दैन।
चोरी निकासी बढ्दो
ठेक्का प्रक्रिया ठप्प भएपछि खोलाबाट अवैध उत्खनन तीव्र रूपमा बढेको छ। दिनदहाडै चोरी कार्य भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय तहले भने आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नदिएकै कारण यस्तो अवस्था आएको बताएका छन्। चोरी कार्य रोक्नका लागि खोलामा जाँदा आफूहरू नै असुरक्षित हुन पुगेकाले सक्रियतामा चासो नदिएको स्थानीय तहको भनाइ छ। साथै तस्करहरूले वनदेखि प्रहरीलगायत सरोकारवाला केही व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ठेक्का लगाउन नदिएको आशंका र आरोप उठ्न थालेको छ।
३ लाख घनमिटर संकलन गरिँदै
जिल्लाको सुनवल र बर्दघाट नगर क्षेत्रका खोलाहरूबाट डिभिजन वन कार्यालयले तीन लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (सबैभन्दा बढी ढुंगा, मिस्कट) संकलन गर्ने योजनाअनुसार प्रक्रिया अघि सारेको छ। सुनवल क्षेत्रमा भूमही पानभार, तुरिया, तिलकना खोला छन्। त्यस्तै, बर्दघाटमा खजुरा खोला रहेको छ।
गत वर्ष वन कार्यालयले जिल्लाका तीनवटा खोला (तुरिया, भूमही र सेती÷मि श्रौली) को आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन) गरेको थियो। त्यहाँबाट झन्डै एक लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी विभिन्न स्थानमा राखेको छ। त्यसैगरी चालु वर्षमा पानभार, राइपुरवा र खजुरा खोलाको आईईई गर्दैछ। त्यहाँबाट झन्डै दुई लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन हुने डिभिजनल वन अधिकृत क्षेत्रीले बताए।
जिल्लाका ठूलादेखि साना आयोजना र उपभोक्ताले त्यहीबाट राजस्व बुझाएर लैजान सक्नेछन्। तर पछिल्लो समय आईईई गर्ने क्रममा स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो जिल्लालाई सबै योजनाका लागि एक लाख हाराहारीले पुग्छ। बाँकी ठेक्काबाट बिक्री गर्न सकिन्छ। हप्ता दिनभित्र दुई लाख घनमिटर संकलन हुन्छ’, डिभिजनल वन अधिकृत क्षेत्रीले भने।
राजस्व रकम कसलाई कति ?
नदीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्व रकम बाँडफाँड सम्बन्धित निकायअनुसार फरक छ। वन कार्यालयले ठेक्का लगाएमा बिक्री भएको रकममध्ये १० प्रतिशत स्थानीय वन समूहमा जान्छ। बाँकी भएको ९० प्रतिशतमा २५ प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकी ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारमा राजस्व रकम जाने गरेको छ।
त्यसैगरी गरी स्थानीय तहले ठेक्का गरी बिक्री गरेमा ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाएर ६० प्रतिशत स्थानीय तहको रहने छ। बिक्रीमा भने वन कार्यालयबाट ७ रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट २२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर तोकिएको छ। त्यसमा अन्य दस्तुरसमेत जोडिन्छ। अर्थात् बिक्री गर्दा स्थानीय तहभन्दा वनको रकम कम हुन जाने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
