तातोपानीबाट भित्रियो १८ अर्ब ९३ करोड बढीको विद्युतीय गाडी

निर्यात छैन, आयात मात्रै

तातोपानीबाट भित्रियो १८ अर्ब ९३ करोड बढीको विद्युतीय गाडी

सिन्धुपाल्चोक : नेपाल–चीनबीचको उत्तरी नाका तातोपानीबाट पछिल्लो दुई वर्षमा १८ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख ५० हजार ८६३ रुपैयाँको विद्युतीय गाडी (इभी) भित्रिएको छ ।

चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार भएर तातोपानी नाकाबाट दुई आर्थिक वर्षमा सो मूल्य बराबरको सात हजार ४९२ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको हो । जसबाट तातोपानी भन्सारले १० अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ८६ हजार १५२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

तातोपानी नाका भएर ०७९ सालको हिउँदबाट विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिन थालेको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को फागुन महिनासम्म विभिन्न ब्रान्डका सात हजारभन्दा बढी इभी आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ फागुनसम्म १५–२५ सिटका मिनी बस ३४ वटा, ११–१४ सिटका माइक्रोबस ४ सय ७९, ५० किलोवाटमाथिका कार, जीप र भ्यान ३ सय ५०, ५१–१०० किलोवाटसम्म कार, जीप र भ्यान ९ सय ३४, १०१े देखि २०० किलोवाटसम्म १ सय ८०, २०१ देखि ३०० किलोवाटका मोटर्सपिक पावर ४ वटा, ३०० किलोवाटमाथिको कार एक, २००० सिसीको गाडी तीनवटा, ५ टन ट्रक दुईवटा, थ्री ह्विलर भेइकल्स ६ वटा, फोर ह्विलर्स १ सय ४ वटा, डेलिभरी भ्यान पाँचवटा र अन्य एक विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रमेशबहादुर शाहले बताए ।

त्यसै गरी २०८१/०८२ मा बसेस विथ वान्ली इलेक्ट्रिक मोटर फर प्रोपल्सन एउटा, १५–२० सिटका मिनी बस २ सय ५१, ११ देखि १४ सिटका माइक्रोबस ८ सय ९, ५० किलोवाटका कार, जीप र भ्यान ८ सय ८८, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका सानो कार, जीप र भ्यान दुई हजार ७ सय ८१, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ४ सय ८६, २०१ देखि ३०० किलोवाटका मोटर्सपिक पावर १२ वटा, ३०० किलोवाटमाथिको कार एक, २००० सिसीको डबल क्याब पिकअप गाडी १८ वटा, २० टन ट्रक चार वटा, फो ह्विलर कार १ सय १८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको छ ।

चीनको व्यापारिक शहरबाट ल्याइएका विद्युतीय सवारीसाधन लामो दूरी र धेरै समय लगाएर नेपाल आइपुग्छन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले सिर्जना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र महँगीबाट राहत पाउन सरकारले भन्सार शुल्कमा केही प्रतिशत मात्रै छुट गर्ने हो भने पनि इभी आयात बढ्ने नाका सम्बद्ध व्यवसायीहरुको भनाई छ । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गरिने ब्याट्री आयात गर्न नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग छिट्टै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरु बताउँछन् । 

सडकको सास्ती भने उस्तै
तातोपानी नाकाबाट हरेक दिन ७ कन्टेनर भन्दा बढी सामान नेपाल भित्रिन्छ । विद्युतीय गाडी, लत्ताकपडा, जुत्ता, फलफूल, मोबाइल फोन, ल्यापटप, टेलिभिजन, खाद्यान्न, पेयपदार्थ र निर्माण सामग्री जस्ता सामान यिनै नाकाबाट नेपाली बजारमा आइपुग्छन् । तर यति धेरै सामान ओसारपसार हुने सडकको अवस्था भने निकै दयनीय छ । 

‘सडक राम्रो नहुँदा सामान आयात गर्न समस्या परिरहेको छ, कतिखेर बाटो बन्द हुन्छ ठेगान हुँदैन’, सिल्क ट्रान्सर्पोटका विजय शेर्पा भन्छन्, ‘वर्षा सुरु हुने वित्तिकै सडक समस्या झन् बढ्ने गरेको छ । जसले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पु‘याउने गरेको छ ।’ कोदारी सडकखण्डमा सडक व्यवस्थित नहुँदा दुई देश बीच व्यापार गर्न समस्या पर्दै आएको उनले बताए ।

यद्यपी सरकारले पछिल्लो पटक इको पहिरो नियन्त्रणका लागि ४७ करोडको विशाल पहिरो नियन्त्रण आयोजना सुरु गरेको छ । ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाको साथ सुरु गरिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि सडक समस्या झेल्नु नपर्ने विश्वास व्यवसायीहरुको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो बर्खाअघि नै पहिरो नियन्त्रण गर्न सके आयात–निर्यात र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।

निर्यात छैन, आयात मात्रै
तातोपानीबाट भइरहेको एकतर्फी व्यापारप्रति नेपाली व्यापारी असन्तुष्ट देखिएका छन् । भूकम्पपछि चिनियाँ पक्षले नेपालका लागि निकासी खुला गरेको बताए पनि यो नाका भएर समान निकासी हुन नसकेकामा नेपाली पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । सहजता र दूरीको हिसाबले व्यापारीहरू तातोपानी नाका प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यद्यपि, चिनियाँ पक्ष भने निकासी खुला गर्न तयार भएको छैन ।

‘नेपाली मालवस्तु बुझिलिने चिनियाँ एजेन्ट खासामा नहुँदा निर्यात हुन सकेको छैन,’ तातोपानी भन्सार अधिकृत तुलबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतलाई समेत भेटेर निर्यात समस्याको बारे जानकारी गराएका छौं । पछिल्लो पटकको छलफलमा सकारात्मक कुरा आएको छ ।’  नयाँ सरकार बनेसँगै निर्यातमा पनि सहजता हुने आशा व्यवसायीहरुको छ । ‘अब आयात मात्रै होईन निर्यातमा पनि सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने आशा हाम्रो छ,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले भने । 

सीमामा बस्ने नेपालीलाई विगतमाझैं खासा र न्यालमसम्म गएर काम गर्न दिनुपर्ने, वान डे पास लागू गर्नुपर्ने, नेपाली मालवस्तुको निकासी, ल्हासा–काठमाडौं बस सेवा, भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई कैलाशमान सरोवर जाने अनुमति र सीमास्थित भोटेकोशी नदीमा चिनियाँ क्षेत्रमा जसरी नेपालपट्टि पनि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय र व्यवसायीको माग छ । चिनियाँ पक्षले भने खासा पुनर्निर्माण जारी रहेकाले हाललाई नेपाली पक्षको मागलाई स्थगित गरेको बताउँदै आएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.