सिन्धुपाल्चोक : नेपाल–चीनबीचको उत्तरी नाका तातोपानीबाट पछिल्लो दुई वर्षमा १८ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख ५० हजार ८६३ रुपैयाँको विद्युतीय गाडी (इभी) भित्रिएको छ ।
चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार भएर तातोपानी नाकाबाट दुई आर्थिक वर्षमा सो मूल्य बराबरको सात हजार ४९२ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको हो । जसबाट तातोपानी भन्सारले १० अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ८६ हजार १५२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
तातोपानी नाका भएर ०७९ सालको हिउँदबाट विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिन थालेको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को फागुन महिनासम्म विभिन्न ब्रान्डका सात हजारभन्दा बढी इभी आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ फागुनसम्म १५–२५ सिटका मिनी बस ३४ वटा, ११–१४ सिटका माइक्रोबस ४ सय ७९, ५० किलोवाटमाथिका कार, जीप र भ्यान ३ सय ५०, ५१–१०० किलोवाटसम्म कार, जीप र भ्यान ९ सय ३४, १०१े देखि २०० किलोवाटसम्म १ सय ८०, २०१ देखि ३०० किलोवाटका मोटर्सपिक पावर ४ वटा, ३०० किलोवाटमाथिको कार एक, २००० सिसीको गाडी तीनवटा, ५ टन ट्रक दुईवटा, थ्री ह्विलर भेइकल्स ६ वटा, फोर ह्विलर्स १ सय ४ वटा, डेलिभरी भ्यान पाँचवटा र अन्य एक विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रमेशबहादुर शाहले बताए ।
त्यसै गरी २०८१/०८२ मा बसेस विथ वान्ली इलेक्ट्रिक मोटर फर प्रोपल्सन एउटा, १५–२० सिटका मिनी बस २ सय ५१, ११ देखि १४ सिटका माइक्रोबस ८ सय ९, ५० किलोवाटका कार, जीप र भ्यान ८ सय ८८, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका सानो कार, जीप र भ्यान दुई हजार ७ सय ८१, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ४ सय ८६, २०१ देखि ३०० किलोवाटका मोटर्सपिक पावर १२ वटा, ३०० किलोवाटमाथिको कार एक, २००० सिसीको डबल क्याब पिकअप गाडी १८ वटा, २० टन ट्रक चार वटा, फो ह्विलर कार १ सय १८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको छ ।
चीनको व्यापारिक शहरबाट ल्याइएका विद्युतीय सवारीसाधन लामो दूरी र धेरै समय लगाएर नेपाल आइपुग्छन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले सिर्जना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र महँगीबाट राहत पाउन सरकारले भन्सार शुल्कमा केही प्रतिशत मात्रै छुट गर्ने हो भने पनि इभी आयात बढ्ने नाका सम्बद्ध व्यवसायीहरुको भनाई छ । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गरिने ब्याट्री आयात गर्न नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग छिट्टै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
सडकको सास्ती भने उस्तै
तातोपानी नाकाबाट हरेक दिन ७ कन्टेनर भन्दा बढी सामान नेपाल भित्रिन्छ । विद्युतीय गाडी, लत्ताकपडा, जुत्ता, फलफूल, मोबाइल फोन, ल्यापटप, टेलिभिजन, खाद्यान्न, पेयपदार्थ र निर्माण सामग्री जस्ता सामान यिनै नाकाबाट नेपाली बजारमा आइपुग्छन् । तर यति धेरै सामान ओसारपसार हुने सडकको अवस्था भने निकै दयनीय छ ।
‘सडक राम्रो नहुँदा सामान आयात गर्न समस्या परिरहेको छ, कतिखेर बाटो बन्द हुन्छ ठेगान हुँदैन’, सिल्क ट्रान्सर्पोटका विजय शेर्पा भन्छन्, ‘वर्षा सुरु हुने वित्तिकै सडक समस्या झन् बढ्ने गरेको छ । जसले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पु‘याउने गरेको छ ।’ कोदारी सडकखण्डमा सडक व्यवस्थित नहुँदा दुई देश बीच व्यापार गर्न समस्या पर्दै आएको उनले बताए ।
यद्यपी सरकारले पछिल्लो पटक इको पहिरो नियन्त्रणका लागि ४७ करोडको विशाल पहिरो नियन्त्रण आयोजना सुरु गरेको छ । ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाको साथ सुरु गरिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि सडक समस्या झेल्नु नपर्ने विश्वास व्यवसायीहरुको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो बर्खाअघि नै पहिरो नियन्त्रण गर्न सके आयात–निर्यात र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।
निर्यात छैन, आयात मात्रै
तातोपानीबाट भइरहेको एकतर्फी व्यापारप्रति नेपाली व्यापारी असन्तुष्ट देखिएका छन् । भूकम्पपछि चिनियाँ पक्षले नेपालका लागि निकासी खुला गरेको बताए पनि यो नाका भएर समान निकासी हुन नसकेकामा नेपाली पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । सहजता र दूरीको हिसाबले व्यापारीहरू तातोपानी नाका प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यद्यपि, चिनियाँ पक्ष भने निकासी खुला गर्न तयार भएको छैन ।
‘नेपाली मालवस्तु बुझिलिने चिनियाँ एजेन्ट खासामा नहुँदा निर्यात हुन सकेको छैन,’ तातोपानी भन्सार अधिकृत तुलबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतलाई समेत भेटेर निर्यात समस्याको बारे जानकारी गराएका छौं । पछिल्लो पटकको छलफलमा सकारात्मक कुरा आएको छ ।’ नयाँ सरकार बनेसँगै निर्यातमा पनि सहजता हुने आशा व्यवसायीहरुको छ । ‘अब आयात मात्रै होईन निर्यातमा पनि सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने आशा हाम्रो छ,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले भने ।
सीमामा बस्ने नेपालीलाई विगतमाझैं खासा र न्यालमसम्म गएर काम गर्न दिनुपर्ने, वान डे पास लागू गर्नुपर्ने, नेपाली मालवस्तुको निकासी, ल्हासा–काठमाडौं बस सेवा, भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई कैलाशमान सरोवर जाने अनुमति र सीमास्थित भोटेकोशी नदीमा चिनियाँ क्षेत्रमा जसरी नेपालपट्टि पनि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय र व्यवसायीको माग छ । चिनियाँ पक्षले भने खासा पुनर्निर्माण जारी रहेकाले हाललाई नेपाली पक्षको मागलाई स्थगित गरेको बताउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !