संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठकमा के भयो?

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठकमा के भयो?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक असिम साहले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य भएको बताएका छन्। सिंहदरवारमा बसेको पहिलो बैठकमा उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए।

​बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले बैठकमा बताए। 

उनले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

​साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको बताए। सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।

निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। ​प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुलारूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास आफूले लिएको साहले बताए। 

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले)का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा. आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.