परिवर्तनको आँधीमा नयाँ आशा
नेपालको हालै सम्पन्न निर्वाचन ऐतिहासिक साबित भएको छ। यो निर्वाचन एउटा ठूलो राजनीतिक मोडबिन्दु हो। बालेन्द्र शाह र उनको पार्टीले जित हासिल गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारी मत पायो। यो जितले नेपालको राजनीति पूरै उल्टाइदिएको छ। नेपाल अहिले महŒवपूर्ण भू–राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। भारत, चीन र अमेरिकाको यहाँ आफ्नै स्वार्थ छ। बालेन अहिले देशमा परिवर्तनको बलियो प्रतीक बनेका छन्। उनले पुरानो राजनीतिक वर्गको विरासत ध्वस्त पारे। अब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट बाटोमा छन्।
नयाँ सरकारका सामु ठूला चुनौतीहरू छन्। तीन ठूला शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ। औपचारिक तटस्थता जोगाउनु यो सरकारको मुख्य दायित्व हो। कसैको पक्षमा धेरै झुक्नु नेपालको लागि घातक हुन्छ। यो पार्टी मात्र चार वर्षअघि स्थापना भएको थियो। यसले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नयाँ रेकर्ड राख्यो। पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिटमा जित निकाल्यो। यो जनादेश निकै शक्तिशाली र व्यापक देखिएको छ। झापा–५ मा बालेनले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ठूलो अन्तरले हराए। केपी शर्मा ओलीको पराजयले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ। नेपालमा वर्षौंदेखि तीनवटा ठूला दलहरू मात्र थिए। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्ताको चक्र चलाइरहेका थिए। जनतामा पुराना दलप्रति निकै ठूलो रिस थियो। उनीहरूले यसपालि घण्टी बजाएर आफ्नो आक्रोश पोखे। धेरैले यो पार्टीले जित्ने अनुमान गरेका थिए। तर यस्तो भारी बहुमत आउने कल्पना कसैले गरेनन्।
सन् २००८ मा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। त्यसपछि सरकारहरू निकै छिटो फेरबदल भइरहेका छन्। कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गरेनन्। जताततै भ्रष्टाचारका गम्भीर र डरलाग्दा आरोपहरू लागे। नातावादको जालोले देशको विकासलाई निकै गाँजेको छ। कमजोर सेवा प्रवाहले जनताको विश्वास पूरै गुमेको थियो। युवा बेरोजगारीको समस्या अझै पनि उस्तै विकराल छ। यसले लाखौं युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्यो। उनीहरू आफ्नो भविष्य खोज्न मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। त्यसैले यो पटक मतमार्फत व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोखिएको हो।
मतदाताले पुराना अनुहारलाई घर पठाउने निर्णय गरे। अब बालेन र उनको पार्टीको असली चुनौती सुरु भएको छ। निर्वाचनको उत्साहलाई अब प्रभावकारी शासनमा बदल्नुपर्छ। विदेश नीति सञ्चालन गर्न झन् चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा छ। भारत र चीन दुवैको यहाँ रणनीतिक स्वार्थ छ। भूगोलका कारण सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको बाध्यता हो। अबको कूटनीतिमा स्पष्टता र पूर्वानुमान हुनुपर्छ। भारतसँग नेपालको खुला सिमाना र घनिष्ट सम्बन्ध छ। आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण नेपाल संवेदनशील छ। काठमाडौंमा स्थिर सरकार हुनु भारतको व्यावहारिक आवश्यकता हो। स्पष्ट बहुमतको सरकारले अडकएका कामहरू गर्न सक्छ। कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारका आयोजनाहरू अब अघि बढ्नुपर्छ। सीमा व्यवस्थापनमा पनि दुई देशबीच समन्वय आवश्यक छ।
नयाँदिल्लीले पनि अब नयाँ नेतृत्वसँग संवाद गर्नुपर्छ। उसले नेपालको सार्वभौमिकताको सधैं सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ। बालेनको जितले कूटनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ। अब ‘प्रो–इन्डिया’ वा ‘प्रो–चाइना’ लेबलहरू चल्ने छैनन्। नेपालले अब सम्मानजनक द्विपक्षीय साझेदारीमा जोड दिनेछ। यसको मुख्य केन्द्रमा अब आर्थिक कूटनीति हुनुपर्छ। बालेनले ‘नेपाल पहिले’को शक्तिशाली नारा दिएका थिए। यसैले गर्दा युवा मतदाताहरू उनीहरूप्रति निकै आकर्षित भए। बालेनले सधैं पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गरे। नयाँदिल्लीले अब नयाँ नेतृत्वको शैली बुझ्नुपर्छ। नेपालको स्वतन्त्रताको कदर गर्दै नयाँ सोच राख्नुपर्छ। नेपाल अब आफ्नो निर्णयमा बढी मुखर देखिनेछ।
चीनको सहभागिता पनि नेपालमा निकै बढ्दो क्रममा छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत लगानी भइरहेको छ। यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। अमेरिका पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत सक्रिय छ। उसले विकास साझेदारी र संस्थागत क्षमतामा जोड दिन्छ। नेपालले दुवैबाट फाइदा लिनुपर्छ। बाहिरी दबाबलाई घरेलु नीति बन्न दिनु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय हित नै सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ। यसका लागि नेतृत्वले निकै दह्रो पहल लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति अब बलियो हुनुपर्छ।
कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद निकै पुरानो समस्या हो। यसले भारतसँगको सम्बन्धमा पटक–पटक तनाव थपेको छ। लिपुलेक पास भएर सीमा व्यापार सुरु हुँदैछ। यो व्यापार भारत र चीनबीच हुन लागेको हो। नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो बलियो दाबी गरेको छ। काठमाडौंले यसबारे धेरै कूटनीतिक नोटहरू लेखिसक्यो। नयाँ सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हो। विवादित क्षेत्रको समस्या अब स्थायी रूपमा समाधान हुनुपर्छ। उच्चस्तरीय संवादमार्फत मात्र निकास निकाल्न सम्भव छ। राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुनु हुँदैन। लिपुलेखको विषयमा नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नुपर्छ। दुवै छिमेकीसँग यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
नयाँ नेतृत्व र पार्टीका चुनौतीहरू निकै धेरै छन्। राष्ट्रियस्तरमा उनीहरूको कार्यक्षमता अझै परीक्षण भएको छैन। जनताको अपेक्षा अहिले सगरमाथा जस्तै उच्च छ। यो ठूलो जनमतलाई नतिजामा बदल्न निकै कठिन छ। नेपालमा अनेकौं संस्थागत र कानुनी बाधाहरू छन्। ती बाधा हटाएर काम गर्नु नै ठूलो चुनौती हो। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ। आर्थिक पुनरुत्थान नै यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। सार्वजनिक सेवामा देखिने गरी ठूलो सुधार ल्याउनुपर्छ। जनताले परिवर्तनको महसुस घरदैलोमा गर्न पाउनुपर्छ।
निष्कर्ष : यो जित केवल मतको सामान्य संख्यामात्र होइन। यो त नेपाली जनताको गहिरो आशाको प्रतीक हो। वर्षौंदेखिको अन्यायविरुद्ध यो एउटा मौन विद्रोह हो। अब बालेनको काँधमा इतिहासकै ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। राष्ट्रियस्तरमा उनको नेतृत्वको अझै कडा परीक्षा हुन्छ। जनताको अपेक्षालाई शासनमा बदल्न निकै मेहनत चाहिन्छ। नेपालमा विद्यमान पुराना परिपाटीहरू भत्काउन सहज छैन। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब हरेक तहमा पुग्नुपर्छ। आर्थिक सुधारका लागि नयाँ र साहसिक कदम चाहिन्छ। सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र छिटो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सुशासनबिना यो ऐतिहासिक जितको कुनै अर्थ रहँदैन।
बेरोजगारी अन्त्य गर्नु नै यो सरकारको मुख्य लक्ष्य हो। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा शक्तिलाई रोक्नुपर्छ। वैदेशिक सम्बन्धमा पनि स्थिरता र परिपक्वता कायम हुनुपर्छ। बाह्य शक्तिसँगको व्यवहारमा नेपाल सधैं सचेत हुनुपर्छ। बालेनको जितले देशलाई एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ। अबका दिनमा गर्ने कामले नै भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकार सफल भयो भने नेपाल साँच्चै फेरिनेछ। सुशासन र स्थिरता नै सफलताको मुख्य कसी हुनेछ। यो एउटा स्वर्णिम अवसर र कठिन चुनौती हो। नेपाली इतिहासले अब नयाँ पाना कोर्न सुरु गरिसकेको छ। जनताले परिवर्तनको वास्तविक स्वाद अब पाउनुपर्छ। सबैको नजर अब नयाँ सरकारको काममा छ। यो घडी नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण साबित हुनेछ।
नयाँ नेतृत्व र पार्टीका चुनौतीहरू निकै धेरै छन्। राष्ट्रियस्तरमा उनीहरूको कार्यक्षमता अझै परीक्षण भएको छैन। जनताको अपेक्षा अहिले सगरमाथा जस्तै उच्च छ। यो ठूलो जनमतलाई नतिजामा बदल्न निकै कठिन छ। नेपालमा अनेकौं संस्थागत र कानुनी बाधाहरू छन्। ती बाधा हटाएर काम गर्नु नै ठूलो चुनौती हो। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !