वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशलाई तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकाको इतिहासमा सुशीला कार्कीको नेतृत्व ऐतिहासिक उपलब्धि र महत्त्वको बन्यो। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन, यसपालि विशिष्ट अवस्थामा बनेको नागरिक सरकारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पन्न गरेकी छन्। कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रतिनिधिसभा चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ संसद्ले काम गरिरहेको छ।
संयोग नै भन्नुपर्छ, यही नयाँ संसद् अन्तर्गतको समितिले फेरि नयाँ प्रधानन्यायाधीश चुन्दैछ। मुुलुकको न्यायालयमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर आउँदैछ। सामाजिक र वातावरणीय न्यायमा स्थापित नाम हालका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदीय प्रक्रिया पार गर्ने प्रक्रिया बाँकी छ। कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भइन्— जसले महिला नेतृत्व सक्षम र दृढ हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो। त्यसैले पुनः महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना केवल प्रतिनिधित्वमात्र नभई संस्थागत विश्वास, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो।
महिला नेतृत्वले न्यायपालिकामा लैंगिक संवेदनशीलतालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। महिला हिंसा, विभेद र सामाजिक अन्यायसम्बन्धी मुद्दामा न्यायालयका फैसला र दृष्टान्तहरूले समाजलाई दिशा दिने भएकाले यस्तो नेतृत्वलाई केवल प्रतीक नभई न्यायिक दृष्टिकोण सुधार गर्ने अवसरको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। यद्यपि देशको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरीयताक्रमका आधारमा हुन्छ कि अन्य मापदण्डका आधारमा गरिन्छ भन्ने विषयमा सामान्य चासोको अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी नभई राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिन्छ भने त्यसले न्यायालयको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
न्यायपालिकाको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियासमेत पहिल्यै अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ। यदि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अस्पष्ट, अनपेक्षित वा राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखियो भने त्यसले न्यायालयको वैधता माथि प्रश्न उठाउँछ। यसले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा सन् १९७३ मा इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा न्यायपालिका र कार्यपालिका सम्बन्ध एक घटना निकै चर्चामा आएको थियो। सन् १९७३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले केशभानन्द भारतीको मुद्दामा वेसिक स्ट्रक्चर सम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला दिएपछि तत्कालीन सरकारले अप्रत्याशित कदम चाल्यो। त्यस समयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठतम प्रधानन्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने परम्परा तोड्दै वरिष्ठ न्यायाधीशसमेतका तीन न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरमा रहेका एएन रायलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको घटनालाई धेरैले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उक्त मुद्दामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले सरकारको शक्तिमा सीमितता लगाउने पक्षमा फैसला दिएका थिए। त्यसैले उक्त नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो उदाहरणले न्यायपालिका स्वतन्त्र र विश्वासिलो रहन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार शक्ति पृथकीकरण हो। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम भएन भने राज्य प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिकाको अत्यधिक प्रभावमा पर्यो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदैन, नियन्त्रण र सन्तुलनको सन्तुलन कमजोर हुन्छ जसको फलस्वरूप अटोक्रेसी अर्थात् एकाधिकारवाद बढ्ने खतरा हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिकाको अत्यधिक प्रभावमा पर्यो भने शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन बिग्रिन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्वानुमान गर्न सकिने, विधिसम्मत र संस्थागत आधारमा आधारित भयो भने मात्र कार्यपालिकालाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कानुनको शासन सुदृढ गर्दै नागरिकको न्यायमा विश्वास कायम राख्ने एकमात्र माध्यम यही हो। लोकतन्त्र व्यक्ति होइन, विधि प्रधान हुनुपर्छ। न्यायपालिकामा व्यक्तिभन्दा विधि, प्रक्रिया र संस्थागत परम्परा बलियो हुनुपर्छ।
यदि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अस्पष्ट, अनपेक्षित वा राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखियो भने त्यसले न्यायालयको वैधता माथि प्रश्न उठाउँछ। यसले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। लोकतन्त्र व्यक्ति होइन, विधि प्रधान हुनुपर्छ। न्यायपालिकामा व्यक्तिभन्दा विधि, प्रक्रिया र संस्थागत परम्परा बलियो हुनुपर्छ।
नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ। योग्यता, इमान्दारिता र वरिष्ठता मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ। कार्यपालिकालाई रिझाएर न्यायपालिकाको नेतृत्व लिने परिपाटी बढ्दै गए मुुलुकका लागि खतरा हुन्छ। यसले खुला रूपमा स्वच्छ न्यायलाई नै असर गर्दछ। राज्यका एक अंगले अर्को अंगमा गर्नैपर्ने नियन्त्रणसमेत हुन छोड्छ। तत्कालको नियुक्तिमा कमजोर क्षमता भएका व्यक्तिले अवसर पाउने र सक्षम व्यक्ति पछाडि पर्ने जोखिम रहन्छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी बढ्दै जाँदा राज्यको पृथक अंग रिझ्याइँमा नेतृत्वकर्ता सीमित हुने खतरा हुन्छ जसले दीर्घकालीन रूपमा न्यायालयले गर्ने न्यायमा यसले निरन्तर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहन्छ। फरक परिरहन्छ। यथार्थमा कहिलेकाहीँ कुनै पनि व्यक्ति क्षमतावान् भए पनि प्रणाली कमजोर छ भने दीर्घकालीन रूपमा त्यसले नकारात्मक असर पार्छ।
वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सन्दर्भमा अर्को संयोग पनि छ। उनलाई तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। जतिबेला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ थिए। सक्षम र सबल सदस्यले गरेको प्रस्तावलाई तत्कालीन न्याय परिषद्ले स्वीकार गरेको थियो।
समग्रमा नेपालको न्यायपालिका पुनः महिलाको नेतृत्वमा जानु निःसन्देह गौरवको विषय हो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी, विधिसम्मत र अनुमान गरेअनुसारको छ, छैन भन्ने हो। अन्ततः न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउने कुरा व्यक्ति होइन, विधि र प्रणालीले नै सुनिश्चित गर्छ। यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बलियो रह्यो भने मात्र समाजमा शान्ति, स्थिरता र न्यायको आधार सुदृढ हुन सक्छ अनि त्यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक सार हो।
अधिकारी, अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
