परासी : नवलपरासीमा अवैध क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । दर्ता भएका केही क्रसर उद्योग वर्षौसम्म नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका बालुवा प्रशोधन केन्द्रले पनि नवीकरण नगराई अवैध सञ्चालन गरेको पाइएको छ। अनुगमन नहुँदा पनि त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका हुन् ।
पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको बारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । ‘द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनी’ ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सम्बोधन गरेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गरेको छ । त्यही उजुरीको व्यहोरा राखेर मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयदेखि सम्बन्धित कार्यालयमा त्यसबारे जानकारी दिएको छ । तर सम्बन्धित कार्यालयले भने अनुगमन गरेका छैनन् ।
जिल्लामा चार वटा क्रसर उद्योगहरु दर्तामा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन पाण्डेले जानकारी दिए । तीमध्ये दुई वटा (साविक रामनगर–१ को इन्द्रेणी क्रसर उद्योग र सुस्ता–३ को सुलभ बालुवा तथा क्रसर उद्योग) कम्पनी (प्रालिमा दर्ता भएका छन् । कम्पनीमा गएर नवीकरण गर्न सक्ने भएकाले त्यसबारे जानकारी नभएको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी सुनवल–४ स्थित लुम्बिनी रोडा क्रसर इन्डष्ट्रिज २०७१ मा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसयता गरिएको छैन । उक्त क्रसर बन्द रहेको पाण्डेले बताए । त्यस्तै सुस्ता पक्लिहवास्थित ओम गिट्टी क्रसर उद्योग २०८० सम्ममा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गरिएको छैन । नवीकरण नगरेपछि स्वतः अवैध हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा झण्डै १२ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश नवीकरण नभएको कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए । पहिला दर्ता हुँदा मापदण्ड नतोकिएको र पछि तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भएकाले नवीकरण गर्न नआएको हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्नका लागि उद्योग विभाग प्राविधिक शाखा निर्देशक संयोजक रहने समिति गठन गरिएको छ । छ सदस्यीय उक्त समितिमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र घरेलु कार्यालयलगायत सदस्य छन् । तर उनीहरु कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा छन् भन्नेमा अनुगमन नगरिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
