रिहाइपछि ओलीले भने–सरकारले प्रतिशोध साँधेर गैरकानुनी नियन्त्रणमा राख्यो, प्रमाण नपुगेपछि छाड्यो

रिहाइपछि ओलीले भने–सरकारले प्रतिशोध साँधेर गैरकानुनी नियन्त्रणमा राख्यो, प्रमाण नपुगेपछि छाड्यो

काठमाडौं : पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी नियन्त्रणपछि रिहा भएका छन् । मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र प्रमाण नपुगेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै उनी  रिहा भएका हुन् । 

रिहाइपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाएर १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखेको बताएका छन् । उनले न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान समेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै रहेर उपचार गराउने जानकारी दिँदै उनले आफ्नो रिहाइको माग गर्दा घाइते भएकाहरूको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने माग राखे । राज्य उदासीन भए घाइतेहरूको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने समेत ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । 

ओलीलाई भदौ २३ २४ गते जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीले चैत्र १४ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक म्याद थपेको थियो। म्याद सकिएसँगै प्रहरीले उनलाई बिहीबार हिरासत मुक्त गरेको हो ।

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चैत्र २३ गते चौथो पटक म्याद नथप्न र अनुसन्धान पूरा भए हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेशअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थप भएको म्याद बुधबार सकिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.