सरकार र निजी क्षेत्र पक्ष–प्रतिपक्ष होइन, विकास साझेदारका रूपमा स्थापित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०औं अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदैछन्। कार्यकारिणी सदस्य, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै महासंघको नेतृत्व सम्हालेका ढकालले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा निजी क्षेत्रको गुमेको मनोबल उठाउन, लगानीको वातावरण बनाउन र सरकारसँगको साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। आफ्नो कार्यकाल समाप्तिको पूर्वसन्ध्यामा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि बालकृष्ण बस्नेत र सुनिता कार्कीसँग महासंघको नेतृत्वमा रहँदा प्राप्त उपलब्धि र अर्थतन्त्रका आगामी चुनौतीबारे ढकालसँग गरिएको कुराकानी–

तपाईंले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा मुलुक भर्खरै कोभिडको कहरबाट बाहिर निस्कन खोज्दै थियो भने रुस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र थप जर्जर थिए, तरलता खुम्चिएको थियो। यस्तो कठिन मोडमा निजी क्षेत्रको गुमेको मनोबल उच्च बनाउन तपाईंको कार्यकालमा के–कस्ता कार्यहरू भए ? यस तीन वर्षलाई कसरी फर्केर हेर्नुहुन्छ ? 

वास्तवमा मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व लिँदै गर्दा परिस्थिति निकै प्रतिकूल थियो। कोभिड–१९ को परकम्प र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा थियो। व्यावसायिक गतिविधिहरू न्यून थिए भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको थियो। बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव थियो, जसले गर्दा समग्र निजी क्षेत्रमा एउटा ठूलो अन्योल छाएको थियो।

त्यसबेलाको अर्को जटिल पक्ष भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध हो। विगतमा निजी क्षेत्र र सरकार एकअर्काका पक्ष–प्रतिपक्ष जस्ता देखिन्थे, जहाँ संवादभन्दा बढी गुनासा हुन्थे। मैले यो सोचलाई बदलेर सरकार र निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेँ। सरकारसँग द्वन्द्व गरेर होइन, सहकार्य गरेर मात्रै नीतिगत पैरवी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो फरक मान्यता थियो। सोही अनुरूप हामीले आन्तरिक र बाह्य लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं । वर्षौ देखि बाधक बनेका पुराना र परम्परागत कानुनहरू सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामीले ठूलो पहल गर्‍यौं ।

संस्थागत रूपमा पनि महासंघभित्र विधान संशोधनको विषय वर्षौंदेखि अल्झिएको थियो। विधानलाई विवादको विषय बनाउने, समितिहरू बन्ने र कार्यकाल सकिने तर ठोस काम नहुने क्रम चलिरहेकोमा मेरो नेतृत्वमा हामीले सर्वसम्मत रूपमा विधान संशोधन गरी संस्थालाई नयाँ गति दियौं। समाज र सरकारमा निजी क्षेत्रले केवल नाफा मात्र हेर्छ भन्ने एउटा गलत भाष्य स्थापित भएको थियो। हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र नै निसानामा पथ्र्यो। महासंघबाट हामीले आर्ईएफसीसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तथ्या्रकसहित स्पष्ट पार्‍यौं कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र केवल नाफाखोर होइन, बरु यो त राजस्वको मुख्य स्रोत, पूर्वाधार निर्माणकर्ता र सेवा प्रदायक पनि हो।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेजस्तै उद्योग–व्यवसायलाई पनि निर्वाध सञ्चालन हुन दिन हामीले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ अघि सार्‍यौं। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको माग अहिले करिब दुई–तिहाइको सरकार बनेसँगै सम्बोधन हुने आशा पलाएको छ। अहिलेको नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै हाम्रो योजनालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनेजस्ता विवादित विषयमा हाम्रो अडान र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको गठनजस्ता उपलब्धिहरूले गर्दा म मेरो कार्यकालमा आफूले प्राथमिकतामा राखेका कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेकोमा खुसी र सन्तुष्ट छु।

तपाईंको कार्यकालमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना भयो, यसले मुलुकको ठूला पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कस्तो गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्नु भएको छ ? 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बागलुङ, ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यसमिति बैठकबाट ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ (एनडीपी) को अवधारणाले मूर्तरूप पाएको हो। मुलुकमा व्याप्त नकारात्मक भाष्यलाई चिर्दै स्वदेशी पुँजीमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन १० अर्ब रुपैयाँको पुँजीसहित यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो। यसले पुराना कानुनहरूमा सुधार गरी आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने र नवीन सोच भएका युवाहरूलाई ‘स्टार्टअप’ मार्फत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

एनडीपीले विशेषगरी पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि र सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ७७ वटै जिल्लाका लगानीकर्ता, विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरू र सर्वसाधारणलाई समेत समेटेर अपनत्वको भावना विकास गरेको छ। हाल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेको यस कम्पनीले ३०० मेगावाटभन्दा ठूलो हाइड्रोपावर आयोजनामा काम सुरु गरिसकेको छ। ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउने क्षमता राख्ने यो पहलले वैदेशिक लगानीको मात्र भर नपरी स्वदेशी पुँजी र श्रमको उच्चतम परिचालनबाट देशको पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईंको कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन कानुनी र नीतिगत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा के–कस्ता ठोस कामहरू भए ? 

काम गर्नका लागि नीतिगत आधार तयार हुनु अनिवार्य छ। हामीले शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण राखेर दिएको सुझावका आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन ग¥यो, जसको नेतृत्व रामेश्वर खनालले गर्नुभयो। संयोगवश उहाँ नै पछि मन्त्री भएपछि आयोगका कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न र पुराना कानुनहरू परिवर्तन गर्न सहज भयो। खासगरी कालोबजारी ऐनलगायतका धेरै पुराना कानुनहरूमा सुधारका प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन्। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास जगाउनु हो। आन्दोलन र अस्थिरताका कारण केही हदसम्म खस्किएको मनोबललाई उठाउन हामीले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) अघि सारेका छौं।

यसले निजी क्षेत्र केवल नाफाका लागि मात्र होइन, बरु वास्तविक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य खम्बा हो भन्ने सन्देश दिएको छ। कल्पना गरौं, यदि निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने बैंकिङ, दूरसञ्चार वा जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? केही दशकअघि सीमित सरकारी बैंक र एउटामात्र टेलिकम कम्पनी रहेको अवस्थाबाट आज हामी जहाँ आइपुगेका छौं, त्यो निजी क्षेत्रकै सक्रियताले सम्भव भएको हो। सरकारले आधारभूत पूर्वाधार बनाउने हो भने बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि पहिला स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित हुनुपर्छ।

हाम्रो देशमा नीतिहरू राम्रा बने पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा त्यसको मर्म मर्नु मुख्य समस्या हो। अब बन्ने करिब दुई–तिहाइको शक्तिशाली सरकारले आफ्ना नीतिहरूलाई तल्लो तहसम्म सोही भावना अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने हामीले खोजेको विकास, रोजगारी र डिजिटल सेवाको लक्ष्य छोटो समयमै हासिल गर्न सकिन्छ। नीतिगत स्थिरता र सरकारको प्राथमिकता नै समृद्धिको मुख्य आधार हो भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।

झन्डै आठ–नौ वर्षदेखि रोकिएको र अत्यन्तै विवादित बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच ठूलो संवादहीनता थियो। तर तपाईंकै कार्यकालमा लाल आयोगको प्रतिवेदन आउने र उद्योगीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने काम भयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय मात्र होइन। विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीच वर्षौंदेखि रहेको यो विवाद कहिले लाइन काट्ने त कहिले जोड्ने चक्रमा फसेको थियो। मेरो तीनवर्षे कार्यकालमा धेरै समय त काटिएको लाइन जोडाउन र काट्न लागेको लाइन रोक्न सरकारसँग अनुनय गर्नैमा खर्च भयो। यो समस्याको दीर्घकालीन र कानुनी समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा एउटा अर्धन्यायिक आयोग गठनको माग गरिएको हो, जसको स्वरूप ‘लाल आयोग’ बन्यो।

यसबीचमा निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणबीच जुन संवादहीनताको अवस्था थियो, त्यसलाई तोड्न मैले धेरै पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेँ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसहित हामी झन्डै तीन घण्टासँगै बसेर निकासका बारेमा मन्थन गर्‍यौं। निजी क्षेत्रका साथीहरूको भावना र सरकारको बाध्यताबीच एउटा समझदारीको मार्ग कोर्ने प्रयास भयो। संवादहीनता तोडेर समस्यालाई समाधान उन्मुख बनाउनु हाम्रो कार्यकालको एउटा ठूलो उपलब्धि हो। कतिपय विवादहरू व्यक्तिगत अहम्का कारण पनि लम्बिन्छन्, तर हामीले यसलाई व्यावसायिक र प्राविधिक ढंगले सुल्झाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दियौं। 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रस्तावको महासंघले कडा प्रतिवाद गर्‍यो। निजी क्षेत्रलाई नियमनभन्दा पनि सहजीकरणको दायरामा राख्न तपाईंको कार्यकालमा के–कस्ता प्रयासहरू भए ? 

अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगिसकेको थियो। यदि हामीले समयमै आवाज नउठाएको भए र त्यो कानुन जस्ताको तस्तै पारित भएको भए त्यसले विकासको गतिलाई ठप्प पार्ने निश्चित थियो। सरकारी आयोजनाहरू समयमा नसकिने, गुणस्तर नहुने र बजेट बढ्दै जाने समस्या हामीले देखिरहेकै छौं। त्यसको मुख्य कारण सरकारी निकायहरूमा नतिजाभन्दा प्रक्रियालाई बढी जोड दिनुपर्ने र विभिन्न निगरानी गर्ने निकायहरूको डर हुनु हो। तर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू निर्धारित समय, तोकिएको गुणस्तर र निश्चित बजेटभित्रै सम्पन्न हुन्छन्।

त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई सरकारी अंग जस्तो बनाएर उसको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान थियो। यसका लागि हामीले ठूलो राजनीतिक पैरवी गर्‍यौं। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र १ सय ७५ जनाभन्दा बढी सांसदहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले निजी क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझायौं। यो महासंघको इतिहासमै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। 

• सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकअर्काको पक्ष–प्रतिपक्षका रूपमा होइन, ‘विकासको साझेदार’ का रूपमा स्थापित गर्नु नै कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।
• वर्षौदेखि बाधक बनेका ३० भन्दा बढी पुराना र झन्झटिला कानुनहरूको सुधारले मुलुकमा नयाँ औद्योगिक वातावरणको जग बसालेको छ।
• ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई महसुलको विषयमात्र नबनाई, लाल आयोग’मार्फत कानुनी र तथ्यपरक समाधानको दिशामा लगिएको छ।
• ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रबद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) मार्फत उद्योग–व्यवसायलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ सरह निर्वाध सञ्चालन गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
• निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्तावको सफल प्रतिवाद गर्दै यसलाई नियमनभन्दा सहजीकरणको दायरामा राख्न नेतृत्व सफल भएको छ।
• ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत आगामी १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र २२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका तयार पारिएको छ।
• महासंघमा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र महिला उपाध्यक्षलगायत व्यवस्था गरी संस्थालाई थप समावेशी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाइएको छ।
• पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ।

तपाईंले कानुन सुधार र निजी क्षेत्र संरक्षण योजना (पीएसपी) को कुरा पटक–पटक गर्नुभयो। नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले खस्किएको मनोबल सुधार्न र औद्योगिक वातावरण बनाउन कस्तो भूमिका खेल्ला ? 

यसले निश्चित रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। लगानी र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन बाधक बनेका परम्परागत र झन्झटिला कानुनहरूमा सुधार हुनु आफैंमा ठूलो कुरा हो। धेरै कानुनहरू संशोधन भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्। हाम्रो ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ ले उद्योगी–व्यवसायीलाई एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ। जब कानुनहरू लगानीमैत्री बन्छन् र सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा सम्मान गर्छ, तब छोटो समयमै नतिजा देखिन थाल्छ। यसले बजारमा नयाँ उत्साह सञ्चार गर्ने र औद्योगिक वातावरणलाई लयमा फर्काउने मेरो दृढ विश्वास छ।

महासंघको विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुभयो। यसले महासंघभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न र नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउन कसरी मद्दत गर्ला ? 

महासंघको विधान विगतमा कहिले कसैलाई ल्याउन त कहिले कसैलाई रोक्नका लागि प्रयोग भएको तीतो अनुभव हामीसँग छ। वर्षौंदेखि विधान संशोधनका लागि समितिहरू बन्ने तर कार्यकाल सकिएपछि ती अलपत्र पर्ने क्रम चलिरहेको थियो। मैले नेतृत्व सम्हालेपछि मेरै संयोजकत्वमा यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने संकल्प गरें र सफल पनि भयौं। यो संशोधनमार्फत हामीले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यकालको समायोजन र जिल्ला–नगरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौं। साथै, महिला र प्रत्येक प्रदेशको भूगोलबाट नेतृत्व सुनिश्चित गरिएको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने पुरानो व्यवस्थाको उद्देश्य नेतृत्वलाई तटस्थ बनाउनु थियो, तर व्यवहारमा त्यसले सोचेजस्तो परिणाम दिएन र कतिपय अवस्थामा विवादहरू झन् बल्झिए। त्यसैले, आम सदस्यहरूको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले सर्वसम्मत रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरेका हौं। यो महासंघको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणका लागि एक ऐतिहासिक कदम हो, जसले गुटबन्दी अन्त्य गरी नेतृत्वलाई संस्था र सदस्यहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी बनाउनेछ।

तपाईं उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा मात्र हुनुहुन्न, व्यावसायिक रूपमा पर्यटनलगायतका धेरै क्षेत्रमा तपाईंको ठूलो लगानी छ। निजी क्षेत्रका अन्य उद्यमीहरूलाई पनि लगानी विकेन्द्रीकरण गर्न महासंघले कसरी प्रोत्साहित गरिरहेको छ ? 

हाम्रो व्यावसायिक समूहले लगानी गर्दा मुख्यतया तीनवटा सिद्धान्तलाई आधार बनाउने गरेको छ। पहिलो, त्यो लगानीबाट आम सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष फाइदा पाउन सकून्। दोस्रो, सरकारले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रहरूमा हाम्रो लगानी होस् र तेस्रो, त्यो व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकोस्। किनकि सरकार र जनता दुवैले चाहेर पनि यदि व्यवसाय आर्थिक रूपमा सक्षम भएन भने त्यो टिक्न सक्दैन।

हामीले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को क्षेत्रमा काम सुरु गर्दा पनि यही सिद्धान्त अपनाएका थियौं। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा सुरक्षित र सहज रूपमा घरको ढोकैसम्म पुर्‍याउने माध्यम चाहिएको थियो भने सरकारलाई पनि औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्ने थियो। त्यसैले हामीले ‘आईएमई’ सुरु गर्‍यौं, जुन आज पैसा पठाउने पर्यायवाची शब्द नै बनेको छ। पर्यटनको हकमा पनि काठमाडौं नजिकै मानिसलाई एउटा स्वच्छ र रमणीय गन्तव्य चाहिएको थियो, जुन चन्द्रागिरिमार्फत सम्भव भयो। यसरी नै हामीले अन्य प्रदेशहरूमा पनि पर्यटनका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न लगानी विस्तार गरिरहेका छौं, जसले गर्दा स्थानीय तहमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ।

युवा पुस्तालाई उद्यमशीलतामा जोड्न अब आउने नयाँ नेतृत्वले कुन कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ला ? 

सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप’ नीति महासंघकै विशेष पहलमा बनेको हो। अहिले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य सुविधाहरू दिन सुरु गरिसकेको छ, जसले नवप्रवर्तनमा लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। तर अबको चुनौती भनेको यी सुविधाहरूलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी ७७ वटै जिल्लामा छरिएका युवा उद्यमीहरूसम्म पुर्‍याउनु हो। नयाँ सरकार र युवा मन्त्रीहरूका लागि यो एउटा ठूलो अवसर हो।
 
समग्रमा तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै गर्दा महासंघको नयाँ कार्यसमितिले के–कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ला ? उनीहरूका लागि तपाईंको विशेष सुझाव के छ ? 

मलाई के लाग्छ भने, अब आउने कार्यसमितिले धेरै नयाँ कामहरू गरिरहनु पर्दैन। हामीले यो तीन वर्षमा जुन आधार तयार गरेका छौं, त्यसलाई मात्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन सके पुग्छ। कानुनी जटिलताहरू फुकाउने काम भइसकेका छन्, नीतिगत स्पष्टता आएको छ र सरकारसँगको साझेदारी बलियो बनेको छ। नयाँ नेतृत्वले यसैलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा जोगाउने र सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न घच्घच्याउने काम मात्र गर्‍यो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिनेछ। बहुमतको सरकार र स्थिर नीतिको यो समय निजी क्षेत्रका लागि एउटा स्वर्ण अवसर हो।