जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र नागरिक एपमा उपलब्ध हुने

जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र नागरिक एपमा उपलब्ध हुने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए।

अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुनेछन्।

पछिल्लो समय सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिक सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। जसअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोक सेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नागरिक एपमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ। 

त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग सम्झौता गरी परिषद्बाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको अवधिभन्दाअगावै यी कामहरू सकिसक्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। 

यस पहललाई अघि बढाउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विशेष चासो देखाउँदै नागरिक एपमा थप सेवा एकीकृत गर्नसमेत निर्देशन दिए। सोही निर्देशनअनुसार विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.