बाँदरले खोसे किसानको गाँस : समस्या संसद्सम्म, समाधान छैन

बुटवल : सडकदेखि सदनसम्म किसानले भोग्दै आइरहेको बाँदरको समस्या उठिरहेको छ। तर, सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

चुनावको बेला सांसदहरूले पनि बाँदरको व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफ्नो चुनावी एजेन्डामै राखेका छन्। वर्षौंदेखि बाँदर व्यवस्थापन गर्ने चर्को आवाज उठे पनि ठोस काम नभएर हैरानी खेपेका किसानले यसपालि बनेको शक्तिशाली सरकारले आफ्ना समस्या बुझिदिने आशा गरिरहेका छन्।

नेपालमा करिब ५ लाख बाँदर

देशभर करिब पाँच लाख बाँदर रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ। यो एउटा औसत तथ्यांक हो। सन् २०२५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्राणीशास्त्र विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सहकार्यमा नेपालका ६ प्रदेशका ४४ वटा स्थानीय तहमा नमुना सर्वेक्षण गरिएको थियो।

‘देशभर यति नै संख्यामा बाँदर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक त छैन तर अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले सर्वेक्षण गरेर राज्यका विभिन्न निकायमा सुझाव पेस गरेका छौँ।’ मध्यपहाडी क्षेत्रका पालिकाहरूमा सर्भे गरिएको शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या पहाडी क्षेत्रमा रातो बाँदरको छ।

सर्वेक्षणको क्रममा ४४ पालिकाका १ हजार ८ सय ४६ जना किसानसँग गरिएको प्रश्नमा ९८ प्रतिशत किसानले रातो बाँदरबाट बढी समस्या झेल्नु परेको पीडा पोखेका थिए। यस क्षेत्रमा रातो बाँदरको समूहमा अधिकतम संख्या १ सय ९८ र औसत संख्या ४३ वटासम्म हुने गरेको पाइएको छ। ६ प्रदेशका कुल २६ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको शर्माले जानकारी दिएका छन्।

कटेरोमा बसेर बाँदर हेर्दै मदाने गाउँपालिका–६ पुर्कोटदहका वृद्ध दम्पती ।  तस्बिर : केशरराज क्षेत्री

५३ प्रतिशत क्षति मकैमा
बाँदरले सबैभन्दा बढी क्षति मकैमा गर्ने गरेको पाइएको छ। त्रिविका प्राणीशास्त्र विभागका प्राध्यापक शर्माका अनुसार आठ वटा प्रमुख बाली र नगदे बालीमध्ये मकैमा धेरै क्षति रातो बाँदरले पुर्‍याएको छ। त्यसपछि गहुँमा २९ प्रतिशत, कोदोमा २५ प्रतिशत, धानमा २५ प्रतिशत, आलुमा २४ प्रतिशत, अलैंचीमा २० प्रतिशत, सुन्तला र तोरीमा १९/१९ प्रतिशत क्षति पुर्‍याउने गरेको पाइएको छ। उत्पादनका हिसाबले अन्य बालीमा पनि २० देखि ३२ प्रतिशत क्षति भएको छ। अध्ययनकै क्रममा रातो बाँदरकै कारण वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ किसानको बालीनालीमा क्षति पुग्ने गरेको तथ्यांक छ।

बाँदर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कतिपय पालिकामा किसानले बाँदरलाई मार्ने गरेको समेत भेटिएको शर्माले बताए। ‘खोरमा राखेर, ट्र्यापमा पारेर बाँदर मार्ने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘किसानको नजरबाट हेर्दा त्यो स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ, किनकि उनीहरूलाई पीडा छ तर यो अपराध हो। सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ बाँदर व्यवस्थापनसम्बन्धी गरिएको सर्वेक्षणबाट निकालिएको सुझाव नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सुझाव दिइएको समेत उनले जानकारी दिए। रातो बाँदरलाई नेपाल सरकारले समेत हानिकारक जनावरको रूपमा घोषणा गरेकाले पनि त्यसतर्फ सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।

सरकारी अनुमति लिएर प्रशिक्षित जनशक्तिबाट बाँदरको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बालीनालीमा भएको क्षतिको लागि दिने राहतको प्रक्रियालाई सरल, समान, पहुँचयुक्त र दिगोपनाका लागि व्यक्तिगत, सामुदायिक वा सामूहिक बिमा गर्न समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। रातो बाँदरको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा कुनै समूहभित्र बन्ध्याकरण वा गर्भनिरोधक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ। तर, बन्ध्याकरण दीर्घकालीन समस्याको समाधान नहुने शर्मा बताउँछन्। समुदायमा आधारित बाली संरक्षण प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बाँदरकै कारण बर्सेनि मकै बालीमा क्षति पुग्ने गरेको मालिका गाउँपालिका–५ छापहिलेका ताराबहादुर जीसीले गुनासो गरे। ‘मकै पाक्ने बेला जहिल्यै पनि बाँदरले सताउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘दुःख गर्‍यो गर्‍यो घरमा ल्याउने बेला बाँदरले बर्बाद पारिदिन्छ।’ उनले यसको समाधानका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।

बाँदर बन्ध्याकरणका लागि कार्यविधि तयार
नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभागले बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि ‘बाँदर बन्ध्याकरण (स्टेरिलाइजेसन) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ तयार पारेको छ। कार्यविधि बनाएर विभागले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। ‘कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ,’ विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नवराज श्रेष्ठले भने, ‘स्वीकृत भइसकेपछि कसरी काम गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउँछौं।’ उनले बाँदरको बन्ध्याकरणसम्बन्धी केही डाक्टरहरूले भारतमा गएर तालिमसमेत लिइसकेको जानकारी गराएका छन्।

बढ्दो मानव–बाँदर द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी कृषि उपज सुरक्षित गर्न र बाँदरको अस्वाभाविक संख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाइएको उनले बताए। यो कार्यविधि लागू भइसकेपछि बाँदरको संख्या न्यूनीकरण हुने, मानव–बाँदर द्वन्द्व रोकिने, बाँदरबाट हुने क्षति कम भई कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, बाँदरबाट मानिसमा सर्ने रेबिज, क्षयरोगलगायत जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमहरू कम हुने लक्ष्य राखिएको छ।

बाँदर नसम्हाले कृषिमा लगानी व्यर्थ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अचुत्तम लामिछानेले बाँदरको सही रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यर्थ हुने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले भनेका छन्, ‘बाँदर नियन्त्रणको उपाय नखोज्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरे पनि हुन्छ। नुवाकोटसहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाँदरबाट किसान पीडित छन्। बाँदर व्यवस्थापन गर्ने उत्तम उपाय बन्ध्याकरण हो।’

लामिछानेले बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि नेपालमा भारतबाट तालिम प्राप्त दक्ष पशु चिकित्सकहरू रहेकाले उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा खटाएर सरकारले काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए्। ‘नेपालमा कुल पाँच लाख बाँदर रहेको अनुमानित तथ्यांक छ। प्रतिबाँदर बन्ध्याकरण गर्न १ हजार ५ सय आवश्यक पर्दो रहेछ, यसो गर्दा कुल बजेट ७५ करोड चाहिन्छ। सबै गर्न नसके पनि ५० करोड बजेट विनियोजन भएमा देशमा बाँदरको समस्या समाधान हुन्छ।’ 

आधुनिक शल्यक्रिया विधिबाटै बाँदरलाई कम पीडा र प्रजनन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्नु उत्तम उपाय रहेको उनको भनाइ छ। ‘सबै बाँदरलाई मास्नु हुँदैन, तर व्यवस्थापन अनिवार्य छ,’ लामिछानेले भने, ‘जंगलमै आहार भयो भने बाँदर बस्तीमा पस्दैनन्, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिए समाधान हुन्छ।’

नेपालमा पाइन्छन् चार प्रजातिका बाँदर
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा चार प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्। पहरे (आसामी), नेपाली लंगुर, तराई लंगुर र रातो बाँदर। यीमध्ये पहरे र लंगुर प्रजाति प्रायः जंगलमै सीमित हुन्छन् र मानिसलाई खासै दुःख दिँदैनन्। तर, मानिस–बाँदर द्वन्द्वको मुख्य कारण रातो बाँदर बनेको छ। रातो बाँदर छिट्टै नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन सक्ने र अवसरवादी स्वभावको हुन्छ। यिनीहरू खेतबारी नजिक बस्न रुचाउँछन् र सजिलै खाना पाउने ठाउँमा पुग्न सक्छन्।

घरआँगन र सार्वजनिक स्थानमा उनीहरू पुग्छन्। मानिसले पनि विभिन्न बहानामा खाना खुवाउने बानीले उनीहरूको व्यवहार झन् परिवर्तन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्राकृतिक सिकारी जनावरको संख्या घट्नु र मानव गतिविधि बढ्नुका कारण रातो बाँदरको संख्या अत्यधिक बढेको पाइएको छ। त्यसैका कारण मानिस र बाँदरबीचको द्वन्द्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो।

राष्ट्रव्यापी रूपमा रहेको बाँदर समस्याको समाधान संघ सरकारले नै निकाल्नुपर्छ। यो कुनै एउटा गाउँ र प्रदेशको मात्र समस्या होइन। देशैभरकै समस्या हो। संघ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा देशभरिका किसानको समस्या समाधान हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरी सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तयार छन्।  
दिनेश पन्थी,कृषि मन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश

प्रत्येक वर्ष बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्छौं। बन्दुक पड्काएर तर्साउनेदेखि भारतबाट सिपालु जनशक्ति लिएर नियन्त्रण गर्ने र खोरमा थुन्नेसम्मका प्रयास गरियो तर भएन। भारतबाट आएका जनशक्तिले १ सय ९६ वटा बाँदर समाएका थिए।

सरस्वती दर्लामी चिदी,अध्यक्ष, बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा

बाँदरको सही रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यर्थ हुन्छ। नेपालमा कुल ५ लाख बाँदर रहेको अनुमानित तथ्यांक छ। प्रतिबाँदर बन्ध्याकरण गर्नका लागि १ हजार ५ सय आवश्यक पर्दो रहेछ, यसो गर्दा कुल बजेट ७५ करोड चाहिन्छ। सबै गर्न नसके पनि ५० करोड बजेट विनियोजन भएमा देशमा बाँदर समस्या समाधान हुन्छ। 
डा. अचुत्तम लामिछाने, प्रतिनिधि सभा सदस्य

बाँदरले सबैभन्दा बढी क्षति मकैमा गर्ने गरेको पाइएको छ। उत्पादनका हिसाबले अन्य बालीमा पनि २० देखि ३२ प्रतिशत क्षति भएको छ। रातो बाँदरकै कारण वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ किसानको बालीनालीमा क्षति पुग्ने गरेको तथ्यांक छ। बाँदर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कतिपय पालिकामा किसानले बाँदरलाई मार्ने गरेको समेत भेटियो। 
हरिप्रसाद शर्मा, प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र विभाग

बाँदर समस्याबारे संसद्मा बोले सांसद
गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद गोविन्द पन्थीले गुल्मेली जनताका लागि बाँदर र बँदेल प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताएका छन्। आफू निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक बोल्दै पन्थीले आफ्नो क्षेत्रमा बाँदरबाट कृषि क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको बताएका छन्। बाँदर समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा पनि सांसदहरूले बाँदर समस्या समाधानका लागि संसद्मा पटकपटक आवाज उठाइरहेका थिए।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदर बन्ध्याकरणका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले २०८० चैत ५ देखि चैत ९ गतेसम्म भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाँदर बन्ध्याकरणबारे अनुगमन गरेको थियो। 

समाधान पालिकाले मात्र गर्न सक्दैन
किसानका लागि बाँदर प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको मदाने गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कुँवरले बताएका छन्। ‘जिल्ला र प्रदेशस्तरका बैठकहरूमा पटकपटक यो विषयमा कुरा उठाएका छौँ,’ कुँवरले भने, ‘तर अहिलेसम्म ठोस पहल हुन सकेको छैन।’ उनले एउटा बस्तीको बाँदर अर्को बस्तीमा लखेट्ने, घण्टा बजाएर तर्साउने र जंगलबाट धपाउने बाहेक कुनै काम नभएको बताए। ‘किसानका लागि बाँदर देशव्यापी समस्या हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले नै ठोस नीति र कार्यक्रम बनाएर देशभरकै समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’ 

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदीले जति गरे पनि बाँदरको समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताइन्। ‘हरेक वर्ष बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका छौं, यो वर्ष पनि १० लाख रुपैयाँ बजेट छ,’ चिदीले भनिन्, ‘धेरै पटक अनेक प्रयास गर्‍र्यौं तर बाँदर नियन्त्रण हुन सकेन। समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।’ उनले बन्दुक पड्काएर तर्साउनेदेखि भारतबाट सिपालु जनशक्ति लिएर नियन्त्रण गर्ने र खोरमा थुन्नेसम्मका प्रयास गरिएको तर ती प्रयास व्यर्थ भएको अनुभव सुनाइन्। भारतबाट आएका जनशक्तिले १ सय ९६ वटा बाँदर समाएका थिए। अध्यक्ष चिदी बाँदर नियन्त्रणका लागि सबै विकल्प सकिएको बताउँछिन्। वैकल्पिक बाँदर अनुकूल खेतीको रूपमा बेसार, अदुवालगायतका नगदे बालीको थालनी गरिएको उनको भनाइ छ। तर, परम्परागत रूपमा मकै, गहुँ, जौजस्ता खेतीपाती गर्दै आएका किसानहरू नगदे बालीमा रूपान्तरण नहुने देखिएको उनको अनुभव छ।

किसानहरूले दिनहुँ बाँदरले बालीनाली नष्ट गरिदियो भनेर गुनासो पोख्न गाउँपालिकामा आउने गरेको उनले सुनाइन्। क्षति भएका किसानलाई तत्कालका लागि राहत दिएर पनि दिगो समाधान हुन नसक्ने चिदीको भनाइ छ। ‘पहिले पहिले बारीका मकैमात्र बाँदरले नष्ट गर्दथ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, अहिले सुन्तला, नासपातीजस्ता फलफूलमा पनि बाँदर छिर्न थाल्यो। त्यतिमात्र होइन घरमा राखेका अन्नबालीमा पनि घरै पसेर क्षति गर्न थाल्यो।’ उनी कतिपय ठाउँमा बाँदर हेरालु राखेर तत्कालको समस्या टारिएको अनुभव सुनाउँछिन्।

संघले निकास निकाल्नुपर्छ
लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले राष्ट्रव्यापी रूपमा रहेको बाँदर समस्याको समाधान संघ सरकारले नै निकाल्नुपर्ने बताए। ‘यो कुनै एउटा गाउँ र प्रदेशको समस्या होइन,’ उनले भने, ‘देशैभर समस्या छ। संघले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा देशभरिका किसानको समस्या समाधान हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरी सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तयार छन्।’

पन्थीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्दा किसानहरूले बाँदरबाट प्रताडित भएको पीडा पोख्दै आइरहेको सुनाए। ‘बाँदर धपाउँदा मरिहाल्यो भने कारबाही नहुने गरी संघ सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाँदर बन्ध्याकरणका लागि पनि पटकपटक आवाज उठाएका थियौं, अहिले कार्यविधि बनेको तर स्वीकृतिको चरणमा रहेको बुझिएको छ। यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’