जलवायु परिवर्तनको असर दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने कठोर यथार्थ बन्दै गएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यसको प्रभाव अझ तीव्र देखिएको छ। बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोटजस्ता विपद्का घटना बर्सेनि बढ्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा विपद् आएपछि के गर्ने भन्ने भन्दा पनि विपद् अगाडि नै तयारी गर्नुपर्दछ। जसले आर्थिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
नेपाल विपद्का सन्दर्भमा विश्वका सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये एक मानिन्छ। जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति जलजन्य विपत्तिबाट हुने गरेको छ। हालैका वर्षहरूमा मात्रै बाढी र पहिरोका कारण सयौं मानिसको ज्यान गएको छ। ०८१ को असार साउनमा परेको अत्यधिक वर्षाले २ सय ४४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १९ वटा प्रमुख सडकमा क्षति पु¥याएको थियो। ०८२ को सोही अवधिमा मृतकको संख्या कम भए पनि सडक अवरोधले नागरिकले निकै सास्ती पाउनु परेको थियो।
विपद्को सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर सडक सञ्जालमा देखिन्छ। नेपालका प्रमुख महेन्द्र, बीपी, पृथ्वी, सिद्धार्थ, मध्यपहाडी राजमार्गहरू लगातार अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दो छ। बीपी राजमार्गमा अहिले नै प्राकृतिक अवरोध सुरु भइसकेको छ। कैयांै यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। महेन्द्र राजमार्गको दाउन्ने, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल तानसेन, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन खण्डमा हुने अवरोधले मुलुककै आवागमनमा प्रभावित पारेको विगतका अनुभव छन्। २०८१ को मनसुनमा मात्रै देशभर ४१ राष्ट्रिय राजमार्गमा ८ सय १४ पटक अवरोध भएको तथ्यांकले अवस्था कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ। यसले यात्रु मात्र होइन, आपूर्ति प्रणाली, उद्धार कार्य र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ।
अहिले बर्खा सुरु नहुँदै सडक अवरुद्ध हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। यो सामान्य घटना होइन, आगामी दिनमा ठूलो विपत्तिको संकेत हो। ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भन्ने उक्ति यथार्थमा झन् सान्दर्भिक हुँदै गएको छ। तर, विडम्बना, नेपालमा अझै पनि विपद् व्यवस्थापन प्रतिक्रियामूलक छ, घटना भएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्ति बलियो छ। अब पूर्वतयारीमा केन्द्रित रणनीति आवश्यक छ। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित हुने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान, जोखिम नक्सांकन, कमजोर सडक खण्डहरूको सुदृढीकरण, ढल–निकास व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण र समयमै चेतावनी प्रणाली विकास अपरिहार्य भइसकेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरूको निगरानी र सम्भावित विस्फोट रोकथामका उपायहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
विपद् व्यवस्थापन केवल उद्धार र राहतमा सीमित हुनुहुँदैन। पूर्वाधार निर्माणमै जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले सडक निर्माणमा भू–प्राविधिक अध्ययन कमजोर हुने, ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले विपद् जोखिम झन् बढाएको छ। साथै, स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँदै समुदायस्तरमै विपद् तयारी आवश्यक छ। जनचेतना, तालिम, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालनले क्षति न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सरकारले नीतिगत रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर छ। बजेट विनियोजन, संस्थागत समन्वय र प्राविधिक क्षमतामा सुधार नगरेसम्म नीति कागजमै सीमित रहने खतरा छ।
आजको यथार्थ के हो भने जलवायु परिवर्तनले विपद्का घटना बढाइरहेको छ र नेपाल त्यसको केन्द्रमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा समयमै तयारी नगर्ने हो भने भोलिको क्षति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। त्यसैले अब सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैले मिलेर विपद्विरुद्धको तयारी आजैबाट सुरु गर्नुपर्नेछ। समयमै गरिने तयारीले मात्रै विपद्लाई पूर्णरूपमा रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति अवश्य घटाउन सक्छ र यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। सरकारको ध्यान समयमै विपद्विरुद्धको तयारीमा हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
