देशलाई चाहिएको छ, समृद्धि । समृद्धिलाई चाहिन्छ, पूर्वाधार विकास । ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यतिबेला भने नेपालको निर्माण क्षेत्रकै ढाड सेकिएको छ । बल्लबल्ल मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता देखिएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको छ । जसले विकृतिको चाङ बढार्न खोज्दा निजी क्षेत्रका केही घागडानहरू पनि परेका छन् र लगानीकर्ता एवं उद्यमी, व्यवसायी सशंकित बनेका छन् । तर, खासमा नबिराएकाहरू डराउनुपर्ने स्थिति भने होइन । यहीबेला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि प्रतिकूल छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि छ । मध्यपूर्वी युद्धको चपेटाले निम्त्याएको संकट भनेको इन्धनको मूल्यवृद्धिमात्रै होइन, कच्चापदार्थको अभाव र महँगी पनि हो । यी यावत् कारण अहिले देशभरका ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
मूल्यवृद्धि हुनु भनेको पहिलो कबोल गरेको लागतमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्नु हो । त्यही भएर व्यवसायीहरू ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणाको मनस्थितिमा छन् । नयाँ सरकारले मूल्य समायोजनको आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले ७५ प्रतिशतले आफ्ना काम कटौती गरिसकेका छन् । अर्थात् अब देशको निर्माणमा ७५ प्रतिशतले कमी आउन सक्छ । सडक, पुल, सिँचाइ, भवन र जलविद्युत् आयोजनाहरू ठप्प बन्ने क्रम रोकिँदैछ । राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत गम्भीर धक्का पुग्दैछ । बैंक ग्यारेन्टी र बिमासहितका दायित्व सरकारले बेहोरिदिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको मागमा पनि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । मूल्य समायोजन पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार जायज नै माग हो । जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।
निर्माण अलपत्र पर्दा पहिलो दोषी करार व्यवसायी हुने गरेका छन् । तर, कतिपय निर्माणमा भने उल्टै व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अनि, बैंकको ऋण तिर्न सकस परेको छ । श्रमिकलाई ज्याला दिन सकेका छैनन् । इन्धन र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्र भनेको केवल व्यवसायीको टाउको दुखाइ होइन । यो राष्ट्रनिर्माणको विषय हो । राज्यले सोहीअनुसार सम्बोधन गर्न जरुरी छ । होइन भने न समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ न सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने झैं केही वर्ष मध्यमआयस्तर भएको मुलुकमा नेपाल उक्लन्छ । फेरि गरिबीको चक्रमा रुमलिनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सरकारले उचित र संयमित कदम चाल्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रलाई उकास्दै अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गर्नुपर्छ । पहिले जे गल्ती भयो, त्यो दोहोर्याउने छुट यो सरकारलाई कदापी छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
