अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र हेर्दा मुलुकलाई उनकै पार्टीको घोषणापत्रअनुसार प्रगतिपथमा हिँडाउन मुस्किल छ। हालका लागि उनले त्यसलाई सम्भव भने ठानेका छन्। २०४६ देखिको प्रजातान्त्रिक कालमा केही भएन भन्ने भाष्य भने उनकै स्थितिपत्रले खारेज गर्छ। यसबीच मुलुकले मानव विकास सूचकांकमा फड्को मारेको छ। अर्थतन्त्रको आकार अकासिएको मान्नुपर्छ।
अहिले आएर भने जुन अपेक्षा नेपाली जनतामा छ, त्यसलाई पूरा गर्न वाग्लेलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ किनभने अर्थतन्त्र चक्रव्यूहमा छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई चक्रव्यूहमा पारेको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र आन्तरिक परिस्थितिले पनि हो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले पारेको ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन्। इरान–अमेरिका युद्धका कारण कच्चा पदार्थको अभाव, महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रको ढाड सेकिने अवस्था छ। आन्तरिक परिस्थिति हेर्दा राज्यको आम्दानी लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ भने निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्थामा छ। ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको मुलुक भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीतिगत अभाव रहेको भनेर सन् २००५ मै एफएटीएफले नेपाललाई सचेत गराएको थियो। पछि २००८ देखि २०१४ सम्म त नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मै पर्यो । अहिले फेरि नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा नेपाल त्यो सूचीबाट बाहिरिन सकेन। फिलिपिन्सलगायत देश २ वर्षमै त्यस्तो सूचीबाट बाहिरिन सकेका थिए। हामीलाई भने अझै मुस्किलजस्तो देखिन्छ। यस्तो सूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वास गुमाउनु वा विश्वासयोग्य नहुनु हो। विदेशी लगानी भित्र्याउन त परै जाओस्, हाम्रा संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नुपर्दा पनि कठिन हुन्छ। हत्तपत्त अरूले विश्वास गर्दैनन्। बैंकहरूले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा पनि भरोसा गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस अवस्थामा व्यवसायीले सहजै आयात गर्न सक्दैनन्।अर्कोतिर नेपाल संसारकै भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा पनि छ। सुशासन हाम्रो अति कमजोर छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनाएका छौं। राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यही ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन आवश्यक निकाय हो। २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि ल्याइएकै हो। तर, त्यसअनुसार शंकास्पद कारोबारहरूको निगरानी गर्दै शुद्धीकरणका काममा भने राज्य फितलो सावित भयो। सहकारीहरूमा अवैध वा शंकास्पद पैसा थुप्रिएको विषयले पनि हामीलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पुर्याएको छ, जसको नियमन आजका मितिसम्म सबल ढंगले हुने संयन्त्र राज्यसँग छैन। अझै फितलो नियमनमा छन् सहकारी। त्यसैले त अर्बौंको ठगी पनि भयो। अनि, गैरसरकारी संस्थाका अनियमितता पनि हामीलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पुर्याउन योगदान गर्ने विषय हुन्।
यसै वर्ष यो सूचीबाट निस्कन केही प्रयासहरू हुँदै आएका हुन्। तर, सरकार के कति सफल हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चक्रव्यूहबाट निकाल्छ भन्ने हेर्नचाहिँ प्रतीक्षा नै गर्नुपर्छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार छ, दृढ इच्छाशक्ति राख्यो भने सुशासन कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा कठोर बनेर ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न असम्भव भने हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
