शासन संस्कारमा नूतन शैली

नेपाली राजनीतिको हालैको परिदृश्यबाट स्पष्ट हुन्छ। शासन केवल कानुनी संरचना वा प्रशासनिक निकायको नाममात्र होइन। यो त सत्ता प्रयोगको मर्यादा, नेतृत्वको नैतिकता र नागरिकसँगको उत्तरदायित्वको प्रतिविम्ब हो। राष्ट्र निर्माणमा शासन प्रणाली जति महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसभन्दा बढी महत्वपूर्ण त्यस प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको संस्कार हुन्छ।

नेपालले विगत एक शताब्दीमा राजनीतिको विभिन्‍न रूप र परिवर्तनहरू देखेको छ। राजतन्त्रदेखि संविधानसभासम्मको राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यसम्मको परिवर्तन देखेको छ। यी सबै राजनीतिक रूपान्तरणले एउटै तथ्यलाई उजार गरेको छ। त्यो सत्य हो, केवल संरचना परिवर्तनले शासनमा सुधार हुँदैन। शासनमा सुधार हुन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संस्कारको सुधार अपरिहार्य छ।

शासन प्रणालीको सफलता केवल संविधान वा कानुनमा निर्भर रहँदैन। यसको वास्तविक मापन नेतृत्वको व्यवहार, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। तर केन्द्र र प्रदेशबीचको द्वन्द्व, प्रशासनिक क्षमता, नीतिगत कार्यक्रमको कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रता अझै चुनौतीपूर्ण छ। 

शासन संस्कार नागरिकसँगको उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ। यसको अर्थ नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै समुदायको सहभागिता, न्याय, समानता र विकासको सुनिश्चितता गर्न सक्नु हो। नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्नु हो। नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। नेपालका लागि समावेशिता केवल विकल्प होइन। अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर राजनीतिक गुटबन्दी, जातीय तथा भाषिक असहमति र नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिले वास्तविक समावेशितालाई कमजोर बनाएको छ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन वा मतदान र संसदको अस्तित्वसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। लोकतन्त्रले उत्तरदायी शासन प्रणाली, नैतिक नेतृत्व र नागरिकको सक्रिय सहभागितालाई समग्रमा समेट्दछ। पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति, सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र छिटो छिटो सरकार फेरबदल शासन संस्कारलाई कमजोर पार्ने प्रमुख तत्वहरू हुन्।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावमा नै यो संविधान समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ। विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्‍भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। 

नेपालको संविधान, २०७२ लाई सरसर्ती हेर्दा सिंगो संविधान नै समावेशीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको दस्ताबेज जस्तो छ। संविधानले शासनमा सबैको मूल प्रवाहीकरणको उद्देश्य राखेको छ। संघीयता र समान अवसरको संरचना समेत तोकेको छ। संघीय संरचनाले स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीचको सन्तुलन र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तिनै तहको कार्यपालिका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह) समावेशी संरचनाअनुसारको बनाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

संविधानको धारा ३ र ४ मा राष्ट्र र राज्यको परिभाषामा समावेशिताको प्रतिविम्ब देख्न पाइन्छ। धारा १८ मा समानताको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत उपधारा (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, भाग २७ मा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, नेपाली सेना, राजदूत, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी सेवा समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था क्रमशः धारा २६७, २८२, २८३ र २८५ नेपालको संविधान, २०७२ मा भएका केही प्रतिनिधि व्यवस्था हुन्। 

संविधानमै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ। लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भइराखेको छैन। व्यवहारमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था कमजोर छ। नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नागरिकको विश्वास घटेको अवस्था छ। संरचना आधुनिक भए पनि शासन संस्कारको अभ्यास अझै कमजोर छ। प्रणालीले आपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।

शासन केवल संरचना र नियमको खेल होइन। यो त नेतृत्व, नागरिक र संरचनाको समान मिश्रणबाट बनेको जीवन्त अभ्यास हो। जसले राष्ट्रिय विकास, सामाजिक समानता र स्थायी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दछ।

शासन संस्कारका मूल तत्वमा सत्ता नैतिकता, उत्तरदायित्व, सामाजिक समावेशिता, पारदर्शिता, कार्यदक्षता र राजनीतिक नेतृत्व नागरिकबीचको सम्बन्ध सन्तुलन पर्दछ। राज्य शक्तिको प्रयोग केवल व्यक्तिगत लाभको लागि गर्नु हुँदैन। जनताको सेवा, न्याय र समानताको लागि राज्त शक्तिको प्रयोग हुनुपर्दछ। राजनीतिक नेतृत्व नागरिकसँग जवाफदेही हुनुपर्छ। राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले निर्णयहरू लिनुपर्दछ। सबै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहलाई नीति निर्माणमा समान सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ। संविधान, संघीयता र प्रशासनिक संरचना केवल आधार हुन्। राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकको सक्रिय अभ्यासले शासन संस्कारलाई पूर्णता दिन्छ।

शासन संस्कारमा नैतिक शिक्षा र सामाजिक चेतनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सबैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रहित र संविधान तथा प्रचलित ऐन, कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसमा नागरिकको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ। नागरिकले सुधार तथा जवाफदेहिता खोज्न सक्नुपर्छ। सक्रिय नागरिक सहभागिता नै शासन संस्कारलाई जीवित राख्ने मूल शक्ति हुन्।

नेपालमा शासन प्रणालीले दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर संरचनामात्र भएर पर्याप्त हुँदैन। नेतृत्वको नैतिकता, प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिकको सचेत तथा सक्रिय सहभागिता नै शासन प्रणाली सुधारको आधार हुन। शासन संस्कार केवल शब्द होइन। यो त सत्ता, जिम्मेवारी, नैतिकता र सामाजिक प्रतिबद्धताको एकीकृत रूप हो। जबसम्म राजनीतिक अभ्यास, नेतृत्वको व्यवहार र नागरिकको सक्रिय सहभागिताबीच सन्तुलन मिलाउन सकिँदैन, तबसम्म संविधान र संरचनाले मात्र शासनलाई स्थायित्व दिन सक्दैन।

नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखेको र भोगेको छ। तर साँचो परिवर्तन तबमात्र सम्भव छ, जब शासन संस्कारको अभ्यास आधुनिक, उत्तरदायी, समावेशी र दीर्घकालीन हुन्छ। शासन केवल संरचना र नियमको खेल होइन। यो त नेतृत्व, नागरिक र संरचनाको समान मिश्रणबाट बनेको जीवन्त अभ्यास हो। जसले राष्ट्रिय विकास, सामाजिक समानता र स्थायी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दछ। संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म संविधान अनुकूलको समावेशिता अपरिहार्य छ। उचित र न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएमात्र संविधानको मर्म र भावनाको कदर हुन्छ, अनि मात्र शासन संस्कारको विकास हुन्छ।