न्यायको टल्किँदो ऐना

नेपालको राजनीति यतिबेला एउटा ऐतिहासिक र साहसी संक्रमणकालीन मोडमा छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिको दशकौं लामो वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै युवा नेतृत्वको उदयले आन्तरिक शासन व्यवस्थामा मात्र होइन, वैदेशिक कूटनीतिमा समेत नयाँ बहस र तरंगको सुरुवात गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु र दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको तयारी तीव्र पार्नुले विशेष अर्थ राख्दछ। यो भ्रमण केवल दुई छिमेकीबीचको नियमित भेटघाट मात्र नभएर, ‘युवा–सञ्चालित नेपाल’ र ‘नयाँ दिल्ली’ बीचको सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार पुनःपरिभाषित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी हो।

राजनीतिक रूपान्तरण र सुशासनको मार्ग नेपालको राजनीति अब विचार र भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै ‘युवा–सञ्चालित’ युगमा प्रवेश गरेको छ। सन् २०२५ को चर्चित ‘जेन–जी’ विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनको लहरपछि सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन र उनको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै चालेका कदमहरूले धेरैलाई चकित बनाएका छन्। गत वर्षको जनप्रदर्शनमा दमन गरी ७७ जना नागरिकको ज्यान लिने र सयौंलाई घाइते बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनुले कानुनी राज्यको नयाँ र निर्भीक भाष्य निर्माण गरेको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू १२ दिनपछि रिहा भए पनि, यो घटनाले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।

सरकारको ‘१००–बुँदे शासन सुधार एजेन्डा’ केवल कागजी दस्तावेजमात्र होइन, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाहरूको आमूल पुनर्संरचना र राज्यको वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने अठोट बोकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भइरहेका तीव्र गिरफ्तारी र सन् १९९१ यताका हरेक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजनाले आम जनतामा लामो समयपछि आशाको सञ्चार गराएको छ। सरकारी सेवाको पूर्ण डिजिटलाइजेसन र आन्दोलनका सहिद परिवारलाई द्रुत न्याय दिने विषयले यो सरकारलाई ‘परिवर्तनको वास्तविक अवतार’ का रूपमा उभ्याएको छ।

कूटनीतिको नयाँ लयः ‘नेपाल फस्ट’ बालेनको विजयसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परम्परागत ‘भारत पक्षधर’ वा ‘चीन पक्षधर’जस्ता संकुचित लेभलहरू अब असान्दर्भिक बन्दै गएका छन्। उनको आर्थिक कूटनीति मुख्यतया ‘नेपाल फस्ट’को अडानमा केन्द्रित छ। नयाँ दिल्लीले अब काठमाडौंलाई पुरानो चस्माबाट होइन, बरु आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा बढी मुखर हुने र क्षेत्रीय बजारहरूमा आफ्नो पहुँच खोज्ने युवा नेतृत्वको आँखाबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिने र हस्तक्षेपमुक्त सम्बन्धको खोजी गर्ने यो नयाँ दृष्टिकोणले नै भविष्यको द्विदेशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेछ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अब केवल सांस्कृतिक र ऐतिहासिक भावनात्मकतामा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन। सन् २०२४ को विद्युत् व्यापार सम्झौता, जसले एक दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खोलेको छ, त्यो दुवै देशको समृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छ। जलविद्युत्का क्षेत्रमा गरिने ठूला लगानी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार र संयुक्त उपक्रमहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनेमात्र नभई भारतको हरित ऊर्जाको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ। यसले दुवैतर्फ रोजगारी र स्थिरताको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने निश्चित छ।

चुनौती र साझा भविष्यको मार्गचित्र प्रधानमन्त्री बालेनका लागि भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थका बीच नेपालले ‘औपचारिक असंलग्नता’ र ‘समान दूरी’को नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्नेछ। दशकौंदेखि थाती रहेका सीमा विवादहरूलाई भावनामा बगेर होइन, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न दुवै देशले ‘संयुक्त सीमा आयोग’लाई वास्तविक अर्थमा पुनर्जीवित गर्नु आवश्यक छ। नयाँ दिल्लीले नेपाललाई एक समान र सम्मानित साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्दै शिक्षा, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणमा नेपाली युवालाई जोड्ने विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ, जसले गर्दा स्नातक सकेका नेपाली युवाले आफ्नै भूमिमा स्टार्टअपहरू सुरु गर्न सकून्।

अन्ततः, बालेन सरकारमाथिको जनअपेक्षा अहिले अकासिएको छ। यदि यी सुधारका योजनाहरूले छिट्टै ठोस नतिजा दिन सकेनन् र कर्मचारीतन्त्रको पुरानो शैलीमै सरकार अल्झियो भने, यसले थप गहिरो निराशा निम्त्याउन सक्छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथिको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर पारदर्शी र न्यायसंगत देखिनु अनिवार्य छ। यो नयाँ नेतृत्वको लागि परीक्षाको घडी हो। यदि नेपालले आन्तरिक स्थिरता र स्पष्ट, सन्तुलित वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्न सक्यो भने, यो हिमालयन राष्ट्र दक्षिण एसियाकै आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा प्रेरक केन्द्र बन्न सक्छ।