सूचनाको हक दुरुपयोगको भाष्य बनाइँदै

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचको अधिकार दिएको छ। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पछिल्लो समय यही अधिकारलाई लिएर ‘दुरुपयोग भइरहेको छ’ भन्ने भाष्य पनि बलियो बनाइँदै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक निकायहरू विशेषगरी बैंकहरू र पालिकाहरू सूचना दिन आनाकानी गर्ने ‘सूचना अधिकारी नै छैनन्, सूचना मागेको निवेदन नै दर्ता गर्न नमान्ने, हाकिमको तोक लगाउनु पर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार गर्दै आएका घटना धेरै छन्।’

दुरुपयोगको भाष्य स्थापित गर्न बर्तमान आयोग लागि परेको छ। आयोगको उपस्थितिमा हुने जुनसुकै कार्यक्रममा पनि एउटा घटनालाई नजिर बनाएर बरम्बार प्रस्तुत गरिन्छ। वैशाख ३ गते ललितपुरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पनि दुरुपयोगको भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास आयोगका तर्फबाट भयो। दुरुपयोग गर्नेलाई १० हजार जरिबाना गरिएको दाबीसमेत गरियो। अन्य सबै आयोगले सरकारलाई सिफारिसमात्र गर्छ तर राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिधै कारबाही गर्ने अधिकार राख्दछ। विगतका आयोगले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीहरू ४० जनालाई जरिबाना गरेको छ। सूचना माग्नेलाई भन्दा पनि सूचना नदिनेलाई दिने बनाउने कुरामा जोड दिन पनि धेरैले आग्रह गरेका छन्।

सूचनाको हकको मूल उद्देश्य राज्यका गतिविधि नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु हो। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सूचनाको हक ऐन २०६४ यही उद्देश्यका साथ लागू गरिएको यो कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनले नै आमनागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउन सक्छ। यो कानुनअन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय सूचना आयोग अन्य आयोगभन्दा शक्तिशाली भएकै कारण यो आयोगको भूमिका स्थायी सरकारमा रहेकाहरूले न्यून गर्दै आएको देखिन्छ। सुरुमा सचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले सहसचिवको दरबन्दी कायमा गरिएको छ।

सचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापकता दिनुपर्नेमा अहिले हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै आएपछि सिमिम कार्यक्रम योजनामा राखिने गरिएको छ। यसले पनि यो राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि अनुगमन गर्नेभन्दा पनि आफूलाई सरकारी कार्यालयमात्र सम्झिन थालेको अनुभूति भएका ेछ। अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मकसदअनुसार सूचना दिलाउने तर्फभन्दा पनि सूचना मागकर्तालाई हतोत्साही बनाउने तर्फ अग्रसर देखिन्छ।

विगतमा सूचना मागकर्ताको संख्या बढाउने र सूचना माग्ने कार्यलाई व्यावहारिक बनाउने तर्फ आयोग र अभियानकर्ता केन्द्रित भएका थिए। यो कानुन आएको अहिले १८ वर्ष पार हुँदै गर्दासम्म पनि आमनागरिकले सूचना मागेको देखिँदैन। पहुँच नभएका जनताका लागि बढी महत्व हुने यो कानुन उनीहरूसम्म पुग्न अझै सकेको छैन। यसो हुनुको मुख्य कारण राज्यका संयन्त्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बुझाइमा स्पष्ट नहुनु, थाहा हुँदाहुँदै पनि सूचना दिन नपरोस् भन्ने मानसिकतामा रहनु, यो कानुनलाई टाउको दुखाइको विषय सम्झिनु, सूचना मागकर्तालाई दुःख दिने, कानुनका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका कारण पनि सरकारी स्तरबाट यो कानुनको प्रचलन गराउन अग्रसर भएको देखिएन।

एउटा मान्छेले जन्मिएदेखि मरेर अन्तिम संस्कार गर्दासम्म कर तिर्छ, आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जान्ने अधिकार प्रत्येक नेपाली जनतालाई छ र। यही कुरालाई सहज बुझाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ। यसका साथै सरकारी स्तरमा अनुगमन र समन्वयका लाती बनेका सबै संयन्त्रको सक्रियता आवश्यक छ। साँच्चै देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने राजनीतिक दल, दलका नेता, कार्यकर्तालाई सूचनाको हकको महत्व, आवश्यकता र यसको प्रयोगबाट हुने फाइदाबारे बुझाउन र बुझ्न जरुरी देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको वर्गीकरण समिति छ, सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन इकाइ छ, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ आएको आज १८ वर्ष भइसकेको छ। अहिले पनि सूचनाको हक के हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। नागरिक संस्थाहरूको र विगतका राष्ट्रिय सूचना आयोगहरूको सक्रियताका कारण व्यापकता पाएको थियो। त्यही स्वरूपमा पछिल्लो आयोग अघि जान सकेन। यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमन र प्रवद्र्धनमा जोड दिन र सूचना माग्नेलाई सहज रूपमा दिलाउने कुरामा जोड दिएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नागरिक स्तरबाट हुने सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानहरूमा साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आयोगबाट आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने जस्तो अवस्था देखिएको छ। विगतमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र स्वयम्सेवी संस्थाहरू, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघसँग मिलेर काम गर्ने गरेको धेरै उदाहरण छन्। अहिले आफ्नै किसिमले स्रोत नहुँदा हुँदै पनि देशभरि संगठन बनाएर राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत गरेर सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ अघि बढिरहेको देखिन्छ। समुदायस्तरमा समुदाय जागरण अभियान, विद्यालय तथा कलेजस्तरीय जागरण अभियान काठमाडौं उपत्याकाभित्र सञ्चालन गरिरहेको छ भने सूचना माग्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। तर स्रोत नभएका कारण जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी व्यापकता पाउन सकेको छैन। यसका लागि सरकारी स्तरबाट हातेमालो हुन आवश्यक छ।

दुरुपयोगको भाष्य किन बन्दैछ ? : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरूले गरेका गलत काम कारबाहीको सूचना माग भएपछि सूचना दिन नमान्नेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सूचनाको हक व्यक्तिगत लाभ, दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा वा अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै दुरुपयोग भएको भाष्य सिर्जना गरिँदै आएको छ। त्यही कुरालाई आयोगले बढावा दिएपछि दुरुपयोगको भाष्य सिर्जना हुँदै आएको देखिन्छ।

कानुनी ज्ञानको अभाव सूचना माग्ने र दिने दुवै पक्षमा कानुनी प्रक्रिया र सीमाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा गलत अभ्यास बढ्ने गरेको छ। मिडिया र सामाजिक धारणा कतिपय घटनामा सीमित उदाहरणलाई ठूलो रूपमा प्रस्तुत गर्दा समग्र प्रणाली नै दुरुपयोग भइरहेको जस्तो देखिने घटनाले पनि भाष्य निर्माण हुने गरेको हुन्छ। के साँच्चै दुरुपयोग भइरहेको छ ? केही अपवाद घटनाहरूलाई लिएर सम्पूर्ण अधिकारलाई दुरुपयोगको रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन। अधिकांश अवस्थामा सूचनाको हकले भ्रष्टाचार उजागर गर्न, सेवा सुधार गर्न र नागरिक सशक्तीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने गरेको हुन्छ। 

समाधानका उपाय
—    नागरिक र कर्मचारी दुवैलाई सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक छ। 
—    सूचना व्यवस्थापन सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग डिजिटल अभिलेख प्रणाली अघि बढाउनु पर्छ। 
—    सूचना माग्ने र दिने प्रक्रियालाई सरल र स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ। 
—    नागरिकले पनि सूचनाको हकको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। 
—    नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकायले सही रूपमा घटनाको उचित छानबिन गरी दुरुपयोगको स्पष्ट पारी उचित कारबाही गर्नुपर्छ। 

निष्कर्ष : सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। यसलाई दुरुपयोगको भाष्यमा सीमित गर्नुभन्दा यसको सही कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही कमजोरी र अपवादलाई सुधार्दै अघि बढ्ने हो भने यो अधिकार अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।