मलमा सधैं छल

मलमा सधैं छल

जब–जब बर्खा सुरु हुन्छ, तब–तब नेपाली किसान बाली रोप्नुअघि नै पिरोलिनुपर्छ। न बालीको बिउ भने जति पाइन्छ, न त बालीमा हाल्ने मल। अनि सिँचाइको पनि उस्तै दुःख छ। यसपालि पनि मल पाइएला कि नपाइएला भन्ने पिरोलोमै छन् किसान। नयाँ सरकारसँग केही आशा छ, तर भरपर्दो व्यवस्था उसले पनि सुरु गरिसकेको छैन। नेपालमा १७ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ।

वास्तविक किसानको धरातल हेर्दा त्यसको आधाले नै पुग्छ भन्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर आपूर्ति भने मागभन्दा आधामात्रै हुने गरेको छ। कतिसम्म भने किसान मलको लाइनमा बस्दाबस्दै बेहोस हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा मल आपूर्तिका लागि खरिद र बिक्री वितरणको क्यालेन्डर बनाउने र सुधार गर्ने भन्ने छ।

तर सरकारका निकायसँग अहिले भएको मलमौज्दात भनेको डेढ लाख टनमात्रै हो।विश्वमा सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने देश इरान हो। यो युद्धमा सामेल छ। त्यसै कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायत उसले आपूर्ति गर्ने वस्तुहरूको चेन भत्किएको छ। यद्यपि रासायनिक मल नेपालले इरानसँग किन्ने गरेको थिएन। 

भारत, बंगलादेश र रुससँग किन्छ। इरान युद्धमा रुमलिँदा विश्व बजारमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा पक्कै असर गर्छ र त्यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्न बेर लाग्दैन। यस कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले बेलैमा बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने हो। असारमा धान रोपेपछि साउन, भदौतिर जहिले मल चाहिन्छ, त्यति बेलै मल किन्ने प्रक्रिया थाल्ने हो भने धान पाक्ने बेलासम्म पनि नआउन सक्छ।

अनि फेरि अभावको दुष्चक्रमा किसान परिहाल्छन्। मल खरिदका लागि सरकारले बेलैमा कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर बस्दा विगतमा खाएका ठक्करबाट पाठ सिक्नुपर्छ। खरिदकर्ताले मल आपूर्ति गर्नै नसक्दा अभाव झेल्नु परेको यथार्थ अब नदोहोरियोस्।

मल आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि कारखाना नै नेपालमा खोल्ने प्रसंग पनि जहिल्यै उठ्छ। तर न कहिल्यै सरकारले कारखाना खोल्न सक्यो, न निजी क्षेत्रलाई खोज्न प्रेरित गर्‍यो । महँगो लगानी हुने तर प्रतिफल नआउने भनेर सरकार कारखानाबाट पन्छिन पाउँदैन।

किसानका लागि हुने लगानीलाई राज्यले बोझ ठान्नु हुन्न। यसै पनि कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिनुपर्छ। बरु अनुदानका नाममा हिजोका दिनमा राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने संस्कार थियो। त्यसलाई अन्त्य गरी सरकारले मल, बिउ र सिँचाइका लागि लगानी गर्नुपर्छ। ल्याउँछौं, ल्याउँछौं भन्दाभन्दै बालीनालीको मौसम नै घर्किने गरी मलमा जहिल्यै छल गर्नेपरिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.