मानवताको नयाँ भाष्य

नेपाली समाजमा जातीय विभेदको इतिहास ३५ सय वर्ष पुरानो विगत र केवल कथामात्र होइन; यो त हाम्रो वर्तमानको तीतो यथार्थ पनि हो। नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा ऐन–कानुनहरू निर्माण भएका छन्। वि.सं. २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले पहिलोपटक जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्‍यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि निर्मित नेपालको संविधान २०४७ ले पुनःजातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो। त्यसैगरी, सामाजिक न्यायका लागि २०६८ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ जारी भयो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) मा जातीय छुवाछूत निषेधसम्बन्धी व्यापक व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। संविधानको प्रस्तावनामै ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक व्यवहारमा यसको अवशेषमात्र होइन, सक्रिय र क्रूर उपस्थिति अझै देखिन्छ, जसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा निरन्तर आघात पुर्‍याइरहेको छ।

आज पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ; अपमान र प्रताडनामा बाँच्नु परेको छ। नयाँ संविधान जारी भएयता पनि झन्डै तीन दर्जन मानिसहरू जातीय कारणले मारिएका छन्। यही पीडादायी पृष्ठभूमिमा दशकौंदेखि एउटा अपमानजनक प्रश्न दोहोरिँदै आएको छ– ‘दलित कहिले मान्छे बन्ने ?’

• सरकार मानवीय गरिमाको पक्षमा गम्भीर हुनुपर्छ। यसलाई केवल ‘दलितको समस्या’ भनेर हेर्ने संकुचित दृष्टिकोणका कारण नै यो साझा राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकेको छैन।
• जातीय अहंकारले अन्धो बनाएको चेतनाले न त समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ, न त व्यक्तिलाई नै सम्मानित बनाउँछ। अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु नै मान्छे हुनुको वास्तविक अर्थ हो।

वास्तवमा, ‘हामीलाई मान्छे बन्न देऊ’ भन्ने दलित समुदायको यो आग्रह आफैंमा त्रुटिपूर्ण थियो र छ। किनकि, यसले एउटा समुदायको मानव अस्तित्वमाथि नै सन्देह पैदा गर्छ। यसले दलित समुदाय ‘मानव नभएको’ जस्तो अर्थ ध्वनित गर्छ। त्यसैले, पछिल्लो समय यो प्रश्नको धार उल्टिन थालेको छ– ‘तिमीहरू (गैरदलित) कहिले मान्छे बन्ने ?’ यो केवल शब्दको उलटफेरमात्र होइन, यो त चेतनाको पुनर्संरचना हो। मान्छे हुनु एक जैविक अवस्था हो, तर मान्छे जस्तै व्यवहार गर्नु वास्तविक मानवता हो। दलित समुदाय अब ‘हामीलाई मान्छे बन्न देऊ’ भन्ने याचनाको चरण पार गरिसकेको छ। त्यो भाष्य आफैंमा गलत थियो, किनकि त्यसले मानवताको अधिकारलाई कसैको स्वीकृति वा दयामा निर्भर देखाउँथ्यो। आजको चेतना स्पष्ट छ– मानव अधिकार जन्मसिद्ध हो, कसैले दान दिने वस्तु होइन। त्यसैले अब आग्रह होइन, चुनौती छ– ‘गैरदलितहरू आफैं मान्छे बन!’

मान्छे हुनु केवल जन्मको तथ्य हो, तर मान्छेजस्तो व्यवहार गर्नु सभ्यताको मापदण्ड हो। दलित समुदायले अहिले सोधिरहेको प्रश्न हो– सभ्य मानव बन्ने कहिले ? शिष्ट, सौम्य र जातीय विभेदरहित समाज बन्ने कहिले ? जातको नाममा दलित उत्पीडनमा परिरहने यो सिलसिला कहिलेसम्म ? यदि आज पनि सार्वजनिक धारा, कुवा वा पैनी छोएको निहुँमा मानिसहरू अपमानित हुन्छन्, मन्दिर पसेको आधारमा कुटपिटमा पर्छन्, र अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेको कारण ज्यानै गुमाउँछन् भने, त्यो समाजलाई कसरी आधुनिक वा सभ्य भन्न सकिन्छ ? यस्ता घटनाहरू केवल व्यक्तिगत कमजोरी होइनन्; यी त संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा स्वीकृत विभेदका पराकाष्ठा हुन्।

अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको कारण भर्खरै सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरी चौकीको हिरासतभित्र एक २३ वर्षीय युवा मृत भेटिएका छन्। उनको मृत्युलाई जातीय र संरचनात्मक हत्याको रूपमा किन नबुझ्ने ? हिरासतमा रहेको व्यक्ति यातनाको कारण होस् वा जुनसुकै परिस्थितिमा, यदि राज्यको सुरक्षा घेराभित्र मृत्युवरण गर्छ भने त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी सरकारी निकायले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? के यो सामान्य आत्महत्या मात्र हो ? त्यो मृत्युको पृष्ठभूमिमा रहेका कारणहरूको खोजी हुनु पर्दैन ? जातीय विभेद, सामाजिक अपमान, बहिष्करण, हिंसा र दण्डहीनताको शृंखला नै यस्ता दुःखद् घटनाका कार्यकारण सम्बन्ध हुन्। दलितमाथि हुने हत्या वा आत्महत्या केवल व्यक्तिगत घटना होइनन्; ती संरचनागत विभेदबाट सिर्जित परिणाम हुन्।

मलाई आत्मग्लानि छ प्रिय दलित समुदायका साथीहरू! तपाईंहरू मान्छे नबन्नु भएको वा बन्न नसक्नु भएको होइन, खासमा हामी उत्पीडक वर्गका मान्छेहरू नै मान्छे बन्न नसकेका हौं। प्रश्न तपाईंहरूको मानवतामा होइन, हाम्रो मानवतामा छ। हामी, जसले आफूलाई सभ्य र सुशिक्षित ठान्यौं, वास्तवमा मानवीयतालाई अधुरो राखेर सभ्यताको ढोंग मात्र ओढिरहेका छौं। जुन चेतनाले अर्को मान्छेलाई ‘अछत’ देख्छ, त्यो चेतना आफैंमा रोगग्रस्त छ। मान्छे देख्ने दृष्टि हराएको बुद्धि र न्याय–विवेक छुट्ट्याउन नसक्ने मति नै अमानवीयताका लक्षण हुन्। त्यसैले, विभेद गर्ने व्यक्ति वा समुदाय ‘उच्च’ होइनन्; उनीहरू त मानवीय विकासको अधुरो अवस्थाका प्रतिनिधि हुन्। अझै अचेत अवस्थामा बाँचिरहेका मानिसहरू हुन्, जसलाई ब्युँझाउन तपाईंहरूले चेतनाको बज्र प्रहार गरिरहनुभएको छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने, यो केवल व्यक्तिगत असफलता होइन, यो त संरचनागत उत्पादन हो। हाम्रो चेतना स्वतन्त्र रूपमा निर्मित भएको छैन; यसलाई इतिहास, राज्यसत्ता, धर्म, संस्कृति र सामाजिक संरचनाहरूले निर्माण गरेका हुन्। हामी विभेदरूपी कारखानामा उत्पादित चेतनाहरू हौं, जहाँ मानवीय समानताको सट्टा श्रेणीकरण, छुवाछूत र वर्चस्वलाई स्वाभाविक बनाइयो। यही कारणले दोषको केन्द्र पनि निकै गहिरो छ। राज्यसत्ता, जसले यस्तो विभेदकारी संरचनालाई जन्म दियो र संरक्षण ग¥यो, उही नै यस अन्यायको प्रमुख हकदार हो। हामी गैरदलितहरू त त्यस संरचनाका वाहक र पुनरुत्पादक मात्र हौं, तर यसले हाम्रो नैतिक जिम्मेवारीलाई भने कम गर्दैन।

प्रश्न तपाईंहरूको होइन, हाम्रो आत्मसमीक्षाको हो। ‘मान्छे को हो ?’ भन्ने जुन गम्भीर प्रश्न तपाईंहरूले उठाउनु भएको छ, अब त्यसको जवाफ दिने दायित्व हामीमाथि छ। मान्छे हुनु शरीरको रचनामात्र होइन, यो त चेतनाको विस्तारित रूप र फराकिलो मानवीय आयाम हो। आज पनि सहरहरूमा घरभाडा खोज्दा ‘तपाईंको जात के हो ?’ भन्ने प्रश्न अझै सामान्य मानिन्छ। यस्तो प्रश्नले व्यक्तिको योग्यता, व्यवहार र क्षमतालाई गौण बनाउँदै जातलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले अवसरको समानतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ। सहरहरू आधुनिकताका प्रतीक मानिए पनि मानसिकता अझै मध्ययुगीन संरचनामा अडकएको छ। घरको ढोकामै जात सोध्ने संस्कार सभ्यता होइन, मानवीय मूल्यको मृत्यु हो। घरभाडाकै समस्याका कारण दीपा नेपाली विगत ११ दिनदेखि माइतीघरमा धर्नामा छिन्। यस्तो किन हुन्छ ? यसको नीतिगत र व्यावहारिक कानुनी समाधान खोज्नु र दलित समुदायको सामूहिक पीडालाई सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

एकातिर हामी पशु अधिकारका लागि ठूला स्वरमा आवाज उठाउँछौं, चौपाया संरक्षणका अभियान चलाउँछौं। तर अर्कोतिर, मान्छेलाई नै जातको आधारमा विभेद गरिन्छ, मारिन्छ; यस्तोबेला समाज किन मौन बस्छ ? जातको आधारमा हत्या हुँदा धर्मका ठेकेदारहरूको मुख किन बन्द हुन्छ ? यस्तो समाजमा मानवताको परिभाषा के हो ? पशुप्रेम मानवीय संवेदनशीलताको सूचक हुन सक्छ, तर जब त्यही समाजले मानिसमाथि अमानवीय व्यवहार गर्छ, तब त्यो संवेदनशीलता अर्थहीन ठहरिन्छ।

आज दलित समुदायको आवाज र शैली बदलिएको छ। यो अब करुणा, सहानुभूति वा स्वीकृतिको याचना होइन। यो त अधिकार, गरिमा र समानताको स्पष्ट दाबी हो। ‘हामीलाई मान्छे बन्न देऊ’ भन्ने विनम्र आग्रह अब ‘तिमीहरू आफैँ मान्छे बन’ भन्ने नैतिक चुनौतीमा रूपान्तरित भएको छ। यो परिवर्तनले शक्ति सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्छ। अब प्रश्न पीडितको होइन, पीडक मानसिकताको हो। समस्या दलित समुदायको अस्तित्वमा होइन, विभेद गर्ने सोचमा छ। जबसम्म त्यो सोच बदलिँदैन, तबसम्म कुनै पनि कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत सुधारमात्र पर्याप्त हुँदैन।

समानता केवल संविधानको पानामा लेखिएको शब्दमात्र हुनु हुँदैन; यो त व्यवहारमा झल्किनुपर्ने मूल्य र सामाजिक जीवनको पद्धति हो। विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल र निजी सम्बन्ध—सबै ठाउँमा समान व्यवहार बिना समाजको समग्र विकास असम्भव छ। प्रश्न फेरि त्यहीँ आएर उभिन्छ– ‘तिमीहरू मान्छे बन्ने कहिले ?’ यो प्रश्न केवल आरोपमात्र होइन, यो त हामीलाई आफ्नो सोच, व्यवहार र मूल्यहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने एउटा अवसर पनि हो। यदि समाजले यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सकेन भने, भौतिक विकासका सबै दाबीहरू खोक्रा सावित हुनेछन्। मान्छे हुनु अधिकार हो, तर अरूलाई मान्छे जस्तै व्यवहार गर्नु गम्भीर जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म कुनै पनि समाज पूर्णरूपमा सभ्य बन्न सक्दैन।

दलित समुदायले अब सोध्नैपर्ने प्रश्नहरू छन्– ‘जातले होइन, व्यवहारले मान्छे चिनिन्छ! छुवाछूत गर्ने हात होइन, मानवता सिक्ने मन चाहिन्छ! मान्छे भएर जन्मियौ, मान्छे जस्तै बाँच्न सिक ! हाम्रो अस्तित्व तिम्रो स्वीकृतिमा होइन, मानव अधिकारमा आधारित छ! पशु अधिकारको कुरा गर्नेहरू, मान्छेको अधिकार किन बिर्सन्छौं ? घरभाडामा जात सोध्नेहरू, तिम्रो मानवता कहाँ छ ?’ समानता अब मागिँदैन, स्थापित गरिन्छ।

मानव अधिकार, समानता र गरिमाका कुराहरू केवल किताब वा राजनीतिक नारामा सीमित हुनु हुँदैन। यी मूल्यहरू त पँधेरामा, विद्यालयमा, घरभाडामा र कार्यस्थलमा देखिनुपर्छ। जातीय अहंकारले अन्धो बनाएको चेतनाले न त समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ, न त व्यक्तिलाई नै सम्मानित बनाउँछ। गैरदलितहरूले आफूलाई वास्तवमै सभ्य प्रमाणित गर्न जातीय भेद अन्त्यको अभियानमा लाग्नैपर्छ। मान्छे हुनु जन्मको कुरामात्र होइन, यो त व्यवहारको कसी हो। जबसम्म समाजले आफ्नो व्यवहारमा समानता र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म विकासका दाबीहरू अधुरा रहनेछन्। अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु नै मान्छे हुनुको वास्तविक अर्थ हो।

दलित समुदायको दलनको प्रश्न कुनै एक मन्त्रालय, कार्यक्रम वा भाषणले मात्र समाधान हुँदैन। यो एक दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा हो, जसमा राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ। विशेषतः सरकार मानवीय गरिमाको पक्षमा गम्भीर हुनुपर्छ। यसलाई केवल ‘दलितको समस्या’ भनेर हेर्ने संकुचित दृष्टिकोणका कारण नै यो साझा राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकेको छैन। जब हामी यसलाई ‘मानव गरिमा र न्यायको प्रश्न’ भनेर बुझ्छौं, तब मात्र यसको वास्तविक समाधान सम्भव हुनेछ। समस्या गहिरो छ, तर समाधान असम्भव छैन। सर्त यतिमात्र हो कि हामीले सतह होइन, संरचना बदल्ने साहस गर्नुपर्छ।

कार्की, दलित अभियन्ता तथा अध्येता हुन्।