राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सरकारले पेस गरेका विभिन्न पाँच अध्यादेशमध्ये केहीमा व्यापक बहस, विवादहरू सिर्जना भएका छन्। खासगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने, नगर्ने विषयमा शीतल निवास दोधारमा परेको छ। सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश भने प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ सदस्यसहित सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असामान्य अवस्थामा अध्यादेशको बाटो समाइरहनु पर्दैन। किनकि नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुन फेरबदलका लागि यो संख्या पर्याप्त हुन्छ। विपक्षी दलहरूसँग सहमति लिई संघीय संसद्मा विधायनको काम गर्न रास्वपा सक्षम छ। तर, संसद अधिवेशनलाई अचानक रोकी अध्यादेशको बाटो समाएपछि यो विषयले राजनीतिक विवाद र बहस बढाएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले यी अध्यादेशका विषयमा कानुनविद् बोलाई बहस चलाइरहेका छन्। कानुन र राजनीतिक वृत्तबाट ती अध्यादेश अक्षरशः पारित हुनुपर्ने, थप छलफल गर्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मका सुझावहरू आइरहेका छन्। यसले अध्यादेश वा कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकार र खासगरी यसको नेतृत्व गर्ने रास्वपाले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश भने यसअघिका सरकारका पालामा समेत राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेका कारण नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो। एकै सन्दर्भ र विषयमा कुनै बेला रोक्ने, कुनै बेला जारी गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको सामना यतिबेला शीतल निवासले गरिरहेको छ। नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा अध्यादेशको हतियारलाई सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको इतिहास छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुँदा संसद् छली कार्यकारी निर्णयबाटै अध्यादेशबाट कानुन जारी गर्ने परिपाटी विवादित बन्दै आएको छ। यसले सरकार निरंकुश बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न र संशय सदैव उठाउने गर्छ।
नयाँ सरकार बन्नासाथ वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने सय वटा कामहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सोहीअनुसार अघि बढ्न विद्यमान कानुन बाधक बनेको ठान्दै सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो। सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, दुरुस्त बनाई सुशासन कायम गर्न, विभिन्न आयोगसहित सार्वजनिक निकायका अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति एकमुष्ठ खारेज गर्न, विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्क सरकारले गरेको छ।
सुशासन दिलाउने सन्दर्भमा सरकारले गरेका यी तर्क जायज छन्। तर, सबै अध्यादेशलाई एकै डालोमा राखेर मापन गर्न सकिँदैन। अध्यादेशको निर्णय गर्नुअघि यसको अपरिहार्यताको विषयमा सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल र परामर्श कति ग¥यो भन्ने अहम् प्रश्न सिर्जना भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र्र शाहले यो विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल नगरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ। यसले मुलुकका प्रमुख निकायबीच यति गम्भीर विषयमा संवादहीनता देखाएको छ।
सरकारको कामलाई चुस्तता दिन कुनै कानुन बाधक भए त्यसको संशोधन हुनु अपरिहार्य हो। त्यसको विधिसम्मत प्रक्रियामा सरकार चुक्न हुन्न। अध्यादेश अति जरुरी भए, नभएको निक्र्योल गर्ने पनि सरकारले हो। तर, त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य सहित पेस भएको भए आजको अवस्था आउने पक्कै थिएन। राष्ट्रपति पौडेलले पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर थप प्रस्ट हुनुपर्छ। कतिपय प्रावधानलाई सरकारले प्रस्ट्याउन सक्छ। थप अध्ययन गर्न सक्छ। यो नै व्यावहारिक र बुद्धिमत्ता हुनेछ। अध्यादेशकै आड्मा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बाटोमा कुनै पक्ष लाग्नु हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
