मजदुरको सामाजिक सुरक्षा !

नेपालबाट झन्डै एक करोड जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। तिनीहरू शिक्षा र रोजगारीको नाममा बाहिरिएका हुन्। देशका खनिज र जडीबुटीको उचित प्रयोग हुन सकेन। प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने वातावरण नै बनेन। यसले गर्दा लाखौं युवा बिदेसिन बाध्य छन्। कतिपय कानुनी र कतिपय गैरकानुनी बाटोबाट गएका छन्। देशभित्रको श्रम क्षेत्र मर्यादित हुन सकेन। सेवा क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि निकै फितलो छ। विदेशको जस्तो आकर्षक तलब यहाँ पाइँदैन। यही निहुँमा दक्ष जनशक्तिले देश छाड्दै छन्। यसमा डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलटहरू पनि छन्। नर्स, वकिल र शिक्षकहरू पनि पलायन हुँदैछन्। यसले नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।

श्रमको असमानता र पलायनको पीडा : नेपालको ७५ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रले धानेको छ। यस क्षेत्रले धेरै दैनिक ज्यालादारी रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर यहाँ सरकारी योजनाको पहुँच पुग्न सकेन। ज्यालादारी मजदुरको रोजगारी सधैं अस्थिर रहने गर्छ। यता औपचारिक क्षेत्रको अवस्था भने निकै फरक छ। बैंक, सरकारी संस्थान र विद्यालयमा स्थायी कर्मचारी छन्। तिनीहरूले ग्रेड, भत्ता र पेन्सनको सुविधा पाउँछन्। महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता पनि सुनिश्चित छ। तर जनताको काममा भने ढिलासुस्ती देखिन्छ। नियमको आडमा बिदा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन्।

नेपालमा कृषिको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। खेती किसानी गर्ने किसानलाई अनौपचारिक क्षेत्र भनिन्छ। सरकारले किसानमाथि अन्यायपूर्ण विभेद गरिरहेको छ। किसानको बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित छैन। विगतमा किसानलाई राज्यले ठूलो सम्मान दिन्थ्यो। उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्थे। तर अहिले कृषि क्षेत्र उपेक्षित बन्दै गएको छ। किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। राज्यको लगानी र सुरक्षा किसानसम्म पुग्न सकेन। यसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै गएको छ।

उपेक्षित कृषि र असुरक्षित मजदुर : आधुनिकताका नाममा सेवा क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो। सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षा दिइयो। उनीहरूले आजीवन पेन्सन र भत्ताको सुविधा पाए। तर किसानको नि:स्वार्थी सेवाको कतै मूल्यांकन भएन। किसानलाई हेलाँको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। व्यापार र निर्माण क्षेत्रका मजदुरको पीडा पनि उस्तै छ। उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा निकै टाढा छन्। राज्यले उनीहरूको श्रमलाई सम्मान गर्न सकेको छैन। जसका कारण युवाहरू कृषि कर्म छोडेर बिदेसिएका छन्। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि निकै ठुलो क्षति हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मजदुरले आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ। औपचारिक क्षेत्रका उनीहरूले विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन्। उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र र सञ्चयकोषको व्यवस्था गरिएको छ। चियानास्ता, जाडोमा हिटर र गर्मीमा पंखा उपलब्ध छ। तर उनीहरूले ६ घण्टा पनि काम गर्दैनन्। उता अनौपचारिक मजदुरको हालत भने निकै कष्टकर छ। उनीहरू घामपानी र हिलोमैलोमा निरन्तर खट्छन्। दैनिक १० देखि १६ घण्टासम्म श्रम गर्छन्। तैपनि उनीहरूले सामान्य सुविधाको सपना मात्र देख्छन्। राज्यले उनीहरूलाई फरक र विभेदपूर्ण नजरले हेर्छ।

कार्यघण्टाको विभेद र सुविधाको खाडल : किसानहरू संसारकै उत्पादनका मुख्य सक्रिय जनशक्ति हुन्। किसानबिना कुनै पनि वस्तुको उत्पादन सम्भव छैन। उनीहरूले पसिना बगाएर परिवारको गुजारा चलाएका छन्। किसान जीवनभर उत्पादनमूलक काममा सक्रिय रहन्छन्। तर उनीहरूले कुनै सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाउँदैनन्। हामीले उनीहरूलाई उत्पादनशील श्रमिकका रूपमा चिन्नुपर्छ। उनीहरूको श्रमलाई राज्यले उच्च सम्मान दिनुपर्छ। उत्पादनमा संलग्न श्रमिक सुरक्षित भए मात्र देश बन्छ। तर वर्तमान नीतिले किसानलाई सधैं गरिबीमा राखेको छ। यो विभेदपूर्ण व्यवस्था अब बदल्नै पर्छ। देशको विकासमा अनौपचारिक श्रमिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। 

उनीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र राष्ट्रले लाभ लिन सक्छ। अनौपचारिक श्रमिकले सधैं सामाजिक सेवा गरिरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूले समाजबाट उचित सम्मान पाएका छैनन्। रोगव्याधि वा दुर्घटना हुँदा उनीहरू एक्लै हुन्छन्। परिवार पाल्नका लागि उनीहरू जोखिम मोल्न बाध्य छन्। व्यापार र निर्माणमा उनीहरूको लगानी ठूलो छ। तर राज्यले उनीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छैन। यो अन्यायपूर्ण अवस्थाले समाजमा खाडल बढाएको छ।

जोखिमपूर्ण श्रम र राज्यको मौनता : औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई राज्यले धेरै सुरक्षित बनायो। उनीहरूले बिदा, उपचार र पेन्सनको ग्यारेन्टी पाए। तर यसले ‘भोलिवाद’को प्रवृत्तिलाई जन्म दियो। धेरै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा समेत संलग्न हुन थाले। उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा भाग्ने गर्छन्। जनताका काममा बहानाबाजी गर्ने परिपाटी बस्यो। यसले गर्दा आम नागरिक सरकारी सेवाप्रति रुष्ट छन्। कर्मचारीहरूले पुस्तौंका लागि सम्पत्ति जोड्ने ध्येय राखे। तर राष्ट्र निर्माणको भावना उनीहरूमा कमजोर देखियो। यसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै बदनाम गराएको छ।

गणतान्त्रिक मुलुकमा श्रमिकलाई लगानीको जोखिम हुँदैन। तर किसानले आफ्नो श्रम र पैसा दुवै लगाउँछन्। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। उत्पादन क्षेत्रमा जोखिम मोल्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनौपचारिक श्रमिकहरू कानुनी रूपमा दर्ता हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले राज्यको कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन्। सरकार भने रेमिट्यान्सको लोभमा मात्र केन्द्रित छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई मात्र कोषमा समेटिएको छ। देशभित्रै पसिना बगाउने किसानहरू सधैं ओझेलमा परेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा र समावेशी न्याय : नेपालमा २०७५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भयो। सुरुमा केही संगठित निजी क्षेत्रलाई समेटियो। पछि वैदेशिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि थपियो। तर बहुसंख्यक किसान र ज्यालादारी मजदुर अझै बाहिरै छन्। उनीहरूलाई कोषको दायरामा ल्याउन कुनै पहल भएन। संविधानले समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। सबै श्रमिकले सुरक्षा र अधिकार पाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर व्यवहारमा भने यो लागू हुन सकेन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ। बिना भेदभाव सम्मान पाउने वातावरण तयार हुनुपर्छ।

उत्पादनशील श्रमिक सुरक्षित भएमात्र उत्पादकत्व बढ्छ। यसले रोजगारदाता र राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्छ। त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रका श्रमिकलाई पेन्सन दिनुपर्छ। अन्य शीर्षकका भत्ताहरू पनि उनीहरूले पाउनुपर्छ। औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्र सुविधा दिनु हुँदैन। उनीहरूको तलब र पेन्सन धान्न ऋण लिनु परेको छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानमा देश चल्नु दु:खद् हो। अनौपचारिक श्रमिकहरूले आफ्नै रगत र पसिना बगाएका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत लगानीमा वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छन्। तर उनीहरूको योगदानलाई राज्यले सधैं अवमूल्यन ग¥यो।

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीतन्त्रको बेथिति : औपचारिक क्षेत्रमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि गलत छ। धेरै ठाउँमा भनसुन र शक्तिको भरमा नियुक्ति हुन्छ। अस्थायी सेवा गणना गरेर ग्रेड बढाउने होड चल्छ। उनीहरू काम छोडेर आन्दोलन र हडतालमा उत्रिन्छन्। पञ्चायती शैलीको यो प्रशासनिक ढाँचा अब चल्दैन। यसले नेपाललाई विश्व परिवेशमा असफल बनाउन सक्छ। एक पटक नियुक्ति भएपछि आजीवन योग्य ठानिन्छ। यो सोचले सेवाको गुणस्तरलाई कमजोर बनाएको छ। जनताले समयमा र सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। यस्तो घातक व्यवस्थालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। 

महिना दिनमा पाइने तलब अब १५ दिनमा पाउने व्यवस्था यो सरकारले गरेको छ। तर अब भने सरकारले कार्यघण्टाका आधारमा तलब दिनुपर्छ। राजतन्त्र अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो। तर प्रशासनमा अझै राणाकालीन र पञ्चायती अवशेष छन्। अंगभंग भएका सैनिकलाई दिइने पेन्सनको सिको गरियो। सबै कर्मचारीलाई पेन्सन दिनु राज्यका लागि भार हो। यसले सरकारलाई वैदेशिक ऋण लिन बाध्य पारेको छ। महँगी भत्ता र बोनस लिनु भ्रष्टाचार सरह हो। यो देश र जनताको भविष्यमाथिको कुठाराघाट हो। त्यसैले स्थायी नियुक्ति र पेन्सन प्रथा खारेज गर्नुपर्छ। पोसाक भत्ता र दिनगन्तीको बिदा पनि हटाउनुपर्छ।

नयाँ कर्मचारी नीति र भविष्यको मार्गचित्र : कर्मचारीलाई कार्यघण्टाका आधारमा मात्र सुविधा दिनुपर्छ। यसो गरेमा धेरै युवाले रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। यसले समाजमा वास्तविक सामाजिक न्याय स्थापना गर्छ। दैनिक दुई हजार युवा बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। अब सरकारले शक्तिशाली र साहसी निर्णय लिनुपर्छ। उमेरको हदबन्दी हटाएर नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ। हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको परीक्षा लिने व्यवस्था होस्। परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई बिदा गर्ने आँट गर्नुपर्छ। लगातार उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र पदोन्नति र ग्रेड दिनुपर्छ। यसले सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका लागि आशाको किरण देखिएको छैन। सरकारी वा गैरसरकारी निकायले उनीहरूलाई हेरेका छैनन्। तैपनि उनीहरू परिवारका लागि निरन्तर खटिरहेका छन्। संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार उनीहरूको संरक्षण हुनुपर्छ। जोखिम मोल्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा राज्यको कर्तव्य हो। किसान र मजदुरको भविष्य सुनिश्चित नभई देश बन्दैन। श्रमको उचित सम्मान र समान वितरण नै आजको आवश्यकता हो। अबको बाटो भनेको उत्पादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नै हो। यसले मात्र देशलाई समृद्धि र न्यायको दिशामा लैजानेछ।

निष्कर्ष : नेपालको वर्तमान श्रम बजार र प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। एकातिर देशको मेरुदण्ड मानिने किसान र अनौपचारिक श्रमिकहरू सुरक्षाविहीन छन्, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट सेवा–सुविधा लिने औपचारिक क्षेत्र अनुत्पादक बन्दै गएको छ। श्रमको सम्मान नहुने र पहुँचका आधारमा मात्र सुविधाहरू वितरण हुने परिपाटीले युवा पुस्तालाई निराश बनाएको छ। यदि हामीले कार्यघण्टामा आधारित पारिश्रमिक, आवधिक कार्यक्षमता परीक्षण र सबैका लागि समान सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न सकेनौं भने जनशक्ति पलायनको यो लहर रोकिने छैन। 

राज्यले अब सुविधाभोगी कर्मचारीतन्त्रको सट्टा उत्पादनशील श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ। पसिना बगाउनेको हक र राष्ट्रिय समृद्धिको सपनालाई जोड्न सकिएमा मात्र संघीय गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउनेछन्। न्यायपूर्ण श्रम बजार नै उन्नत नेपालको आधारशिला हो।