साउदी : नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति आज पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२०७२ सालदेखि लागू गरिएको यस नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने र भिसा तथा टिकटको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यथार्थमा श्रमिकहरूबाट अझै पनि विभिन्न शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँ असुल भइरहेका छन्, जसले नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर उजागर गरेको छ ।
नीति बनाउने तहमा श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा कमजोरी, निगरानी अभाव र बिचौलिया प्रणालीको प्रभावले यसलाई निष्प्रभावी बनाई दिएको छ । मेनपावर कम्पनीहरूले भिषा, हवाई टिकटसहित मेडिकल, बीमा, तालिम, डिमान्ड प्रोसेसिङ जस्ता बहानामा अतिरिक्त रकम उठाउने गरेका छन् । श्रमिकहरू बाध्यतावश ऋण काढेर विदेश जान बाध्य छन्, जसले वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरभन्दा बढी बोझ बनाइरहेको छ ।
मूल प्रश्न उठ्छ-के वास्तवमै १० हजार रुपैयाँमै श्रमिक विदेश पठाउन सम्भव छ ? मेनपावर व्यवसायीहरूका अनुसार डिमान्ड ल्याउने खर्च, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च जोड्दा यो रकम पर्याप्त हुँदैन । यद्यपि, नीतिअनुसार यस्ता धेरै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने हो तर अधिकांश रोजगारदाता कम्पनीहरूले स्वतः आफ्नै खर्चमा कामदार ल्याउनुपर्ने अडान रहेको पनि देखिन्छ भने पारदर्शी प्रणाली र प्रत्यक्ष रोजगारदाता–श्रमिक सम्पर्कको व्यवस्था गरियो भने लागत घटाउन असम्भव भने छैन । तर अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ कि लागतको बहानामा अत्यधिक असुलीलाई वैध ठहर गर्न खोजिएको छ, जुन सरासर श्रमिक शोषण हो ।
यस समस्याको जरोमा बिचौलिया (एजेन्ट) प्रणालीको गहिरो प्रभाव देखिन्छ । गाउँ–गाउँमा फैलिएका एजेन्टहरूले श्रमिकलाई आकर्षक सपना देखाएर ठूलो रकम असुल्ने गरेका छन् । सूचना अभाव, बेरोजगारी र विदेश जाने बाध्यताले श्रमिकहरू सजिलै ठगिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी निकायको कमजोर अनुगमन र ढिलो कारबाही प्रक्रियाले यस्ता गतिविधिलाई झन् प्रोत्साहन दिएको छ ।
दक्ष जनशक्ति पठाउने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न समेत उठिरहेका छन्, मेनपावर कम्पनीहरूले सीपभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिँदा अदक्ष कामदार बढी पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले विदेशमा नेपाली श्रमिकको प्रतिष्ठामा समेत असर पारिरहेको छ । यदि वैदेशिक रोजगारीलाई दीगो र सम्मानजनक बनाउने हो भने सीप परीक्षण, गुणस्तरीय तालिम र कामअनुसार योग्य जनशक्ति पठाउने प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ । अब प्रश्न आउँछ-समाधान के हो ? यसको उत्तर स्पष्ट छ : कडा अनुगमन, पारदर्शी प्रणाली र जिम्मेवार निकायहरूको सक्रियता ।
नेपाल सरकारले गैरकानुनी शुल्क असुल्ने मेनपावर कम्पनीमाथि कठोर कारबाही गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनु पर्छ । बिचौलिया प्रणालीलाई नियमन वा पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेको छ । भने विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सम्झौता कार्यान्वयनको निगरानी, समस्यामा परेकाहरूको उद्धार तथा कानुनी सहायता प्रदान गर्न दूतावासहरू सक्रिय हुनुपर्छ ।
खराब रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्ततः, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति असफल होइन-यसको कार्यान्वयन असफल भएको हो । सही इच्छाशक्ति, कडा निगरानी र पारदर्शी प्रणालीमार्फत यसलाई सफल बनाउन अझै ढिलो भएको छैन । अन्यथा, वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि अवसर होइन, शोषणको चक्र नै बन्ने खतरा रहिरहने छ ।
खाडीमा नेपाली श्रमिक : संख्या ठूलो, सुरक्षा सानो
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्यका रूपमा खाडी मुलुकहरू दशकौँदेखि स्थापित छन् । आज करिब १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ईराक र ओमानमा कार्यरत छन् । यो संख्या आफैंमा अवसरको संकेत जस्तो देखिए पनि यथार्थमा भने त्यही अनुपातमा समस्या, शोषण र असुरक्षा पनि बढिरहेको कटु सत्य लुक्न सक्दैन ।
नेपालमा रोजगारीको अभाव, छिटो आम्दानीको आशा र कम शैक्षिक योग्यतामा पनि काम पाउने सम्भावनाले खाडी मुलुक नेपाली युवाका लागि पहिलो रोजाइ बनेका छन् । तर यही आकर्षणले उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ धकेलिरहेको छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ जस्तो श्रमिकमैत्री नीति लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि व्यवहारमा श्रमिकहरू लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेश जान बाध्य छन् । परिणामतः विदेश पुगेपछि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता जीवनस्तर सुधार होइन, ऋण तिर्ने बाध्यता बन्छ ।
खाडीमा पुगेपछि नेपाली श्रमिकले भोग्ने समस्या झन् गम्भीर छन् । सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाइने, कम तलब दिने, महिनौँसम्म तलब रोकिने, पासपोर्ट जफत गरिने र काम परिवर्तन गर्न नपाइने जस्ता समस्या सामान्य जस्तै बनिसकेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू अत्यधिक गर्मी, असुरक्षित वातावरण र दुर्घटनाको जोखिमबीच काम गर्न बाध्य छन् । धेरैले ज्यान गुमाएका समाचारहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरे पनि त्यसले न त प्रणाली बदल्न सकेको छ, न त पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन ।
यी सबैमध्ये सबैभन्दा पीडादायी अवस्था घरेलु कामदारहरूको छ । विशेषगरी महिला श्रमिकहरू अव्यवस्थित रूपमा, प्रायः भिजिट भिसामा खाडी पठाइने प्रवृत्ति अझै कायम छ । त्यहाँ पुगेपछि उनीहरू कानुनी सुरक्षा बाहिर पर्छन् । २४ घण्टा काम, आरामको अभाव, तलब नपाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना र यौन हिंसासम्मका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । बाहिरी संसारसँग सम्पर्कविहीन बनाइने यस्ता श्रमिकहरूको अवस्था आधुनिक दासता जस्तै देखिन्छ ।
सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूको सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि नेपाली श्रमिकहरूको लागि उद्धार पहल गरिएता पनि ठोस निर्णय भने दिन सकेका छैन जसले जसले गर्दा आवश्यकता परेको समयमा श्रमिकको उद्धारमा ढिलाई हुन पुगेको छ भने सम्बन्धित देश अनुसार कानुन व्यवस्था पनि फरक रहेको छ । जसको लागि अब सरकार लगायत सम्बन्धित निकायको पनि समयमै ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अव्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी यस समस्याको मूल जड हो । गाउँ–गाउँमा फैलिएका एजेन्ट र बिचौलियाहरूले आकर्षक सपना देखाएर श्रमिकबाट लाखौं असुल्ने, भिजिट भिसामा पठाउने, नक्कली कागजात बनाउने जस्ता गतिविधि अझै रोकिएका छैनन् । सरकारी अनुगमन कमजोर हुँदा यस्ता अवैध कार्यहरू मौलाउँदै गएका छन् ।
यता, पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको भू–राजनीतिक तनावले खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा थप चिन्ताजनक बनाएको छ । लाखौं नेपालीको भविष्य यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको अवस्थामा यस्ता जोखिमले नेपालकै अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । अब प्रश्न उठ्छ-के समाधान सम्भव छैन ? अवश्य छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट इच्छाशक्ति आवश्यक छ । नेपाल सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । गैरकानुनी शुल्क असुल्ने मेनपावर कम्पनीमाथि कडा कारबाही अपरिहार्य छ । बिचौलिया प्रणालीलाई नियन्त्रण गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल र पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले पनि आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन आवश्यक छ । श्रमिकको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने, घरेलु कामदारका लागि विशेष संरक्षण संयन्त्र बनाउने र समस्यामा परेकाहरूको उद्धारमा सक्रियता देखाउने दायित्व टार्न मिल्दैन । अन्ततः, खाडी मुलुकहरू नेपाली श्रमिकका लागि केवल रोजगारीको गन्तव्य होइन, जीवन–संघर्षको कठोर मैदान बनेका छन् । लाखौं नेपालीले आफ्नो श्रम र पसिनाले ती देशको विकासमा योगदान गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको आफ्नै अधिकार, सुरक्षा र सम्मान अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । अब समय आएको छ संख्यामा गर्व गर्ने होइन, श्रमिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने । नत्र, खाडी जाने नेपालीहरूको कथा अवसरको होइन, पीडाको दस्तावेज बनेर दोहोरिरहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
