देशैभरि सार्वजनिक अतिक्रमित छ र अहिले वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकार अतिक्रमणमा डोजर चलाइरहेको छ। काठमाडौंका खोला किनारका बस्ती हटाइएका छन्। तर, अतिक्रमण राजधानीमा मात्रै सीमित छैन। देशका कुना कुनामा छ। सरकारी उद्योगधन्दा, कलकारखनाका जमिन अतिक्रमित छन्।
प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाका जमिनमा पनि अर्कैको कब्जा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन अतिक्रमण हटाउन पहल भइरहँदा छायाँमा परेको छ, संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन। सार्वजनिक संस्थामध्ये सम्भवतः देशमै सबैभन्दा धेरै यही संस्थाको जमिन अतिक्रमणमा परेको हुन सक्छ। १६ सय बिघा संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन हो, जसको पोत पनि उसले बुझाइरहेको छ। तर, १३ सय ३६ बिघामा अरूहरूकै भोगचलन छ।
देश सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बेला विद्रोही समूहले जमिन कब्जा ग¥यो र भूमिहीनलाई भन्दै बस्ती नै बसायो। २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि त्यो जमिन फिर्ता आएन। अहिलेसम्म आएको छैन। देशभरको अतिक्रमण हटाइँदा संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो जमिन फिर्ता पाउनुपर्ने प्रसंग सान्दिर्भिक बनेको छ।
यसै पनि तत्कालीन विद्रोहीहरूले संस्कृत भाषामाथि नै धावा बोलेका थिए। विद्यालय तहबाट संस्कृत पढाइको अन्त्य तिनै विद्रोहीको दबाब र पछि उनीहरूकै बोलबाला रहने सरकारहरू बन्नु थियो। शैक्षिक हमला त भयो नै भौतिक सम्पत्ति पनि संस्कृतको लुटियो। दाङमा रहेको संस्कृत विश्वविद्यालयले जमिन फिर्ता ल्याउन लोकतान्त्रिक कालमा धेरै प्रयास नगरेको होइन। तर, कुनै सरकारले पनि त्यता ध्यानै दिएनन्। त्यसो त यसअघिका सरकारमा भएका दलहरू भूमिहीन, सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्थे, त्यो नाममा हुकुमबासीको कब्जा पनि हटाउने नैतिक तागत उनीहरूमा हुने कुरै भएन। वालेन्द्र सरकार भने यस मामलामा निकै कठोर भएर आएको छ। निर्धा र निर्बलिया, निहत्था र निमुखाको बस्ती पनि उठाएको छ। खासमा त्यस्तो नागरिकलाई पहिला बसोबासको यथोचित बन्दोबस्त हुनुपथ्र्यो र मात्रै हैकम जमाएकाहरूको संरचनामा डोजर लगाउनुपथ्र्याे। उसले कुनै मापदण्ड वा प्रक्रियाबिनै हचुवामा बलजफती गर्दा निमुखाहरूको बरबादी भएको छ।
सुरुवात संस्कृत वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अतिक्रमण हटाएर गर्ने सकिन्थ्यो, गर्नुपथ्र्याे। अरू सरकारी संस्थाको अतिक्रमणमा डोजर लगाउनुपथ्र्याे र पर्छ। तर, पहिलो नजर भने सरकारले अन्तै लगायो। नदी किनार पनि खाली नै गर्नुपर्ने ठाउँ हो तर सरकारको कमजोरी भने वृद्धवृद्धा, बिरामी, सुत्केरी, बालबालिका र अपांगता भएकाहरूको पनि ख्याल नगरी डोजर चलाउनु रह्यो। सरकारले संवदेशनशीलता नदेखाउँदा अतिक्रमण हटाउने सही नियत पनि आलोचनाको विषय बन्यो। जसरी सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानै छेडेको छ। अब संस्कृतलगायत विश्वविद्यालयका जमिन फिर्ता ल्याउनतिर ध्यान पुगोस्।
साँच्चैका भूमिहीन र निमुखा नागरिकलाई यथोचित बन्दोबस्त पनि गरोस्। तर, विश्वविद्यालयको जमिन भने कुनै पनि बहानामा नछोडोस्। प्राज्ञिक संस्थाले यथोचित उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने धर्म पनि राज्यकै हो। विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्ने कक्षा कोठामात्रै होइन, अनुसन्धान केन्द्र र प्रयोगशालाहरू बनून्। उद्यान होऊन्। र, विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक उन्नयनमा दरिलो योगदान गर्ने वातावरण सरकारले बनाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
