बस्ती उठीबासबारे सरकारलाई प्रश्न

कोही पनि रहरले भूमिहीन सुकुम्बासी हुँदैन। मानिसहरू अनेकन कारणले भूमिहीन सुकुम्बासी हुन पुगेका छन्। मुख्यतया सामन्ती भू–व्यवस्था नै मानिसहरूलाई लामो समयदेखि भूमिहीन बनाइराख्ने मुख्य कारण हो। चाहेर मानिसहरू भूमिहीन नभएको तर विभेदकारी व्यवस्थाको उपजले मानिसहरू अहिलेसम्म पनि भूमिहीनता र सुकुम्बासीको जीवन बाँध्न बाध्य छन्। प्राकृतिक प्रकोप, उद्यम व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको क्रममा खर्च भएर पनि भूमिहीन सुकुम्बासी भएका छन्।

प्राकृतिक विपत्तिले पहिरो बाढी र डुबानजस्ता कारणले पनि कतिपय मानिस भूमिहीनमा धकेलिएका छन्। अव्यवस्थित बसोबासी पनि आफ्नै जग्गा भएका तर नदी कटान, पहिरोमा जग्गा गुमाएका छन्। उनीहरूको आफ्नै नाममा जमिन छ, सरकारलाई बुझाएका छैनन्। त्यो जग्गा उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छ। आवासका लागि उपयुक्त छैन। ती व्यक्तिहरू सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा आवास बनाएर बसेका छन्। व्यापार व्यावसायको सम्भावना देखेर बजार क्षेत्रमा आएर बसोबास गरेका छन्। बसेको पनि अहिले होइन। पुस्तौ बितिसकेको छ। विदेश गएर वा व्यवसाय गरेर खाइनखाइ पक्की भवनहरू बनाएका छन्। 

सरकारले यी यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्न १९ पटक आयोग, कार्यदल र समितिहरू बने तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन सकेन। विगतका सिकाइ र अनुभवका आधारमा भूमिहीनता अन्त्य गर्ने विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न पनि हो। संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलितको हकमा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। 

विकास र समृद्धिको यात्रामा श्रमजीवी र सुकुम्बासी वर्गलाई ‘बोझ’ मानिनु हुँदैन। त्यसैले, सरकारले ‘डोजर’ होइन, ‘व्यवस्थापन र पुनर्वास’को नीति अपनाउनुपर्छ।

धारा ५१ (ञ) अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हरवा–चरवा, हलिया, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पुन : स्थापनाका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ। संवैधनिक व्यवस्थामा टेकेर भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्न पछिल्लोपटक भूमि आयोग गठन गरेको छ। 

आयोगले अहिलेसम्म भूमिहीन दलितको ८८,८९५, भूमिहीन सुकुम्बासीको १,६८,४४१ र अव्यवस्थित बसोबासीको ८,७२,१८१ निवेदन कम्प्युटीकृत प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेको छ। अहिले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी छ। कोही कसैले झुक्याएर वा राजनीतिक पहुँच आधारमा पुर्जा प्राप्ती गर्न सक्दैनन्। अहिले आयोगको पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सही नै छ। तर, सरकारले यी प्रक्रियागत काम हुँदै गर्दा अहिले देशभरि बिनाविकल्प वा व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार नगरी जबरजस्ती उठीबास गर्ने निर्णय तथा कार्यप्रति केही प्रश्न छन्  : –
प्रश्न १ :  भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू विद्यमान हुँदाहुँदै ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नगरी, उल्टै उठीबास गराउने र कानुन उल्लंघन गर्ने कार्यमा सरकार किन अग्रसर छ ?
प्रश्न २ :  पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठीबास गराउनु भन्दा व्यवस्थापन गर्दा नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा हुने र राज्यलाई समेत आर्थिक लाभ हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकार किन व्यवस्थापनको विकल्प रोज्दैन ?

प्रश्न ३ :  सरकारलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन। व्यवस्थापन गर्न जग्गाको अभाव छैन। इच्छाशक्ति भएमा सहजै गर्न सकिन्छ। सरकारले बिनाविकल्प उठीबास गर्न थालेको छ। किन गरेको होला पहिले व्यवस्थापन गर्न पूर्वधारहरू तयार गरी भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर पहिले नै बिनासहमतिमा उठीबास लगाउन कार्य मानवताविपरित कार्य किन ? 
प्रश्न ४ :  पहिले आधारभूत पूर्वाधार, पुनर्वास र वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना तयार गरी मात्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा सिधै बल प्रयोग गरी उठीबास गराउने नीति सामाजिक न्याय र संविधानको मर्मसँग कसरी मेल खान्छ कि नाई ?

प्रश्न ५ :  समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा के गरिब विपन्न, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उठीबासले सार्थकता पाउँछ ? भूमिहीन सुकुम्बासी के यो देशका नागरिक होइनन् ? उनीहरू के विकासका बोझ हुन, बजार क्षेत्रमा बस्नु हुँदैन ? मजदुर वर्ग बढी चाहिने सहरलाई नै हो ? 

निष्कर्ष  :  प्रस्तुत लेखले भूमिहीनतालाई कुनै रहर नभई सामन्ती भू–व्यवस्था, प्राकृतिक विपत्ति र राज्यको संरचनागत विभेदको उपजका रूपमा चित्रण गरेको छ। संविधानको धारा ४० र ५१ ले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि आवास तथा जमिनको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा सरकारले ती प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरी उठीबास लगाउनु विडम्बनापूर्ण छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार मात्र नभई रोजगारीसमेतको व्यवस्था गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान जाओस्। हैन उठीबास नै सही हो भन्ने ठानेमा देशभरबाट आन्दोलन उठ्यो भने त्यसले थप जटिलताहरू निम्तिन्छ। 

लेखको मुख्य निचोड यो हो कि विकास र समृद्धिको यात्रामा श्रमजीवी र सुकुम्बासी वर्गलाई ‘बोझ’ मानिनु हुँदैन। पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका र बजारको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका नागरिकलाई विकल्पहीन ढंगले विस्थापित गर्नु सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको बर्खिलाप हो।

भूमि आयोगको प्रक्रिया जारी रहँदा–रहँदै गरिने उठीबासले कानुनी शासनको उपहास मात्र गर्दैन, बरु ठूलो सामाजिक विद्रोहको जग समेत तयार पार्छ। त्यसैले, सरकारले ‘डोजर’ होइन, ‘व्यवस्थापन र पुनर्वास’को नीति अपनाउनु पर्छ। पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहितको ससम्मान व्यवस्थापन नै यस समस्याको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान हो।
चौधरी दाङका भूमि अभियन्ता हुन्।