चम्किँदै सहर, धमिलिँदै रहर

सहरको चम्किलो अनुहारले लुकाएको एउटा कठोर सत्य छ– सुकुम्बासी विस्थापन । विकासका ठूला नारा, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘सुन्दर सहर’, ‘आधुनिक पूर्वाधार’ यी सबै शब्दहरू सुन्न आकर्षक लाग्छन् । तर, जब ती शब्दहरू डोजरको आवाजसँग मिसिन्छन् तब त्यो विकास होइन, मानवीय संवेदनामाथिको आक्रमण बन्छ ।

सहरको सौन्दर्य र ‘विकास’को नाममा हुने सुकुम्बासी विस्थापन केवल भौतिक स्थानको सरुवा मात्र होइन– यो मानिसको पहिचान, जीवनयापन, शिक्षा, सुनिश्चित भविष्य र मानव अधिकारको गहिरो संकट हो । आधुनिक सहरहरू आफूलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने होडमा छन् तर यही प्रक्रियामा सबैभन्दा कमजोर वर्ग (सुकुम्बासी)बारम्बार अदृश्य बनाइन्छन् ।

विस्थापनको प्रक्रिया  :  कानुनी आवरण, मानवीय पीडा के हो त ? सामान्यत :  सुकुम्बासी विस्थापनको प्रक्रिया ‘अवैध बसोबास हटाउने’ भन्ने भाषिक आवरणबाट सुरु हुन्छ । स्थानीय निकाय वा राज्यले सूचना जारी गर्छ, कहिलेकाहीँ वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै डोजर चलाइन्छ । कागजमा प्रक्रिया वैधानिक देखिए पनि, व्यवहारमा परामर्शको अभाव, उचित पुनर्वासको कमी र मानवीय संवेदनशीलताको घोर अभाव देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा, विकास परियोजनाहरू– सडक विस्तार, नदी किनार सौन्दर्यीकरण वा आवासीय योजना– मानिसभन्दा माथि राखिन्छन् । प्रश्न उठ्छ– विकास कसका लागि ? के मानिसको आवासको अधिकार केवल राज्यले संविधान र कानुनको सौन्दर्य बढाउन मात्र लेखेको हो ? घर केवल संरचना, केवल छानो र चार पर्खाल होइन, यो सम्मानजनक जीवनको आधार हो । जब सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरिन्छ, उनीहरू केवल घरबाट होइन– समुदाय, सामाजिक सञ्जाल, र सुरक्षाबाट पनि टाढा पारिन्छन् ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक मुद्दामा युनियन अफ इन्डियाले यही प्रश्न उठाएको थियो । अदालतले स्पष्ट भनेको थियो– विस्थापन गर्नु अघि राज्यले पुनर्वासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । यो निर्णयले देखाउँछ कि आवासको अधिकार केवल नीति होइन, न्यायिक रूपमा संरक्षित अधिकार पनि हो । सहरका सुकुम्बासीहरू प्राय :  अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हुन्छन्– रिक्सा चलाउने, ठेला व्यवसाय, घरेलु काम, साना पसल आदि । विस्थापनपछि जब उनीहरूलाई सहरको किनार वा टाढा स्थानमा सारिन्छ, उनीहरूको रोजगारी स्वत :  समाप्त हुन्छ । टाढा स्थानमा सारिँदा उनीहरू काममा पुग्न सक्दैनन् । यसले ‘राइट अफ लाइभली हुड’ माथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ । 

यो केवल आर्थिक समस्या होइन, यो गरिबलाई अझ गरिब बनाउने संरचनागत हिंसा हो । विस्थापनपछि मानिसहरू बेरोजगार, ऋणग्रस्त र सामाजिक रूपमा प्रताडित हुनेछन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बालबालिकाहरूको शिक्षामा पर्छ । सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरू नजिकैका विद्यालयमा पढिरहेका हुन्छन् । विस्थापनसँगै उनीहरूको शिक्षा टुट्छ । नयाँ ठाउँमा विद्यालयको अभाव, दूरी, वा आर्थिक कठिनाइका कारण धेरै बालबालिका पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन् । यसरी हेर्दा, एउटा डोजरले केवल घर मात्र होइन– बालबालिकाको भविष्य पनि भत्काइरहेको हुन्छ ।

सुकुम्बासी विस्थापन केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, यो राजनीतिक प्राथमिकताको प्रतिबिम्ब हो । सहरको ‘सौन्दर्य’ र ‘निवेश आकर्षण’लाई प्राथमिकता दिँदा गरिब समुदायलाई हटाउनु सजिलो समाधान मानिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा राज्यको दायित्व केवल संरचना बनाउने होइन– मानिसको गरिमा जोगाउने पनि हो । जब राज्यले कमजोर वर्गलाई सुन्न छोड्छ तब विकास असमानताको अर्को नाम बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरू जस्तै ‘युएन बेसिक प्रिन्सिपल्स अन इभिक्सिन्स’ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ । पुनर्वास बिना विस्थापन अवैध हो । प्रभावित समुदायसँग परामर्श पर्याप्त सूचना र वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । पुनर्वासबिना विस्थापन मानव अधिकार उल्लंघन हो ।

तर, व्यवहारमा यी सिद्धान्तहरू अक्सर बेवास्ता गरिन्छन् । राज्यले जब पुँजी र सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिन्छ तब गरिबको अस्तित्व बोझजस्तो देखिन थाल्छ । तर, लोकतन्त्रको असली परीक्षा यही हो– के राज्यले कमजोरको अधिकार जोगाउन सक्छ ? सवाल केवल सुकुम्बासीको होइन, हाम्रो समाजको नैतिकताको हो । यदि, विकासको नाममा हामीले सबैभन्दा कमजोरलाई नै हटाइरहेका छौं भने त्यो विकास होइन– विस्थापनको संस्थागत रूप हो । सहर केवल भवन र सडकले होइन, मानिसले बन्छ । र, जब मानिसलाई नै हटाइन्छ, सहर खाली संरचना मात्र बाँकी रहन्छ । अन्तत : , सुकुम्बासी विस्थापनको समाधान डोजर होइन– न्याय, संवाद र समावेशी नीति हो । जबसम्म ‘राइट टु हाउजिङ’, ‘राइट टु लाइभली हुड’, ‘राइट टु एजुकेसन’लाई व्यवहारमा लागू गरिँदैन, तबसम्म कुनै पनि सहर साँच्चिकै विकसित भन्न मिल्दैन ।

निष्कर्ष  : विकासको चमकभित्र लुकेको सुकुम्बासी विस्थापन केवल भौतिक संरचनाको विनाश होइन, बरु यो मानवीय संवेदना र मौलिक हकमाथिको निर्मम प्रहार हो । ‘स्मार्ट सिटी’को नाममा चलाइने डोजरले आवास मात्र होइन, एउटा वर्गको पहिचान, बालबालिकाको शिक्षा र श्रमजीवीको जीविकोपार्जनसमेत भत्काइरहेको हुन्छ । राज्यको दायित्व भौतिक संरचना खडा गर्नु मात्र नभई नागरिकको आत्मसम्मान र गरिमाको रक्षा गर्नु पनि हो । तसर्थ, विस्थापनलाई विकासको अचुक कडी मान्नुको सट्टा समावेशी पुनर्वास, सामाजिक न्याय र संवादको मार्ग रोज्नु आवश्यक छ । जबसम्म समाजका कमजोर वर्गको अस्तित्व सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि सहर वास्तविक रूपमा विकसित र मानवीय बन्न सक्दैन ।

विस्थापनलाई विकासको अचुक कडी मान्नुसट्टा समावेशी पुनर्वास, सामाजिक न्याय र संवादको मार्ग रोज्नु आवश्यक छ। जबसम्म समाजका कमजोर वर्गको अस्तित्व सुरक्षित हुँदैन तबसम्म कुनै पनि सहर वास्तविक रूपमा विकसित र मानवीय बन्न सक्दैन।