सरकारले २०६२/६३ पछि राज्यको उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगको क्षेत्राधिकार राजपत्रमा प्रकाशन भएर आएको छ । अब पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्षताको उक्त आयोगलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च ओहोदामा बसेर अकुत कमाएका भनिएकाहरूले विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति छ भने पनि त्यसको खोजी गर्नेछ आयोगले । अनि, सिर्फ पदाधिकारीको मात्रै नभई तिनका आफन्तसम्मको लहरो तान्ने छ ।
वास्तवमा हिजोका ती पदाधिकारीको जीवनशैली र देखिएकै सम्पत्ति अनि तिनको देखिने आम्दानीबीच आकाश जमिनको फरक छ । त्यसैले सर्वसाधारणकै नजरमा ती भ्रष्ट देखिए । १ लाख रुपैयाँ महिनामा आम्दानी गर्ने हो भने पनि सन्तान पढाउने र काठमाडौं वा ठूला सहरमा घरजग्गा जोड्न सम्भव छैन । तर, त्यति पनि पारि श्रमिक नभएका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र राजनीतिकर्मीको सम्पत्ति भने ठूलाठूला सहरमा छर्लंगै देखिएका पनि छन् । अझ लुकाएका कति होलान् भन्ने कौतहूल जनमानसमा छ । त्यसैले नै वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।
कसको आम्दानी कति हो र खर्च कति हुन्छ भन्ने यकिन गर्ने राज्यको कुनै प्रणाली बसेन । त्यसैले स्रोत नभएको सम्पत्ति थुपार्ने होड चल्यो । त्यसले नै भ्रष्टाचार निम्त्यायो । सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने कानुन नभएको पनि होइन तर शक्तिशालीहरूले कानुनका छिद्रबाट पसेर सबै आम्दानी वैध बनाउने वा राज्यका कानुनलाई नटेर्ने पनि गरे । तसर्थ, जनतामा ठूलाबडाबाट भ्रष्टाचार भएको धारणा बन्यो । त्यसलाई निराकरण गर्ने र साँच्चै भ्रष्टाचार भएको र स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति फेला पर्दा कारबाही गर्ने हेतु सरकारले गठन गरेको आयोगले राखेको छ । उच्चपदस्थ सबै भ्रष्ट वा अकुल सम्पत्तिका मालिक पनि छैनन् । सरकारले गठन गरेको आयोगले छानबिन गरी दूधको दूध पानीको पानी बनाउँदा असल र निष्ठावान् तथा इमानदारहरूका लागि पनि हितकर हुन्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन्छन् ।
यस्तै, प्रकृतिको आयोग २०५९ सालमा भैरव लम्सालको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । त्यसको प्रतिवेदनकै आधारमा अख्तियार वा अरू निकायले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएनन् । ६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनमाथि छानबिन गर्न गठन भएको कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्व आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यस्ता आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आयोगकै छानबिन प्रमाण बन्न नसक्ने र सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्न नमिल्नै नजिर बसालिदिएको छ । अझ जनआन्दोलन दबाउनेहरू संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने सिफारिस र कानुन पनि सर्वाेच्चले खारेज गरेको सन्दर्भमा भण्डारी आयोगको खोजबिन र सिफारिस कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्नको उत्तर भविष्यकै गर्भमा छ । यो आयोगको छानबिन प्रक्रिया पूर्णरूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । आयोगले संकलन गर्ने प्रमाण र तथ्यहरू अकाट्य भइदिए भने मुद्दा लैजाँदा पनि बलियो हुन्छ र दोषी उम्कन पाउँदैन ।
वास्तवमा सबै नागरिकको आम्दानी र खर्च राज्यबाट अडिट हुने र करको दायरामा पनि पर्ने संयन्त्र र प्रणाली बसाइनुपर्छ । त्यसो हुँदा उच्चपदस्थ पनि त्यसैमा पर्छन् र बेलाबेला यस्ता आयोग गठन गर्नुपर्ने दरकार पर्दैन । राज्यकै निकायबाट नियमित रूपमा अडिट र छानबिन भइरहने प्रणाली पनि चाहिन्छ । त्यो नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपायसमेत हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
