बुटवल : बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रभावित सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार उनीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ स्थित रानीगंज खेलकुद मैदानमा विरोध प्रदर्शनसहित विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। हजारौंको संख्यामा सुकुम्बासी नागरिकहरू विरोधमा सहभागी थिए। पीडितहरूले आफ्ना मागहरूसहित बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।
नेपाल सरकारले निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने सुकुम्बासी बस्तीलाई खाली गराउनका लागि पत्राचार गरेपछि यहाँका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू आन्दोलन भएका हुन्। हालै मात्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशनपछि सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरू आन्दोलित भएका हुन्।
०५७ सालदेखि रानीगंज क्षेत्रमा बस्ती बस्दै आएको छ। बेलवास बेथरी सडक निर्माण गर्ने क्रममा हटाइएका बस्तीका नागरिकहरूलाई समेत सरकारले रानीगंजमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। यही क्षेत्रमा अहिले खेलकुद मैदान, हाटबजारलगायत संरचनाहरूसमेत निर्माण भएका छन्। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने क्रममा विस्थापित घरधुरीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढेको थियो। तर, संघीय सरकारले एकाएक पुनः बस्ती खाली गराउन पत्राचार गरेपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले जानकारी गराए।
‘यो सरकारले सुकुम्बासी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मान्छै नै मानेको छैन’, रास्कोटीले भने, ‘यसरी अपमानित हुने गरी नागरिकलाई दुःख दिन मिल्छ ? जग्गा सरकारको हो भने नागरिक कसका हुन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।’ उनले ०५७ सालमा तत्कालिन गाविसले धुरी कर लिएर यहाँका स्थानीयलाई बस्ने अधिकार दिएको उनले बताए। अहिले यस क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने सबै लगानी गरेर नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएको उनले सुनाए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने बस्ती जोगाउने गरी पहल गरिरहेको थियो। तर, केन्द्रको निर्देशनले आफूलाई अप्ठ्यारो बनाएको जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस क्षेत्रको विवाद समाधान र स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राख्दै बस्ती जोगाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए।
पाण्डेले पीडितहरूले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै केन्द्रले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिए पनि औद्योगिक क्षेत्राधिकरभित्र पर्ने बस्तीमा डोजर नलाग्ने आश्वासन दिएका छन्। पीडित पक्षहरूसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको प्रतिक्रिया छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको ०७३ सालमा स्थानीयको विरोधका बीच सरकारले हेलिकप्टरबाट जग्गाको नक्सांकन गरेको स्थानीयले बताए। स्थानीयको चर्को विरोधले गर्दा त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन। हाल औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा कुल २ हजार ५ सय बढी घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्।
जग्गाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी कानुनी आधारसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुटवल उपमहानगरले यसअघि नै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई बुझाएको थियो। करिब ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफल जग्गामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानीयको विरोध र बसोबासको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै घटाएर करिब ५ सय बिघामा सीमित गर्ने र बाँकी जग्गा स्थानीयलाई छाड्ने सहमति भइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ। तर, स्थानीयलाई छाडेको जग्गामा पनि डोजर चलाउन निर्देशन दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित छन्। उनीहरू कुनै पनि बहानामा आफू बसिरहेको घरजग्गामा डोजर लगाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
