वालेन सरकारले प्रारम्भिक चरणमै सुधारका संकेतहरू देखाइरहेको छ, जसकारण विपक्षी दलसमेत नतमस्तक छन्।
बालेन नेतृत्वको सरकारले एक महिने कार्यकाल पूरा गरेको छ। यो एक महिनामा सरकारले चर्चामा आउने गरी विभिन्न कार्यको थालनी गरेको छ। जसमध्ये केही परिणामत : परिपक्व नभएको अर्थात् आफूले गरेका कार्यहरूबाट फर्कनुपर्ने अवस्था आएको देखियो। धेरैजसो कामले जनतामा एक प्रकारको उत्साह छर्ने कार्य गरेको छ। घटनाक्रमले विपक्षी दलका केही नेताको गिरफ्तारीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण हो कि भन्ने भाष्य स्थापित गरेको छ।
अर्कोतर्फ, एक महिना नपुग्दै आफ्ना दुई मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने सम्मको अवस्थाले सरकारलाई गम्भीर हुन बाध्य बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको अवस्थामा अब संवैधानिक नियुक्तिको क्रम अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले भोलिका दिनमा कुनै पनि नियुक्ति गर्दा गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ अर्थात् नियुक्तिपश्चात् कुनै कमजोरी नदेखियोस्। त्यस्तै, ठूला माछाका रूपमा लिइएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीले सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखिएको छ। यद्यपि, अनुसन्धानले कुन रूप लिने हो त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन।
अत : सरकारले कुनै पनि कार्य गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तत्कालको वाहीवाहीले मात्र सफलताको मापन गर्न सकिँदैन। सरकारले यो हप्ता लामो समयदेखि अतिक्रमित खोला किनारका जग्गाहरू सफलतापूर्वक खाली गराउन सफल भइरहेको छ। यो सह्रानीय कार्य हो तर दशकौंदेखि आफूलाई सुकुम्बासी घोषणा गरी उक्त स्थानमा बसेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ। यो कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन। जति ढिलो गरिन्छ। बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारका साथै विभिन्न अधिकारबाट सुकुम्बासी परिवार वञ्चित हुनेछन्।
इतिहास बोकेका भनिएका पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने गरी उदाएको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यहरू समयभित्रै इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्नु पर्दछ। पहिलो एक महिनाको कार्यप्रगतिको मूल्यांकन गर्दा आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकार जिम्मेवार बन्दै गरेको पनि देखिन्छ। राजनीतिक तिलस्मीको संज्ञा दिइएको निर्वाचन परिणामपछि मुलुकले तिलस्मी रूपमा नै समृद्धिको बाटो समाउने छ भन्ने कुरामा आमनेपाली जनतामा विश्वास बढेको पाइन्छ। अब मुलुकले पक्कै राजनीतिक स्थायित्व पाउने छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने प्रशस्तै आधार स्थापित भएका छन्।
बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ प्रस्ताव पारित गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रस्ताव गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ को प्रतिबद्धता पूरा गर्न उसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रलाई स्वामित्वमा लिँदै १८बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता घोषणा गरेको छ। करिब दुईतिहाइ शक्ति आर्जन गरेको एउटा राजनीतिक दलले अन्य साना दलका भावनाहरूलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता घोषणा गर्न सक्नु भनेको सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो। निषेधको राजनीति गर्ने हाम्रो हिजोको राजनीतिक संस्कारलाई चिर्दै बालेन सरकारले सहमति र सहकार्यको नीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रयास गर्नु भनेको सम्पूर्ण जनता प्रति गरिएको सम्मान हो भन्ने स्वीकार गर्नु पर्दछ।
भुल्नुहुँदैन कि जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग भनेको, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्नु’ भन्ने नै थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नै यो प्रतिबद्धता आएको हो। सरकारले यो प्रतिबद्धतालाई आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने संकल्प पनि लिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वरूप घोषणा गरेको १८ बुँदामा विशेषत : आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व सुधार गर्ने अर्थात् ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरतासम्बन्धी प्रतिबद्धता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी प्रतिबद्धता, खानी तथा खनिजसम्बन्धी प्रतिबद्धता, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धता, समृद्धिको आधार रोजगारी यसमा ५ वर्षमा १५ लाख रोजगरी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता, प्रशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जसमा २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता छन्।
यस्तै, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रतिबद्धता, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधिसम्बन्धी प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी प्रतिबद्धता, खेदकुद विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धता, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र सहकारी तथा लघुवित्त सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन पछि मुलुकमा राजनीतिक दलहरू प्रतिको विश्वसनीयता बढ्दै जाने कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्छ। उल्लिखित कार्यसूची र प्रतिबद्धताहरूले मुलुकलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो सरकार गठन हुनुअघिको हाम्रो प्रशासनिक सेवा र आजको प्रशासनिक सेवामा आएको परिवर्तनले पक्कै पनि मुलुकमा उज्यालोको संकेत प्रदान गरिसकेको छ।
सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न र छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ। यो आयोगले आफ्नोसमेत सम्पत्ति छानबिन गरेर मुलुकमा सुशासन र निष्पक्षताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न बालेन नेतृत्वको सरकारले जुन तत्परता देखाएको छ। त्यसले वर्तमान सरकारको विश्वसनीयता माथि थप इँट्टा थपेको छ। यसअघि संघीय संसद्को गठन भए पनि लामो समयसम्म समितिहरू गठन नहुने, समितिहरू गठन भएपछि पनि लामो समयसम्म त्यसले नेतृत्व नपाउने गरेको कारण संसदीय गतिविधिको चाल निकै सुस्त र निराशाजनक हुने गर्दथ्यो।
यसपटक पहिलो चरणमा नै संसदीय समितिहरू गठन भई समितिहरूले नेतृत्वसमेत पाइसकेको कारण संसद्ले आफ्नो गरिमा फर्काउन सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधारहरू पनि देखापरिसकेका छन्, जसको कारण जनतामा अभूतपूर्व उत्साह बढेको छ। तर, पनि अघिल्लो दिन दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेर भोलिपल्ट नै संसद् बैठकको आह्वान स्थगित गरिनुले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना रहन्छ। सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यतालिका बनाएर उचित कार्यान्वयनमा ढाल्न सक्नुपर्दछ अन्यथा सरकारप्रति सन्देहको बिरुवा हुर्कन बेर लाग्दैन।
सरकारको काम प्राय : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट मात्र हुने गरेको विगतको परम्परालाई तोड्दै बालेन सरकारले सिंहदरबारलाई चलायमान बनाएका छन्। यसले सुशासन र पादरर्शिता बढाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। घोषणा र प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित भयो भने निराशा छाउँछ भनेर सरकारले टाइमलाइनसहित कार्यसूची अघि बढाएको छ। सरकारले गरेको प्रतिबद्धताले जनतामा पक्कै विश्वास बढाउँछ तर कार्यान्वयन गरिएन भने उत्तिकै निराशा पनि जगाउँदछ। यसभन्दा अघिका कैयौं सरकारहरूले पनि बेलाबेलामा ठूलाठूला प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्ने गरेका थिए। तर, आफूले गरेका ती प्रतिबद्धता पूर्ण नगरेका कारण आज तिनीहरू जनताको अभिमतबाट ओझेलमा परेका छन्। आज नयाँ सरकार बनेको छ, यो सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैभन्दा पहिला शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत र सामाजिक वातावरणलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
- सरकारले कुनै पनि कार्य गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तत्कालको वाहीवाहीले मात्र सफलताको मापन गर्न सकिँदैन।
- सरकारले आफ्नो अगाडि थुप्रै चुनौतीको चांग आफ्नै लागि कठिन परीक्षाका रूपमा उभ्याएको छ भनेर आत्माबोध गर्नै पर्दछ। उसले प्रारम्भदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्य गरिरहेछ।
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्नुपर्ने छ। कैयौं कार्य गर्दा जोखिमको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि गहिरो खिल निकाल्नका लागि केही कष्ट त सहनु नै पर्ने पनि हुन्छ। आवश्यक पर्यो भने अप्रेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो राजनीतिमा विभिन्न संक्रमण भएकै थियो, त्यसको उचित निदान गर्न सक्नु सरकारको सक्षमताको मापन हुने भएको छ। रास्वपालाई पनि ज्ञात हुनै पर्दछ कि उसले दुईतिहाइको मत पाउँदै गर्दा कैयौं मत यसपटकलाई पूराना राजनीतिक दललाई जनताले नसिहत दिनको लागि पनि प्रदान गरेका थिए। चुपचाप घण्टीमा छाप लगाइरहँदा अधिकांश जनताले आफ्नो मत परिवर्तन गरेका थिए, मन परिवर्तन गरिसकेका छैनन्।
अत : सरकारले आफ्नो अगाडि थुप्रै चुनौतीको चांग आफ्नै लागि कठिन परीक्षाको रूपमा उभ्याएको छ भनेर आत्माबोध गर्नै पर्दछ। उसले प्रारम्भदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्य गरिरहेछ। उसले समयमा नै पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनु छ। सरकारले कुनै पनि कार्य गर्दा कुनै पनि खाले पूर्वाग्रहको छनक दिनुहँुदैन। कुनै पनि घटना जन्माएर जनताको विश्वास र भरोसा कुनै पनि हालतमा डगमगाउन दिनुहँुदैन। जनताले लामो समयदेखि आफूलाई आहुति दिएर प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई कुनै पनि बहानामा हरण गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। हिजो हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएका कारण कैयौं क्षेत्रले आफ्नो विश्वास गुमाउन पुगेको थियो।
राज्यले लगानी गरेको शिक्षा तथा निजामती प्रशासनमा समेत राजनीति बढेकाले मुलुकले बेथितिको चरम उत्कर्ष भोग्नु परिरहेको थियो। हँुदाहुँदा सबैले सम्मानको दृष्टिले हेरिरहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकामा समेत राजनीतिको छायाँ पर्यो भन्ने भाष्यले मुलुक अप्ठ्यारो भिरालोतिर भासिँदै गरेको विश्लेषण गरियो। यस्ता पक्षमा समेत वर्तमान सरकारले सुधारको अभियान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। यो अभियानमा अघि बढ्दै गर्दा सरकार अति गम्भीर हुनुपर्दछ अर्थात् पेसागत समुदायको संगठित हुन पाउने अधिकार कुनै बहानामा संकुचित बनाउने प्रयास गरियो भने त्यो सरकारकै लागि हानिकारक हुन सक्छ। सरकारले दलगत खिलमात्र निकाल्ने हो, न कि पेसागत हक अधिकार।
हामी पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछांै तसर्थ, कैयौं यस्ता विषय छन्, जुन बाहिरबाट हेर्दा अनावश्यक देखिए पनि त्यो मानव समाजका लागि अति आवश्यक छ। स्वीकार्नै पर्दछ कि बालेन सरकारले प्रारम्भिक चरणमा नै प्रशस्त सुधारका संकेतहरू देखाइरहेका छन्, जसका कारण विपक्षी दलहरूसमेत नतमस्तक भइरहेका छन्। विपक्षी दलको धर्मका कारणले मात्र उनीहरूले खुलेर सरकारको प्रशंसा गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले पहिलो महिनाको कार्यकालमा देखाएको चुस्तता आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई समेत व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने कुरामा आमनागरिक विश्वस्त छन्।
- काफ्ले अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
