संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश : राष्ट्रपति र सरकारबीच टकराव नहोस्

संवैधानिक परिषद  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाए पछि यो विषय चर्चामा छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरी  जारी गर्न  राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पेश गरेको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ । फिर्ता पठाइएको अध्यादेशलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः  राष्ट्रपति समक्ष नै जारी गर्न पठाउने निर्णय गरे पछि दुई महत्वपूर्ण संस्थाबीचको सम्बन्धमा टकराव देखिने जोखिम बढेको छ । 

राष्ट्रपतिले जारी नगरी फिर्ता पठाउनुको कारण उक्त अध्यादेशमा परिषदको बैठकमा बहुमतको संख्या चारबाट घटाएर तीन जनाको वहुमतले पनि परिषदमा निर्णय पारित हुने व्यवस्थालाई लिएर हो । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिकका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्नेका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री समेत ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषदको वैठक संचालन र निर्णयको विषय संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषदको निर्णयको लागि चार जना सदस्यको बहुमतको आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेको संशोधन विधेयकले तीन सदस्यको बहुमतबाट निर्णयबाट पनि प्रस्ताव पास हुने व्यवस्था गरेको रहे छ । तीन सदस्य वा चार सदस्यको बहुमतको विषय संवैधानिक विषय नभई ऐन कानुनमा भएको विषय हो र चार सदस्यले निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्थाको सट्टा तीन सदस्यले निर्णय गरेमा पनि बहुमत पुग्नेछ भनी गरिने कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानसित बाझिने देखिँदैन । किनकी संविधानमा बहुमतको बारेमा कुनै व्यवस्था गरेको नुहुँदा बाझिने सम्भावना नै छैन ।

कुनै पनि ऐन कानुनलाई दुई तरिकाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, पहिलो, संसदबाट विधेयक परित गरेर हो भने अर्को तरिका भनेको संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेर हो । विधेयक पारित गर्ने विशिष्ठ अधिकार संसदमा  रहेको छ भने अध्यादेश जारी गर्ने विशिष्ट अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहेको छ । ती विधेयक वा अध्यादेश रोक्ने वा जारी नगर्ने अधिकार संविधानको कुनै धाराले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छैन ।

कुनै ऐनको कुनै प्रावधान संशोधन गर्ने नगर्ने कुरा सरकार वा विधायीकीको नीतिगत अधिकार हो । जसको वारेमा राष्ट्रपतिले कुनै हस्तक्षेप गर्ने मिल्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा कुनै संविधानको धारालाई टेकेर फिर्ता गरिएको भनी देखाउन सकेको अवस्था छैन । अध्यादेश फिर्ता पठाउनुको मुल आधार भनेको विगतमा आफैले गरेको फिर्ता गरेको अवस्थालाई हेरेर हो । विगतमा पनि राष्टपतिले अध्यादेश जारी नगरी फिर्ता गरेको इतिहास छ  ।

संविधानको धारा ११४ मा संघिय संसद नवसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने सक्ने छ  भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने दायित्व संविधानको धारा ६१ र ६६ अनुसार राष्ट्रपतिमा रहेको स्पष्ट देखिँदा देखिँदै किन सम्माननीय राष्ट्रपति र जन निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबीच टकराव निम्तने अवस्था सिर्जना भएको हो? यो प्रष्ट बुझिएन ।

संविधानको धारा ११३ ले केवल विधेयक मात्र फिर्ता गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ । विधेयक र अध्यादेश नितान्त फरक विषय हुन ।संविधान पालन गर्ने दायित्व धारा ६१  राष्ट्रपति उपर पनि छ । त्यसैले अध्यादेश तुरुन्त जारी गर्नु विवेकसम्मत हुन्छ । धारा ७५ बमोजिम कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ । राष्ट्रपतिलाई धारा ६६ बमोजिम केवल सेरोमोनियल (तोकिएको सिमित) अधिकार मात्र प्राप्त छ । राष्ट्रपतिलाई झण्डै दुई तिहाइको सरकारले अन्य दलसँग मिलेर महाभियोग लगाई  हटाउन सक्छ । तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन । यही नै कार्यकारी अधिकार र सेरोमोनियल अधिकार बीचको फरक हो । 

प्राडा. पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।